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सरकारी नौकरी का मोह : स्थिरता के नाम पर स्थिर सोच

admin / October 9, 2025

– संजय राय , संपादक भारत के युवाओं के बीच सरकारी नौकरी की चाहत किसी जुनून से कम नहीं। हाल ही में उत्तराखंड में हुए पेपर लीक आंदोलन ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। जब परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और सरकार को अंततः सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन यह कहानी केवल उत्तराखंड की नहीं है – यह उस मानसिकता की कहानी है, जिसमें सरकारी नौकरी को जीवन की अंतिम मंज़िल मान लिया गया है। 🎯 नौकरी या सुरक्षा का भ्रम? देश में सरकारी नौकरियों की संख्या करीब 1.4 करोड़ है, यानी कामकाजी आबादी का सिर्फ 1.4 प्रतिशत हिस्सा ही सरकारी कर्मचारी है। फिर भी हर साल लाखों युवा इसी दिशा में दौड़ लगाते हैं। वजह साफ़ है — सरकारी नौकरी में स्थिरता, पेंशन, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दिखती है।दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में अस्थिरता, लक्ष्य का दबाव और छँटनी का डर हावी है।लेकिन विडंबना यह है कि जिन सरकारी व्यवस्थाओं को हम “धीमी, भ्रष्ट और अकुशल” कहकर कोसते हैं, उन्हीं में शामिल होने के लिए करोड़ों युवा सालों तक तैयारी करते हैं। 🧩 आंकड़े जो सोचने पर मजबूर करते हैं संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा को ही देखें — हर साल लगभग 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक पहुँचते हैं लगभग 12,000, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं करीब 3,000, और अंत में सफलता पाते हैं मात्र 900 से 1000 उम्मीदवार।आईएएस जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए यह संख्या 100 के आसपास सिमट जाती है।यानी सफलता की संभावना 0.006 प्रतिशत से भी कम।फिर भी हर साल लाखों युवा अपनी युवावस्था, समय और ऊर्जा इसी एक संभावना के पीछे लगा देते हैं। राजस्थान में हाल ही में ग्रुप–डी की 53,747 नौकरियों के लिए 21 लाख आवेदन आए। इनमें अधिकांश उम्मीदवार स्नातक या परास्नातक थे। यह आँकड़ा बताता है कि आज सरकारी नौकरी केवल आजीविका नहीं रही — यह मानसिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। 🧠 कोचिंग संस्कृति और “माई-बाप सरकार” की सोच भारत में कोचिंग संस्थान अब एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था बन चुके हैं। लाखों छात्र सालों तक “सरकारी नौकरी” के लिए तैयारी करते हुए अपनी युवावस्था का सबसे ऊर्जावान दौर कक्षाओं और टेस्ट सीरीज में गुज़ार देते हैं।समस्या यह है कि शिक्षा और कोचिंग प्रणाली दोनों ने युवाओं में यह धारणा मजबूत की है कि “सरकार ही सब कुछ देगी।” यही “माई-बाप सरकार” वाली सोच आत्मनिर्भर भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा है। 🚀 बदलते भारत में बदलनी होगी सोच भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे युवा सिर्फ सरकारी कुर्सी की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो देश का निजी क्षेत्र, स्टार्टअप और नवाचार कौन संभालेगा?सरकारी नौकरी सीमित हैं, पर अवसर असीमित — कृषि, तकनीक, सेवा क्षेत्र, डिजिटल उद्यम और कौशल-आधारित कार्य अब नए करियर मार्ग खोल रहे हैं। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह युवाओं को नौकरी की प्रतीक्षा से बाहर निकालकर कौशल विकास, स्व-रोजगार और उद्यमिता की दिशा में मार्गदर्शन दे। वहीं युवाओं को भी समझना होगा कि स्थिरता की चाह अगर प्रगति की गति को रोक दे, तो वह स्थिरता नहीं, ठहराव बन जाती है। सरकारी नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन उसे जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना, अपने सामर्थ्य का अपमान है।समय आ गया है कि युवा सरकारी नौकरी के भ्रम से बाहर निकलें और यह समझें कि असली सफलता किसी पद पर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से अवसर बनाने में है। “सरकारी नौकरी स्थिर कर सकती है, पर बढ़ा नहीं सकती।बढ़ना हो, तो जोखिम लेना ही पड़ेगा।”

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हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट बनेगा दलितों के हकों की आवाज : सुदेश कटारिया

admin / October 9, 2025

नारायणगढ़ से शुरू हुआ विधानसभा स्तर पर हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान सम्मेलन का आगाज चण्डीगढ़(ईशान टाइम्स) : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया ने कहा कि कांग्रेस राज में हर 18वें मिनट में दलित उत्पीड़न होता था। मगर वर्ष 2014 में जब मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो उन्होंने दलितों की सबसे पुरानी मांग को पूरा करते हुए एससी कमीशन का गठन किया। आज एससी कमीशन दलितों की सुनवाई का सबसे बड़ा मंच गया है। इसके साथ ही दलितों के हकों की आवाज बुलंद करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जनचेतना ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है।केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार नारायणगढ़ में आयोजित हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। नारायणगढ़ से हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान समारोह का विधानसभा स्तर पर आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ। नारायणगढ़ विधानसभा में आयोजित समारोह के आयोजक गौरव जौली थी। इसके साथ ही डॉ. कपूर सिंह और रवि चौधरी भी प्रमुख तौर पर मौजूद रहे।समारोह में पहुंचने पर लोगों ने हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया का फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं, आयोजक गौरव जौली ने मुख्यातिथि को संविधान निर्माता बाबा साहेब का चित्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहली की सरकारों में क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भाई-भतीजावाद का बोल-बोला था। धौलकपड़िये और कमीशनखोरी के जरिये जनता के काम होते थे। मगर जब वर्ष 2014 में मनोहर लाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे पहले क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भाई-भतीजावाद को समाप्त करते हुए हरियाणा एक-हरियाणवीं एक का नारा दिया और उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास कराया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में दलितों की अनदेखी होती थी, दलित मंत्री जरूर बनते थे, लेकिन वे पॉवर लेस डम्मी मंत्री होते थे। मगर मनोहर लाल ने उन्हें सीएमओ में अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठाकर राजनीति में नई मिसाल पेश की, उनके लिए हर वर्ग सम्मान है, चाहे वह दलित हो या फिर पिछड़ा। यही नहीं, मनोहर लाल ने उन्हें दलितों के काम करने की पॉवर भी दी, जिससे उन्होंने अपनी कलम को दलितों के हित में प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वोट चोरी करके हराया बाबा साहेब कोहमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 1952 में कांग्रेस ने वोट चोरी करके संविधान निर्माता बाबा साहेब को हराया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 74 हजार वोट रद्द करवाकर दलितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ लोकतंत्र की हत्या की थी। आज वही लोग संविधान हाथ में लेकर संविधान को खतरा होने और वोट चोरी के नाम पर दलितों को गुमराह कर रहे हैं। मगर संविधान कोई दस्तावेज नहीं है, यह लोकतंत्र और दलितों की आत्मा है, जिससे बाबा साहेब से अपने खून-पसीने से सींचा है।उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने दलितों को गुमराह करके वोट हासिल किए, लेकिन विधानसभा चुनाव में दलित कांग्रेस के झांसे में नहीं आए और उनके हितों की रक्षा करने वाली भाजपा की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई।

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National Union of Journalists (India) Tributes to Samir Pal

admin / October 9, 2025

New Delhi, Oct 9(Ishan Times)- The National Union of Journalists (India) is saddened at the demise of veteran journalist SAMIR PAL in Delhi today. He had served the HINDUSTAN TIMES for several decades with distinction. A post-graduate in English, he was a teacher at school before opting for journalism. Samir Pal had tutored newcomers to the profession. His wife was a senior officer in the Indian Council for Cultural Relations. She has predeceased him. He has left behind a son ,his family & other relatives. His demise due to prolonged age related issues at 90 has saddened the journalists community in Delhi – NCR. He was a thorough professional and loved by his colleagues. The NUJ-I remembers him for being one of the founders of the organisation and a torch-bearer of ethical journalism. The NUJI-I national executive condoles his death. The NUJ-I conveys heartfelt condolences to his bereaved family. – Uppala Lakshman, National Coordinator; Ravi Meenakshi Sundaram, Secretary General; Shivaji Sarkar, President

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हर बेटी में है देश की ताक़त, बस ज़रूरत है हौसले की” — डॉ. शाहीन

admin / October 9, 2025

मऊ की बेटी डॉ. शाहीन बनीं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट “मऊ (उत्तरप्रदेश)ईशान टाइम्स। मऊ की बेटी डॉ. शाहीन ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस पर पूरा मऊ गर्व कर रहा है। उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक प्राप्त कर न सिर्फ़ अपने परिवार, बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। शाहीन की ये सफलता आज की हर बेटी के लिए प्रेरणा बन गई है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सच्चे इरादों और हौसले से पूरा किया जा सकता है। मऊ शहर के मोहल्ला चांदपुरा निवासी साड़ी व्यवसायी इश्तेयाक अहमद (PCO) की बेटी डॉ. शाहीन ने अपनी शिक्षा की शुरुआत अलफलाह स्कूल, मऊ से की। तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा और अनुशासन के इस सुंदर संगम के बाद शाहीन ने ग्वालियर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक हासिल की। डॉ. शाहीन की यह उपलब्धि न सिर्फ़ मऊ के लिए गर्व की बात है, बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए भी एक संदेश है जो अपने सपनों को साकार करने की चाह रखती हैं — कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंज़िलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। आपको बता दें कि डॉ. शाहीन के पिता हैदराबाद में साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि परिवार का स्थायी निवास छोटी कम्हरिया, मऊ में है। तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ी शाहीन आज मऊ की पहचान बन चुकी हैं। maunews #बुनकर #up54

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किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. नीरज गोयल को ‘इमर्जिंग स्टार इन रीनल ट्रांसप्लांट एक्सीलेंस’ अवार्ड से सम्मानित

admin / October 6, 2025

पंचकुला, ईशान राय: अल्केमिस्ट हॉस्पिटल, पंचकुला के एसोसिएट डायरेक्टर एवं चीफ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. नीरज गोयल को नई दिल्ली में आयोजित स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान ‘इमर्जिंग स्टार इन रीनल ट्रांसप्लांट एक्सीलेंस’ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इस क्षेत्र से किसी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन को मिली अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय मान्यता है। डॉ. गोयल को क्षेत्र में किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम की स्थापना और उसे निरंतर आगे बढ़ाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। अपने करियर में वे अब तक 1000 से अधिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक कर चुके हैं। इस अवसर पर डॉ. गोयल ने कहा, “पहले क्षेत्र के मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली-एनसीआर या अन्य मेट्रो शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे उन्हें लंबी प्रतीक्षा सूची, लॉजिस्टिक कठिनाइयों और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ता था। अब पंचकुला में ट्रांसप्लांट सेवाओं की उपलब्धता ने हरियाणा के साथ-साथ चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है।” इससे पहले, नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर भी डॉ. नीरज गोयल को किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

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वोट” और “मतदान” का मतलब है की आप नेता के गुलाम हो

admin / October 5, 2025

“ भारत के लोकतंत्र में मतदान को सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने नेताओं का चयन करते हैं और देश के भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या मतदान का मतलब केवल एक वोट डालना है, या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? कुछ लोग कहते हैं कि मतदान करना यानी नेताओं के गुलाम बनना, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुने गए नेताओं के निर्णयों पर निर्भर हो जाते हैं। मतदान केवल एक कागजी प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाने का कार्य नहीं है। यह एक नागरिक का अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारी है। मतदान के जरिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद व्यक्त करते हैं, या फिर हम सामाजिक दबाव, प्रचार, या भावनात्मक प्रभावों के गुलाम बन जाते हैं? कई बार लोग नेताओं के वादों, जाति, धर्म, या क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर वोट देते हैं। ऐसे में मतदान स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति कम और बाहरी प्रभावों का परिणाम ज्यादा बन जाता है। अगर हम बिना सोचे-समझे वोट डालते हैं, तो यह संभव है कि हम उन नेताओं के हाथों में शक्ति सौंप दें जो हमारे हितों की बजाय अपने निजी स्वार्थों को प्राथमिकता दें। इस दृष्टि से, मतदान हमें नेताओं का “गुलाम” बना सकता है, अगर हम अपनी शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से नहीं करते। मतदान की कीमत को दो दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है: एक, वह मूल्य जो यह लोकतंत्र को देता है, और दूसरा, वह लागत जो इसके गलत उपयोग से समाज को चुकानी पड़ती है।मतदान लोकतंत्र का आधार है। इसके जरिए हर नागरिक को समान अधिकार मिलता है, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो। एक वोट की कीमत एक पूरे देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। यह वह शक्ति है जो सरकारों को बनाती और गिराती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां एक-एक वोट ने बड़े बदलाव लाए। मतदान करने का मतलब केवल एक दिन के लिए मतदान केंद्र जाना नहीं है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमें अपने नेताओं के प्रति जवाबदेह बनाती है। अगर हम गलत व्यक्ति को चुनते हैं, तो हमें अगले पांच साल तक उनके निर्णयों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार, नीतिगत असफलताएं, या सामाजिक अस्थिरता जैसी समस्याएं गलत मतदान का परिणाम हो सकती हैं। कई बार लोग वोट देने के लिए समय, पैसा, और मेहनत खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लंबी दूरी तय करके मतदान केंद्रों तक जाते हैं। लेकिन अगर मतदान का परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता, तो यह निराशा और अविश्वास को जन्म देता है। इसके अलावा, गलत नेतृत्व के कारण समाज में असमानता, बेरोजगारी, और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, जो मतदान की गलत पसंद की कीमत होती हैं। ऐसे में हमें मतदान को गुलामी से बचानें की जरूरत है।मतदान को नेताओं की गुलामी बनने से बचाने के लिए हमें जागरूक और विवेकपूर्ण होना होगा। निम्नलिखित कदम मदद कर सकते है,जैसे कि उम्मीदवारों के पिछले कार्यों, उनके दृष्टिकोण, और नीतियों का अध्ययन करें। प्रचार और भावनात्मक भाषणों से प्रभावित होने की बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। जाति, धर्म, या क्षेत्रीयता के आधार पर वोट देने से बचें। अपने और समाज के हित को प्राथमिकता दें,मतदान के बाद भी नेताओं के कामकाज पर नजर रखें। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका केवल वोट देने तक सीमित नहीं है। मतदान के महत्व और इसके प्रभाव को समझाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाएं। मतदान कोई गुलामी नहीं है, बल्कि यह हमारी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम जागरूक, शिक्षित, और विवेकपूर्ण ढंग से अपने वोट का उपयोग करें। मतदान की कीमत तब सार्थक होती है जब यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाए, न कि नेताओं के गलत इरादों को बढ़ावा दे। आइए, हम अपने मत का उपयोग एक मजबूत, समावेशी, और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए करें, न कि किसी की गुलामी स्वीकार करने के लिए।एक वोट बदल सकता है सब कुछ, बशर्ते वह सोच-समझकर डाला जाए। -इंद्र यादव – स्वतंत्र लेखक,महाराष्ट्रindrayadavrti@gmail.com

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मुंबई का “वड़ा पाव” प्रवासी मजदूरों की “महाराजा थाली” है

admin / October 4, 2025

मुंबई एक ऐसा शहर जो सपनों का पीछा करने वालों का घर है। यहाँ की सड़कों पर भागमभाग, ट्रेनों की रफ्तार और लोगों की जिंदगी का रंग हर कोने में बिखरा हुआ है। इस शहर की आत्मा में बस्ता है उसका वड़ा पाव, जो न सिर्फ़ एक नाश्ता है, बल्कि मुंबई की संस्कृति और प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। लेकिन समय बदल रहा है, और इसके साथ ही मुंबई की गलियों में स्वाद का स्वरूप भी बदलता नजर आ रहा है। मुंबई की सड़कों पर चलते हुए अगर आपको भूख लगे, तो वड़ा पाव से बेहतर और सस्ता विकल्प शायद ही मिले। यह मसालेदार आलू का वड़ा, जिसे नरम पाव में लपेटकर लाल चटनी और हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है, हर प्रवासी श्रमिक की थाली का हिस्सा रहा है। चाहे वह दिहाड़ी मजदूर हो,रिक्शावाला हो, या फिर ऑफिस जाने वाला कर्मचारी, वड़ा पाव ने सबके पेट और दिल को जीता है। जयराम वालनकर, जिन्हें लोग प्यार से “वड़ा पाव वाले मामा” कहते हैं, पिछले 25 सालों से मुंबई में वड़ा पाव बेच रहे हैं। वह बताते हैं सुबह-शाम मजदूर भाई लोग 10-15 रुपये में पेट भर लेते थे। वड़ा पाव उनका भोजन था, उनका साथी था। लेकिन अब समय बदल रहा है। जयराम मामा की बातों में एक सच्चाई छिपी है। आज की युवा पीढ़ी और नई जनरेशन के प्रवासी श्रमिकों की पसंद बदल रही है। मुंबई की गलियों में अब वड़ा पाव के साथ-साथ पिज्जा, बर्गर और चायनीज खाने की खुशबू भी तैरने लगी है। मॉल्स, फूड कोर्ट्स और फास्ट-फूड चेन्स ने युवाओं को अपनी ओर खींच लिया है। जयराम मामा कहते हैं, “अब लोग वड़ा पाव के साथ-साथ नूडल्स, मंचूरियन और पिज्जा माँगते हैं। मेरे कुछ ग्राहक तो कहते हैं, ‘मामा, कुछ नया लाओ! यह बदलाव सिर्फ़ स्वाद का नहीं, बल्कि जीवनशैली का एक हिसा भी है। पहले जहाँ प्रवासी श्रमिक अपनी मेहनत की कमाई से सस्ता और पेट भरने वाला खाना ढूँढते थे, वहीं अब नई पीढ़ी के श्रमिक, जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं, वैश्विक स्वाद का अनुभव चाहते हैं। पिज्जा और बर्गर उनके लिए सिर्फ़ खाना नहीं, बल्कि एक स्टेटस और आधुनिकता का प्रतीक बन गया है। हालाँकि, इस बदलते स्वाद का असर प्रवासी श्रमिकों की जेब पर भी पड़ रहा है। वड़ा पाव, जो 10-15 रुपये में मिल जाता है, अब भी उनके लिए सबसे किफायती विकल्प है। वहीं, एक पिज्जा या बर्गर की कीमत 100 रुपये से शुरू होती है, जो कई श्रमिकों के लिए रोज़मर्रा का खर्च नहीं हो सकता। जयराम मामा कहते हैं, “कई मजदूर भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ‘मामा, वड़ा पाव ही दे दो, बाकी चीज़ें तो सपना हैं। इसके बावजूद, कुछ युवा प्रवासी श्रमिक, जो बेहतर आय और नौकरियों के साथ शहर में आए हैं, फास्ट फूड को अपनाने लगे हैं। यह उनके लिए सिर्फ़ खाना नहीं, बल्कि मुंबई की चकाचौंध भरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने का एक तरीका है। हमनें पूछा क्या वड़ा पाव अपनी जगह खो रहा है? जयराम मामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, “नहीं, वड़ा पाव तो मुंबई की जान है। लोग पिज्जा खाएँ, बर्गर खाएँ, लेकिन जब पेट और जेब दोनों को संतुष्ट करना हो, तो वड़ा पाव ही याद आता है।” वह यह भी मानते हैं कि बदलते समय के साथ उन्हें भी कुछ नया करना होगा। अब वह अपनी गुमटी में वड़ा पाव के साथ-साथ चायनीज वड़ा और पाव-भाजी जैसे नए व्यंजन भी शामिल करने की सोच रहे हैं।मुंबई का वड़ा पाव सिर्फ़ एक खाना नहीं, बल्कि इस शहर की विविधता, मेहनत और सपनों का प्रतीक है। यह प्रवासी श्रमिकों की थाली का आधार रहा है और रहेगा। लेकिन बदलते समय और नई पीढ़ी की पसंद ने यह दिखा दिया है कि मुंबई की गलियाँ अब सिर्फ़ वड़ा पाव की खुशबू से नहीं, बल्कि पिज्जा, बर्गर और चायनीज के स्वाद से भी महक रही हैं। जयराम मामा जैसे लोग इस बदलाव को अपनाने को तैयार हैं, लेकिन उनका मानना है कि वड़ा पाव का स्थान कोई नहीं ले सकता। आखिर, यह मुंबई की धड़कन है, जो हर प्रवासी के दिल में बसती है।

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वन औषधीय पौधारोपण कार्यक्रम किया आरोग्यभारती चंडीगढ़ ने

admin / October 4, 2025

BREAKING NEWS चंडीगढ़ (ईशान टाइम्स )।आरोग्य भारती चंडीगढ़ महानगर द्वारा वन औषधि वाटिका पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया किया गया, कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन समाज में वन औषधि पौधों ,वृक्षों का प्रचार प्रसार व इनके अध्यात्मिक धार्मिक व वैज्ञानिक गुणों को हर भारतीय के घर तक पहुंचा जाये। आज लोग इन्हें खर पतवार समझकर काट रहे है, प्राचीन समय से औषधीय विज्ञान भारतीय संस्कृति की धरोहर रही है ।इसलिए आरोग्य भारती पूरे भारत वर्ष में इस धरोहर को संजोय रखने के लिए प्रयासरत है। हर्बल पौधों में तुलसी, इल्लाची, ब्रह्मी, लैमन ग्रास,अश्वगंधा, शतावरी व लाजवंती और पीपल,नीम व वरगद की त्रिवेणी लगाई। कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राजस्थान एवं उत्तर क्षेत्र संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य व आरोग्य मित्र योजना के अखिल भारतीय प्रमुख संजीवन कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे । चंडीगढ़ म्युनिस्पल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अमित कुमार मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे । प्रितपाल सिंह एक्सियन आरोग्य भारती चंडीगढ़ महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार व सचिव प्रोफेसर शिवानी शर्मा व उपाध्यक्ष अधिवक्ता करमजीत चौधरी , पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर सुशील कुमार तौमर, प्रोफेसर श्री मति अनुपम बाहरी संयोजिका पंजाब विश्वविद्यालय, सुरिंदर पाल चौहान चंडीगढ़ व हरियाणा प्रांत प्रचार प्रसार व सम्पर्क प्रमुख, कार्यालय प्रमुख जगत राम , अमित दीवान संयोजक पीजीआईएमईआर चण्डीगढ़ कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

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पारदर्शिता व जनभागीदारी की दिशा में हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ‘म्हारी सड़क मोबाइल एप’

admin / October 4, 2025

डिजिटल एप से नागरिक सीधे सरकार तक पहुँचा सकेंगे सड़क से संबंधित समस्याएं ‘म्हारी सड़क ऐप’में जी.आई.एस आधारित डिजिटल मैपिंग से सड़क की स्थिति पर होगी सीधी नजर पंचकूला, 4 अक्टूबर (संजय राय)– हरियाणा में ढांचागत विकास को नई गति देने के लिए पारदर्शिता व जनभागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज म्हारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप नागरिक और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर सड़कों का जाल बिछाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मजबूत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सड़कें विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं और इस दिशा में हरियाणा सरकार दृढ़ संकल्पित है। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक सड़कों पर गड्ढे, टूटी सड़क या सड़क पर जलभराव की समस्या की लोकेशन के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। संबंधित विभाग को तत्काल सूचना मिलते ही सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इस ऐप के माध्यम से शिकायत की टाइम बाउंड मॉनिटरिंग होगी। म्हारी सड़क ऐप में जी.आई.एस आधारित डिजिटल मैपिंग से सड़क की स्थिति पर होगी सीधी नजर उन्होंने कहा कि हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को अपनी प्राथमिकता बना रही है। उन्होंने कहा कि हमने एक नया हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है, एक ऐसा हरियाणा जहां हर नागरिक को बेहतर जीवन मिले, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जरूरत है अच्छी सड़कें। सड़कें किसी भी राज्य की जीवन रेखा होती हैं। ये न सिर्फ लोगों को जोड़ती हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं। उन्होंने कहा कि म्हारी सड़क ऐप में जी.आई.एस-आधारित तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे राज्य की सभी सड़कों का डिजिटल मानचित्रण संभव हुआ है। इससे नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना बनेगी विकसित हरियाणा का आधारस्तंभ नायब सिंह सैनी ने कहा कि गत 21 सितम्बर को हिसार में ‘प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना’ का शुभारंभ किया था। यह परियोजना आने वाले वर्षों में ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत एवं उत्थान का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि ‘यदि देश को गति देनी है, तो सड़कों को मजबूती देनी होगी। सड़कें सिर्फ यात्रा का साधन नहीं होतीं, बल्कि यह अर्थव्यवस्था की धमनियां होती हैं।’ इसी सोच के तहत, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने सड़क अवसंरचना में अभूतपूर्व क्रांति देखी है। आज, देशभर में डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक, भारतमाला से सागरमाला तक, रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। साथ ही, पी.एम. गतिशक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपये की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया है। इसके साथ ही, 2,534 करोड़ रुपये की लागत से 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी किया है। इनके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1, 077 करोड़ रुपये की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। हरियाणा में 21 नये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं। इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 28,582 करोड़ रुपये की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। जबकि, 2014 से पहले की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 1,713 करोड़ रुपये की लागत से 451 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए। इतना ही नहीं, यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल टैक्स बैरियर हटाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक टेक्नोलॉजी से जुड़े, उनकी भागीदारी इस ऐप को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘हरियाणा ए.आई. मिशन’ के तहत ई-गवर्नेस को बढ़ावा दे रही है। इस मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार से अधिक युवाओं को उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस डिजिटल पहल से न केवल सड़कें बेहतर होंगी, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत होगा – लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास का आंकलन उसकी सड़कों की स्थिति से लगाया जा सकता है और हरियाणा लगातार अपने सड़क तंत्र को मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग प्रदेश में सड़कों की रिपेयर, नवनिर्माण, सुदृढ़ीकरण और पैच-वर्क के कार्य को युद्ध स्तर पर कररहा है। उन्होंने कहा कि गत दिनों ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया। ये परियोजना विकसित हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि सड़कें केवल यातायात का साधन नहीं हैं, बल्कि यह गांवों और शहरों को जोड़ने के साथ-साथ राज्य के समग्र विकास की धुरी भी हैं। रणबीर गंगवा ने कहा कि नागरिक फोटो के साथ सड़क संबंधित शिकायतें इस एप पर अपलोड कर सकते हैं। इस डिजिटल सिस्टम में जेई से लेकर विभागाध्यक्ष तक सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है। शिकायत प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय में संबंधित अधिकारी सड़क सुधार कार्य पूरा करने के बाद की फोटो भी एप पर अपलोड करेंगे और शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा। इस पहल से न केवल सड़कें बेहतर होंगी, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत होगा। इस अवसर पर

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पीओके की पुकार: दमन के खिलाफ इंसाफ़ का आह्वान

admin / October 4, 2025

संजय राय, पाकिस्तान की स्थापना धर्म-आधारित विचारधारा पर हुई थी, पर उसके छह दशकों से अधिक के राजनीतिक सफर ने यह भी दिखाया है कि केवल विचार से पक्की रजवाड़ीय स्थिरता कायम नहीं रहती। बांग्लादेश का विभाजन, अफगानिस्तान से जुड़ी जटिलताएँ और सीमाओं के भीतर उठते विद्रोह—इन सबने पाकिस्तान की अस्थिरता की तस्वीर उकेरी है। इसी अस्थिरता के बीच पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर, यानी पीओके, लंबे समय से दबे और उदासीन स्थानीय संकट का केंद्र बना हुआ है। हाल के दिनों में पीओके में जो विरोध-प्रदर्शन उभरे हैं—बिजली और आधारभूत सेवाओं की कमी, महंगे बिल, इंटरनेट कटौती और व्यापक आर्थिक उपेक्षा के खिलाफ—उनका मंसूबा नागरिक शिकायतों को आवाज़ देना था। परन्तु जब सुरक्षा बलों का दमन और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दें, जब गिरफ्तारी और अज्ञात विलुप्तियों की रिपोर्टें सामने आएँ, तो यह स्थानीय समस्या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जाँच का विषय बन जाती है। जिनेवा में यूनाइटेड कश्मीर पीपुल नेशनल पार्टी द्वारा उठाए गए आरोप —हिंसा, प्रवर्तन एजेंसियों की बर्बरता, और लोगों के अधिकारों का हनन—इन सब पर विश्व समुदाय का ध्यान खींचना आवश्यक है। पीओके के लोग बार-बार यही मांग करते आए हैं कि उनके लिए बुनियादी सुविधाएँ और न्याय सुनिश्चित किया जाए। जब देश की नागरिकता का अर्थ केवल शासन-व्यवस्था तक सीमित रह जाए और लोगों की ज़रूरतों, आवाज़ों और आज़ादी का ध्यान न रखा जाए, तो विद्रोह और असंतोष पनपना स्वाभाविक है। स्थानीय नेताओं और नागरिक संगठनों के अनुसार 29 सितंबर से चले प्रदर्शनों में दर्ज होने वाली मौतें और गिरफ्तारी की खबरें एक चिंता-जाग्रत स्थिति का संकेत हैं — हर जीवन की कीमत अनमोल है और कोई भी शक्ति इसे मामूली नहीं कर सकती। यह समय भावनाओं के बहाव में आकर नारे लगाने का नहीं, बल्कि संयम और ठोस कूटनीतिक और मानवीय जवाब तलाशने का है। भारत के लिए पीओके का मुद्दा संवेदनशील है — ऐतिहासिक, मानवीय और राजनीतिक कारणों से। पर किसी भी कार्रवाई का स्वरूप और उद्देश्य स्पष्ट, कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। हिंसा का हर रूप—चाहे वह राज्य-हिंसा हो या सशस्त्र विद्रोह—नागरिकों के जीवन और अधिकारों पर प्रतिकूल असर डालता है। इसलिए भारत, जैसे किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के, सर्वप्रथम कूटनीतिक मोर्चे पर आवाज उठानी चाहिए: संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार मंच और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों का तथ्यात्मक ब्यौरा पेश करना चाहिए और त्वरित मानवतावादी पहुँच की माँग करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत को आवश्यक है कि वह अपनी नीतियों को ठोस तर्क और सहानुभूति के साथ पेश करे — केवल विरोध प्रदर्शन दिखाने या आक्रामक बयानबाज़ी से इस मुद्दे का समाधान असंभव है। बांग्लादेश के विभाजन से मिली सबक ने यह सिखाया है कि जटिल कूटनीति, अन्तरराष्ट्रीय समर्थन और स्थानीय जनभावनाओं का संयोजन ही ठोस और दीर्घकालिक समाधान देता है। पीओके के लोग अगर भारत के साथ समावेशन की मंशा रखते हैं, तो उनकी आवाज़ों को सुने जाने, उनकी सुरक्षा के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय कवायद और उनके मानवीय संकट के त्वरित समाधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सीमा-विवादों और क्षेत्रीय दावों के बीच सबसे अधिक प्रभावित वही लोग होते हैं जो रोज़मर्रा की जिंदगी जीते हैं—किसान, दुकानदार, छात्र, परिवार। इसलिए समाधान का केंद्र भी नागरिक की गरिमा, अधिकारों की रक्षा और विकास-अवसर सुनिश्चित करना होना चाहिए। पाकिस्तान के भीतर लोकतांत्रिक दबाव, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की निष्पक्ष जाँच और स्थानीय मामलों में पारदर्शिता—ये सभी पीओके के हालात बदलने में सहायक हो सकते हैं। अंततः, पीओके की पुकार सिर्फ़ भौगोलिक पुनरावेदन की माँग नहीं है—यह मानवाधिकार, न्याय और गरिमा की माँग है। जो भी बाहरी हित हो, उससे ऊपर उठकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय, क्षेत्रीय शक्तियाँ और स्थानीय नेता इस बात पर सहमत हों कि पीओके के लोग हिंसा और उपेक्षा के चक्र से मुक्त हों। भारत के लिए यह अवसर है कि वह मानवतावादी दृष्टिकोण से इस संकट को रेखांकित करे, और संयुक्त रूप से ऐसे कदम उठाये जाएँ जो पीओके में स्थायी शांति, न्याय और समावेशी विकास की राह खोलें।

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