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पिछले दिनों नेपाल की सत्ता के विरोध मे वहा के नागरिको ने जो आक्रोष बगावती तेवर दिखाया उसका कारण वहां के हुक्मरान थे .जो जनता की सुध लेने के बदले,सत्ता की मलाई खाने मे मशगूल थे l नेपाली लोगों ने उनकी जड़े खोद दी l नेपाल मे चार दिन पहले तक जो हिंसा का तांडव हुआ .उससे नेपाल मे वही लोग दुखी है जो सेक्युलर वादी एवं हिन्दू विरोधी मानसिकता रखते थे।नेपाल मे सत्ता के विरोध मे जो कुछ हुआ उसकी एक बानगी देखकर कोई भी समझ जायेगा,कि वहा की जनता इतनी इतनी गुस्से मे क्यों थी lवहां के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउबा जिन्होंने सत्ता के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन करके फिर से सत्ता की मलाई चाटने लगे.थे l परंतु नेपाल के मासूम और शांतिपसंद लोगों का वहां शोषण एवं अत्याचार,होने लगा व गौमाता का वध किया जाने लगा था।जनता को य़ह सहन नहीं हो रहा था l इसलिए बग़ावत पर उतरने के अलावा बड़े नेताओं व वीआईपी लोगों की जी भरकर हजामत कर दिए lशेर बहादुर देउबा,जो 5 बार प्रधानमंत्री थे साथ ही वर्तमान में नेपाली संसद के अध्यक्ष और उनकी पत्नी आरजू विदेश मंत्री थी उनकी भीड़ ने उसकी खतरनाक मोबलीचिंग की है पूरा शरीर लहूलुहान है हड्डियों में कई जगह फैक्चर हुएl साथ में उसकी पत्नी थींवह भी लहूलोहान हुईंउसका बड़ा बेटा साथ था उसके कपड़े फाड़ दिए गए ।नेपाली सैनिक अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते रहे l जनता का गुस्सा इतना अधिक था कि उनके रेस्क्यू के लिए एक हेलीकॉप्टर आया तो नेपाल की भीड़ में हेलीकॉप्टर पर पत्थरबाजी कर दिया जिससे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया है बाद में उन लोगों बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गईlइससे ज़ाहिर होता है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे नेताओं कि दशा नेपाल और बांग्लादेश की तरह जनता कर देगी । नेपाल की घटना से हिंदुस्तान को सबक़ लेना चाहिये जनता को उसकी भावनाओं का निरादर करना भारी पड सकता है । जनता का विरोध भारी पड़ सकता है । मुद्दा पुराना नहीं हुआ इतिहास में दर्ज हो गया । संजय राय, एडिटर ईशान टाइम्स ग्रुप

BREAKING NEWS अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार मोदी सरकार का जनता को नवरात्रि पर्व का तोहफा : मोहन लाल बड़ौली चंडीगढ़, 21 सितंबर(संजय राय )। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि मोदी सरकार ने भविष्य के सपनों के मुताबिक जीएसटी रिफार्म किया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि पर्व के पहले ही दिन से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता को मोदी सरकार का यह बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि यह जीएसटी उत्सव जनता की बचत को बढ़ाएगा, प्रदेश के हर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान व सभी परिवार को इसका लाभ मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अलग-अलग तरह के कई टैक्स थे। जनता टैक्स के बोझ के नीचे दबी हुई थी। व्यापारी और कारोबारी भी वैट के जाल में जकड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वैट के टैक्स जाल को खत्म जीएसटी लागू की और जनता को बड़ी राहत पहुंचाई है।श्री बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस टैक्स स्ट्रक्चर शोषण करने वाला था। वैट के जरिए लोगों को लूटा जाता था। अब मोदी सरकार ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार को लागू करके लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। अब नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से व्यापारी, उधोगपति और आम आदमी आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत होगा। यह मोदी सरकार का देश के लोगों को दीवाली का बड़ा तोहफा है जो नवरात्रि के पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। अब जीएसटी रिफार्म से भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व मे तजी से आगे बढ़ेगी। सामान्य लोगों की खरीद पॉवर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी सरकार का यह स्वागत योग्य और बढ़ा कदम है।श्री बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान देश भ्रष्टाचार का बोलबाला था। समाचार पत्र घोटालों की खबरों से भरे रहते थे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने 2014 में भाजपा की सरकार बनाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया।श्री बड़ौली ने कहा जीएसटी सुधारों का हर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलने वाला है। किसान के उपकरणों सहित रोजमर्रा की चीजें सस्ती होगी। जीएसटी में सुधार करने से मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगी और पूर्ति बढ़ने से निवेश बढ़ेगा और निवेश बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी व अर्थव्यवस्था के बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा।जीएसटी रिफार्म से टैक्स सिस्टम आसान हुआ है जिसका फायदा व्यापारियों को भी मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था वह पूरा करके दिखाया है। उन्होंने कहा हकि हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा की खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी, और व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा।

रामलीला में इस बार विशेष संदेश: ‘पर्यावरण संरक्षण ही धर्म आस्था के संग पर्यावरण का पाठ पढ़ाएगी मोहाली की रामलीला बाढ़ की त्रासदी से सबक: रामलीला मंच से उठेगी पर्यावरण बचाने की आवाज़ मोहाली, 17 सितंबर:(ईशान राय ,Ishan Times) श्रीरामलीला एवं दशहरा कमेटी, मोहाली (फेज-1) इस साल अपने भव्य आयोजन में एक विशेष पहल करने जा रही है। पारंपरिक मंचन और रावण दहन के साथ-साथ इस बार का मुख्य थीम रखा गया है – “पर्यावरण संरक्षण” । हाल ही में कई राज्यों में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति से खिलवाड़ इंसान को भारी पड़ सकता है। ऐसे में रामलीला के मंच से लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देना समय की ज़रूरत भी है और सामाजिक ज़िम्मेदारी भी। समिति अध्यक्ष आशु सूद ने बताया कि इस बार मंचन के कई दृश्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि दर्शक उनसे प्रेरित होकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि रामायण के आदर्शों के साथ-साथ समाज को यह भी समझाया जाए कि वृक्ष, जल और वायु की रक्षा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है।” समिति के प्रेस सचिव प्रिंस मिश्रा ने बताया कि रामलीला मैदान में हर दिन पर्यावरण जागरूकता से जुड़े संदेश पोस्टर और बैनर के माध्यम से दिखाए जाएंगे। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर ‘ग्रीन ज़ोन’ भी बनाया जाएगा, जहाँ पौधारोपण और स्वच्छता अभियान से जुड़ी जानकारी लोगों को दी जाएगी। बुज़ुर्ग दर्शक और वरिष्ठ सदस्य बताते हैं कि पहले रामलीला केवल धार्मिक आयोजन मानी जाती थी, लेकिन अब इसे समाज को दिशा देने वाले मंच के रूप में देखा जा रहा है। मोहाली की रामलीला इस बार केवल प्रभु श्रीराम के आदर्श ही नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने का संकल्प भी घर-घर तक पहुँचाएगी।इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रतीक, कोषाध्यक्ष उपेंद्र सोढी, जनरल सचिव कमल शर्मा, कार्यकारी सदस्य अमित वर्मा, सिकंदर, संदीप राणा, यतिन खट्टर, आयुष, युवराज कोच्चर व अन्य सदस्य और कलाकार मौजूद थे।

नई दिल्ली, 17 सितम्बर ( संजय राय, ईशान टाइम्स ) हर्बालाईफ के कार्पोरेट मामलों के वरिष्ठ निदेशक डा. रत्नेश लाल को भारत में डायरेक्ट सैलिंग क्षेत्र की शीर्ष संस्था इंडियन डायरेक्ट सैलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह निर्वतमान चेयरमैन और ओरिफ्लेम के एशिया संभाग के कार्पोरेट मामले और पब्लिक पॉलिसी निदेशक विवेक कटोच का स्थान लेंगे।आईडीएसए की आज यहां आयोजित 29वीं वार्षिक आम बैठक में नई कार्यकारिणी के लिये हुये चुनावों में डा. लाल का सर्वसम्मति से चेयरमैन पद के लिए चयन हुआ। अन्य पदों के चुनाव में मोदीकेयर की ग्रोथ ऑफिस प्रमुख सुश्री अपराजिता सरकार को वाईस चेयरमैन तथा एमवे इंडिया के कार्पोरेट मामलों के वाईस प्रैज़ीडेंट रजत बनर्जी को सचिव पद के लिये चुना गया। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष के लिये होगा।अपनी नई भूमिका को लेकर डा. लाल ने कहा “आईडीएसए उपभोक्ता संरक्षण के अपने मूल उदेश्य के साथ देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान मज़बूत करने तथा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोज़गार और उद्यमिता के समान अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 लागू होने और राज्य-स्तरीय निगरानी तंत्र विकसित होने के साथ, हमारा अब अगला ध्यान इसमें स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सामंजस्य स्थापित करने पर है।”निवर्तमान अध्यक्ष श्री कटोच ने कहा, “मेरे कार्यकाल के दौरान, इस उद्योग ने एक विश्वसनीय रिटेल चैनल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ उपभोक्ताओं के साथ बेहतर जुड़ाव और विश्वास पैदा करने तथा डिजिटल क्षेत्र की नवीनताओं को अपनाया। मुझे इन उपलब्धियों पर गर्व है और विश्वास है कि उपलब्धियों की कड़ी उतरोत्तर जारी रहने के साथ डायरेक्ट सैलिंग लोगों को सशक्त बनाने के साथ देश की विकास गाथा में सार्थक योगदान देती रहेगी।”अमरीका के वाशिंटन स्थित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (WFDSA) की रैंकिंग के अनुसार भारत का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग अब वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर है। वर्तमान में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के बाज़ार आकार के साथ, यह देशभर में करीब 90 लाख लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है।

जीरकपुर,(कमल कलसी,ईशान टाइम्स) ।जीरकपुर के पीर मुछल्ला में एडवोकेट पैनल के साथ समाज में न्याय, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरुआत की गई है। इस पहल का मक़सद उन वंचित वर्गों तक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन पहुँचाना है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है या फिर वे कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहते हैं। इस अभियान को गति देने और जनता तक सही संदेश पहुँचाने के लिए सुमित कुमार को मीडिया एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका इस अभियान को मीडिया और समाज के बीच सेतु बनाने की होगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें और न्याय की राह पर आगे बढ़ सकें। बच्चों की सुरक्षा और गुमशुदा के मामलों पर गंभीर चिंता जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यमुनानगर की सदस्य डॉ. शालिनी शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने गुमशुदा बच्चों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बताया कि ऐसे मामलों में परिवारों को कानूनी व सामाजिक सहयोग दोनों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना होगा कि हर बच्चा हमारा साझा दायित्व है और मिलकर ही हम उन्हें सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को मिशन बनाया उन्होंने कहा “जे पहल” केवल एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। इस पहल में कानूनी विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाजसेवियों की भागीदारी इसे और अधिक मज़बूत बनाती है। बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल, और आम जनता को न्याय दिलाने की दिशा में यह प्रयास समाज के हर व्यक्ति तक न्याय और सुरक्षा का संदेश पहुँचाता है।

हरियाणा राज्य वातावर्ण योजना – 2025 का हुआ शुभारंभ, स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की दिशा में हरियाणा सरकार की नई पहल, यह योजना हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर होगी साबित यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बनाएगा अग्रणी – मुख्यमंत्री ठोस कचरा निपटाने के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने नागरिकों से किया आह्वान, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें पंचकूला,कमल कलसी, हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ और नॉन – सीओ2 पाथवेज़ की तैयार की रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। उन्होंने कहा यह कदम हरियाणा के सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही, यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी बनाएगी।मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में आयोजित स्टेट वातावर्ण योजना-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे।नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल एक या दो विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। ओर इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें और इसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।उन्होंने कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी-भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे। लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77 प्रतिशत का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23 प्रतिशत कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ किया जा रहा है। अब तक 50 प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए खरीदी जाएंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपये की लागत के ‘क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ की शुरुआत की है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 50 बसें मिल चुकी हैं तथा 105 बसें और मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ई.वी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90 प्रतिशत की कमी आई है। 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करने की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सी.एन.जी. और पी.एन.जी. जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यरत हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाएं गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदूषित पानी को साफ करके फिर