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भाजपा के प्रशिक्षण शिविर पार्टी के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : नायब सैनी प्रशिक्षण शिविरों में निखरता है कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक कौशल : नायब सैनी भाजपा संकल्प पत्र में दिए हर वादे को पूरा करेगी, पांच साल पूरा होने पर एक भी वादा शेष नहीं बचेगा : नायब सैनी चंडीगढ़, 2 अप्रैल(संजय राय ) समालखा पानीपत में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कार्यकर्ताओं को पार्टी की नींव बताया। भाजपा जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और मंडल अध्यक्षों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि संगठन की नींव कार्यकर्ताओं की निष्ठा, समर्पण और परिश्रम पर टिकी हुई है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण भाव से भाजपा आज इस मुकाम पर पहुंची है। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने पर आभार जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।प्रशिक्षण शिविर के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह के प्रशिक्षण पार्टी के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविरों में पार्टी की नीतियों, विचारों और कर्तव्यों को समझने का जहां अवसर मिलता है, वहीं संगठनात्मक कौशल निखारने का अवसर भी प्राप्त होता है। सैनी ने कहा कि इन शिविरों में पार्टी की नीतियां, सोशल नीतियां, जनसंपर्क और संगठनात्मक प्रबंधन के अलावा विभिन्न पहलूओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। सामाजिक राजनीतिक बदलाव, वातावरण और नए-नए प्रकल्पों एवं विचारों से जुड़ने का अवसर हमें कार्यशालाओं में मिलता है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अनुभव और कौशल प्राप्त करके जाएंगे और जनमानस के साथ जुड़कर पार्टी की नीतियों और विचारों से लोगों को अवगत कराएंगे।कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। प्रदेश की जनता ने भाजपा को जो अपना जनादेश दिया है यह सभी आप लोगों के परिश्रम से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत भाजपा की नीतियों की जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तीन गुणा तेज गति से विकास के कार्य कर रही है।नायब सिंह सैनी ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच समन्वय का काम करते हैं। सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से जो कार्य करने को मिलता है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा करें। हमें सरकार के हर निर्णय और योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के निर्णयों की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी करते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अलग से चमक रहा है। देश और प्रदेश में स्पीड़ से विकास के कार्य हो रहे हैं। सरकार की उपलब्ध्यिं और योजनाओं के बारे में बोलते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने पंचायती जमीन पर बने मकानों पर मालिकाना हक देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नीति बनाई कि जिसके पास मकान नहीं है उसे मकान देने का काम किया। सरकार गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहर के लोगों को प्लाट दिए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तीसरी बार सरकार बनते ही हमने 25 हजार युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार हरियाणा में ऐतिहासिक 2 लाख 5 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। बजट का पैसा किस मद में कैसे खर्च होना इसकी योजना रचना भी हमने तैयार कर ली है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ने संकल्प पत्र में जो-जो वादे किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। पांच साल पूरा होने पर एक भी वादा शेष नहीं बचेगा।नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय में गांवों में 5-6 घंटे बिजली आती थी। कांग्रेस के लोग बिजली के नाम पर वोट मांगने जनता के बीच जाते थे। श्री सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी भाजपा सरकार ने दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को समृद्ध और मजबूत बनाने का काम कर रही है।

भाजपा का प्रशिक्षण शिविर सौदान सिंह ने बताया समन्वय का महत्व और डा. सतीश पूनिया ने भाजपा का इतिहास और विकास पर चर्चा की, मोहन लाल बड़ौली ने बताई संगठन की महिमा सेवा साधना केंद्र, पट्टीकल्याण, समालखा पानीपत में कार्यशाला के पहले दिन वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग विषयों पर अपने विचार रखे समालखा/पानीपत, 2 अप्रैल(ईशान टाइम्स)। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को सेवा साधना केंद्र, पट्टीकल्याण, समालखा पानीपत में प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने प्रस्तावना पढ़ी। इससे पहले द्वीप प्रज्जवलित कर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने पहले सत्र की शुरूआत की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कार्यकर्ताओं को समन्वय का महत्व बताया वहीं प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने भाजपा का इतिहास और विकास पर चर्चा की। लोकसभा अनुसार तीन हॉल में अलग-अलग विषयों पर वरिष्ठ नेताओं ने बारी-बारी से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सरकार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अटल जी जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल जी को भी याद किया और एक देश, एक चुनाव विषय पर विजयपाल एडवोकेट और डा. कमल गुप्ता ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। यह प्रशिक्षण शिविर तीन हॉल में आयोजित किया गया जिसमें बारी-बारी से वरिष्ठ नेताओं ने हरियाणा के सभी भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मंडल अध्यक्षों को संगठनात्मक मंत्र दिए। संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तालमेल आवश्यक : सौदान सिंह पहले सत्र में संगठनात्मक समन्वय विषय पर बोलते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा कि संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं में तालमेल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समन्वय से संगठन को मजबूती मिलती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि हम सभी पार्टी के अनुशासित एवं संगठित दल के कार्यकर्ता हैं, हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारी पार्टी की संगठनात्मक संरचना का प्रारंभ बूथ से होती है, इसीलिए हमें अपने बूथों की संरचना को मजबूत करना है। हमारा लक्ष्य अंत्योदय है, यानि की विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सौदान सिंह ने कार्यशाला में कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं को भी शांत किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। पीएम मोदी ने विश्व में भारत की गरिमा को पुनःस्थापित किया : डा. पूनिया कार्यशाला के दूसरे सत्र में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने भाजपा का इतिहास और विकास विषय पर अपने विचार रखे। डा. पूनिया ने भारतीय जनसंघ की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी के गठन पर बताया। प्रदेश प्रभारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान का भी वर्णन लिया। डा. सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा देश में सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। पीएम मोदी ने विश्व में भारत की गरिमा को पुनःस्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने देश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान : बड़ौली तीसरे सत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के साथ-साथ संगठन की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान की है। श्री बड़ौली ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियां जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि जनधन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। श्री बड़ौली ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ देश और प्रदेश के हर नागरिक को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुटता से कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग सरकार की योजनाओं से जुड़कर उनका लाभ ले सकें।आज की कार्यशाला में सत्र अनुसार कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, डा. अर्चना गुप्ता, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता, वेदपाल एडवोकेट, बंतो कटारिया, प्रतिभा सुमन और शैलेन्द्र पाण्डेय ने अलग-अलग सत्रों की अध्यक्षता की।

कहा: नायब सैनी सरकार में जेब से पैसा ‘गायब’, तीन महीने में 67 पैसा / यूनिट के रेट बढ़े बोले: घर-खेती बाड़ी-दुकानदार लकड़ी आरे-आटा चक्की-कमर्शियल पोल्ट्री-मछली पालन-दूध प्लांट-कोल्ड स्टोरेज-पॉली हाउस सब पर बिजली दर वृद्धि की चोट !” चंडीगढ़, 02 अप्रैल 2025(ईशान टाइम्स)।हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव व सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी पर जोरदार हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने कमरतोड़ बिजली दर बढ़ोत्तरी कर हरियाणवियों की जेब पर ₹5000 करोड़ सालाना वसूली का डाका डाला है। लगता है कि नायब सैनी सरकार जनता की जेब से पैसा गायब करने की एक्सपर्ट बन गई है। उन्होंने कहा कि पहले तो 16 जनवरी, 2025 से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं से 47 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी कर डाली, और अब 01 अप्रैल, 2025 से अनाप-शनाप बिजली दरें बढ़ाकर जनता से भाजपा को वोट देने की एवज में बदला लिया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में 01 अप्रैल से बढ़ाई गई बिजली दरों की “वसूली के रैकेट” का परिणाम दिखाते हुए कहा कि- सिर्फ एक पंखा और दो लाईटों वाले घरों की पीड़ा बढ़ी दरें इस प्रकार हैं:- 2 किलोवाट बिजली लोड 0 यूनिट 50 यूनिट तक व 50 यूनिट 100 यूनिट तक की बिजली यूनिट पर 20 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की है। दो एयरकंडीशन-लाईट-पंखे वाले घर की पीड़ा देखिए कि 5 किलोवाट बिजली लोड की 0 यूनिट से 150 यूनिट तक बिजली दरें पर 20 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई, 301 यूनिट से 500 यूनिट तक बिजली दरों पर 15 पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि + ₹50 पैसा प्रति किलोवॉट यानी बिल के अतिरिक्त ₹250 प्रति महीना किया गया और 500 यूनिट से अधिक की खपत पर बिजली दरें ₹7.10 प्रति यूनिट ही रहेंगी, पर ₹50 पैसा प्रति किलोवॉट यानी बिल के अतिरिक्त ₹250 से अधिक प्रति महीना कर दिया गया। 3 एसी, लाईटों व पंखों वाले घर की पीड़ा देखिए कि 5 किलोवाट के बिजली लोड से अधिक 0 यूनिट से 500 यूनिट तक बिजली खपत पर सीधे ₹6.50 प्रति यूनिट का बिजली बिल + ₹75 प्रति किलोवॉट, प्रति महीना का ‘फिक्स्ड चार्ज’, यानी 6 किलोवॉट पर ₹450 प्रति महीना की दर से बढ़ोत्तरी की गई व 501 यूनिट से 1000 यूनिट बिजली खपत पर नई बिजली दरें होंगी ₹7.15 प्रति यूनिट + ₹75 प्रति किलोवॉट, प्रति महीना का ‘फिक्स्ड चार्ज’, यानी 6 किलोवॉट पर ₹450 प्रति महीना की दर से बढ़ोत्तरी की गई है और 1000 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर नई बिजली दरें होंगी ₹7.50 प्रति यूनिट + ₹75 प्रति किलोवॉट, प्रति महीना का ‘फिक्स्ड चार्ज’, यानी 6 किलोवॉट पर ₹450 प्रति महीना की दर से बढ़ोत्तरी की गई है। LT बिजली सप्लाई यानी आटा चक्की, लकड़ी आरे, बर्फ कारखाने आदि की पीड़ा देखिए कि 0 से 10 किलोवॉट के बिजली लोड पर ₹6.35 प्रति यूनिट से बढ़कर ₹6.45 प्रति यूनिट बिजली दर में 10 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी + ₹100 प्रति किलोवॉट, प्रति महीना का ‘फिक्स्ड चार्ज’, यानी 10 किलोवॉट पर ₹1000 प्रति महीने का फिक्स्ड चार्ज किया गया। 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट के बिजली लोड पर ₹6.65 प्रति यूनिट से बढ़कर ₹6.80 प्रति यूनिट, यानी प्रति यूनिट बिजली दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी + ₹100 प्रति किलोवॉट, प्रति महीना का ‘फिक्स्ड चार्ज’, यानी 20 किलोवॉट पर ₹2000 प्रति महीने का फिक्स्ड चार्ज किया गया है। पोल्ट्री फार्म-सुअर पालन दूध प्लांट-मछली पालन-मधुमक्खी पालन-पॉली हाउस मशरूम फार्म-कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की पीड़ा देखिए कि 20 किलोवॉट बिजली लोड तक ₹4.75 प्रति यूनिट की बिजली दर की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही 20 किलोवॉट बिजली लोड से अधिक पर ₹6.50 प्रति यूनिट की बिजली दर बढ़ाई गई। मछली पालन हो, पोल्ट्री हो, मधुमक्खी पालन हो, सुअर पालन हो, मशरूम की खेती हो, दूध प्लांट हो, यह सब खेतीबाड़ी का ही अंग है। इसके बावजूद इन पर ₹6.50 प्रति यूनिट से बिजली की खपत का बिल लिया जा रहा है। खेती के ट्यूबवेल पर भी पड़ी भाजपाई मार देखिए कि ट्यूबवेल बिजली सप्लाई में 0 से 15bhp की मोटर हो या फिर 15bhp से ज्यादा की, बिजली दरें बढ़ाकर ₹6.48 प्रति यूनिट से ₹7.35 प्रति यूनिट कर दी गई है। सुरजेवाला ने कहा कि इसका खामियाजा जहाँ दक्षिण हरियाणा, यानी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्झर और गुड़गाँवा के किसान को तो भुगतना ही पड़ेगा, जहाँ 15bhp से ज्यादा की मोटर ट्यूबवेल पर लगती है, क्योंकि भूजल स्तर 400 फुट से नीचे है। वहां उत्तरी हरियाणा यानी यमुना नगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद आदि में भी भूजल स्तर 300 से 400 फुट से नीचे गिर गया है तथा इन किसानों को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालाँकि भम्ल ने कहा है कि सरकार चाहे तो इन ट्यूबवेलों पर सब्सिडी दे सकती है, ताकि दरें न बढ़ें, पर नायब सैनी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। HT सप्लाई यानी राइस मिल, कॉटन मिल, पानीपत टेक्सटाइल मिल, यमुना नगर- अंबाला का बर्तन व साईंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग, कुरुक्षेत्र-करनाल की एग्रीकल्चर ईक्विपमेंट इंडस्ट्री व पूरे हरियाणा के उद्योग की पीड़ा देखिए कि 11 किलोवॉट बिजली लोड तक ₹6.65 प्रति यूनिट से बढ़कर ₹6.95 प्रति यूनिट, यानी 30 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी + ‘फिक्स्ड चार्ज’ ₹165 प्रति किलोवॉट से बढ़ाकर ₹290 प्रति किलोवॉट प्रति महीना, यानी 11 किलोवॉट का लोड है, तो ₹1325 प्रति महीना अतिरिक्त बोझ डाल दिया। मंदिरों की बिजली सप्लाई की दरें भी अब घरेलू बिजली सप्लाई के बराबर बढ़ा दी गई हैं व मंदिरों पर भी बिजली दरों का बोझ बढ़ा दिया गया है। मंदिरों का लोड तो आम तौर पर 5 किलोवॉट से ज्यादा ही है, तो इसलिए अब मंदिरों की बिजली सप्लाई की हर यूनिट पर न केवल ₹6.50 प्रति यूनिट देना पड़ेगा, बल्कि ₹75 प्रति किलोवॉट प्रति महीने का अतिरिक्त खर्चा भी देना पड़ेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ‘जजिया कर’ की इस वसूली पर मुख्यमंत्री नायब सैनी जवाब दें व हिसाब दें। जीरो टैक्स बजट के जुमले गढ़कर झूठी वाहवाही लूटने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी का अब इस बिजली बढ़ोत्तरी से वसूले जा

नई दिल्ली 2अप्रैल( ईशान टाइम्स )।लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” 2012-2013 में किए गए कामों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि चुनाव नजदीक थे और आचार संहिता लागू होने वाली थी। अप्रैल-मई 2014 में चुनाव हुए। 5 मार्च 2014 को यूपीए सरकार ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। इसकी क्या जरूरत थी? चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे थे। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? आपको लगा कि इससे आपको चुनाव जीतने में मदद मिलेगी, लेकिन आप चुनाव हार गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? ऐसी हरकतों से वोट नहीं मिलते।” लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “इस विधेयक में कुछ विसंगतियां थीं, इसलिए इसमें संशोधन करना आवश्यक था। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी भारतीय वक्फ बना सकता है, लेकिन 1995 में ऐसा नहीं था। 2013 में आपने इसमें बदलाव किए और अब हमने 1995 के प्रावधान को बहाल कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जिसने कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन किया हो…”। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, पिछड़े मुसलमान, महिलाएं और विशेषज्ञ गैर-मुस्लिम भी होंगे। मैं इसे विस्तार से बताना चाहता हूं मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन मैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। फिर मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन बन जाता हूं। मेरे पद के बावजूद, काउंसिल में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं और उनमें से 2 महिला सदस्य अनिवार्य हैं…”। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” रेलवे ट्रैक, स्टेशन और बुनियादी ढांचा राष्ट्र का है, न कि केवल भारतीय रेलवे का। हम रेलवे की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के बराबर कैसे मान सकते हैं? इसी तरह, रक्षा भूमि, जो दूसरी सबसे बड़ी भूमिधारक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के लिए है। इसकी तुलना वक्फ भूमि से कैसे की जा सकती है? बहुत सी वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं। यही कारण है कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति है।” लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “जब हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है, तो इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास और आय सृजन के लिए क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं हुई?…अगर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, तो इसमें आपत्ति क्यों है?…”। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “हमने अपने WAMSI पोर्टल पर रिकॉर्ड की समीक्षा की है। 2006 में गठित सच्चर कमेटी ने भी इस मामले पर विस्तृत जानकारी दी है। 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियां थीं और उनसे कुल आय 163 करोड़ रुपये थी और 2013 में बदलाव करने के बाद आय 166 करोड़ रुपये हो गई है…”। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “आज हमारे देश में कुल वक्फ संपत्ति 4.9 लाख से बढ़कर 8.72 लाख हो गई है। अगर इन 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो इससे न केवल मुसलमानों का जीवन बेहतर होगा, बल्कि पूरे देश की तकदीर भी बदल जाएगी…”।लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” हमने जो वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है, उसमें जेपीसी की कई सिफारिशें शामिल हैं, जिन्हें हमने स्वीकार कर लिया है और इस विधेयक में शामिल कर लिया है… यह कहना गलत है कि जेपीसी की सिफारिशें इस विधेयक में शामिल नहीं की गई हैं… इस विधेयक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू नई संरचित प्रणाली है। वक्फ विधेयक का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (यूएमईईडी) विधेयक कर दिया गया है। इससे उम्मीद की भावना जगेगी…”लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” हमने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दक्षता में सुधार करने के लिए काम किया है। एक केंद्रीकृत डेटाबेस और एक डिजिटल पोर्टल लागू किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी गुप्त रूप से वक्फ संपत्तियां नहीं बना सकता। उचित पंजीकरण, ट्रैकिंग, निगरानी और अनुपालन तंत्र स्थापित किए गए हैं। मैनुअल त्रुटियों को सुधारने का भी प्रावधान है… अंत में, उचित ऑडिटिंग आवश्यक है। हम ऑडिटिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंप रहे हैं…”।लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ” 2013 के बाद हमने वक्फ प्रावधानों में वक्फ उपयोगकर्ता के लिए कुछ बदलाव किए और कुछ लोगों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद सरकार मस्जिदों, दरगाहों और मुसलमानों की संपत्तियों को ज़ब्त कर लेगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सभी अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं और वक्फ उपयोगकर्ता प्रावधान हटाने के बाद भी हमने इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है…”।

:-The BJP is now cutting the pockets of the people of Haryana, By promising 300 units of free electricity in Delhi-Kumari Selja :-The 81 lakh consumers will face an increased financial burden, Due to the government’s arbitrary decisions:- Kumari Selja :-The BJP Government is trying to Economically and Mentally Torment the public in every way:-Kumari Selja :-The law and order Situation in the state has completely collapsed:- Kumari Selja Chandigarh / 2nd, April.(ISHANTIMES) The General Secretary of the All India Congress Committee former Union Minister, and MP from Sirsa, Kumari Selja, condemned the state government’s decision to increase electricity rates. Kumari Selja said that since coming to power in the state, the BJP has not generated a single new unit of electricity. Every summer, the public has to face extreme heat. While the BJP promised in its manifesto to provide 300 units of free electricity in Delhi, on the other hand, it is increasing rates and cutting the pockets of the people of Haryana. The government should withdraw the increased rates and also abolish the fuel surcharge adjustment (FSA) in the interest of the public. In a statement released to the media, Kumari Selja said the state BJP government for giving the public a strong shock by increasing electricity rates. On Tuesday, at midnight, electricity rates were increased by 20 to 40 paise per unit. The electricity rate for the agricultural sector has increased from ₹6.48 per unit to ₹7.35 per unit. The rates for industries have also gone up. The high tension line supply has increased by 30 to 35 paise, and the supply for small factories has increased by 10 to 15 paise per unit. Bulk supply rates have increased by up to 40 paise. This decision will impose an increased financial burden on nearly 81 lakh consumers. Kumari Selja said that the BJP government is extorting money from people through various excuses like FSA and new meter charges. The state government has already increased the fuel surcharge adjustment (FSA) by 47 paise per unit. In the Delhi Assembly elections, the BJP promised 300 units of free electricity, so why is it being unfair to the people of Haryana? Kumari Selja said that the current government has done nothing since coming to power for the third time. The law and order situation in the state has completely collapsed, and unemployment and inflation are at their peak. Instead of providing jobs, the government is firing employees under the HKAN scheme, even though the government had earlier promised job security to employees. Kumari Selja said that while inflation has already broken the back of the common people, increasing electricity rates has only worsened their situation. The government should immediately withdraw the increased rates. The government is engaged in increasing the hardships of the poor people of the state under various pretexts. The promises made to the public have not been fulfilled; on the contrary, the government is working in the opposite direction. The government should immediately withdraw the multiple increases in electricity rates, keeping in mind the public interest and inflation.

वोट लेने के लिए झूठे वादे करना उसके बाद उन्हीं लोगों को लूटना बीजेपी की फितरत: अभय चौटाला एचकेआरएन से बारह सौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर उन्हें सडक़ पर लाकर खड़ा कर दिया, इसके अलावा हजारों लोगों को नौकरी से बाहर करने की तैयारी की जा रही है कर्मचारियों और पेंशनधारियों के साथ किया धोखा डीए मात्र 2 प्रतिशत बढ़ाया, जबकि सांसदों की तनख्वाह 24 प्रतिशत बढ़ा दी गई वो भी अप्रैल 2023 से बीजेपी सरकार ने प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी 50 गज का प्लाट भी नहीं खरीद सकता, कलेक्टर रेट की आड़ में स्टांप डयूटी 20 प्रतिशत बढ़ा दी, 200 गज के प्लाट की कंस्ट्रक्शन करने पर 45 हजार रूपए देने पड़ते हैं इडीसी चार्ज चंडीगढ़, 2 अप्रैल(ईशान टाइम्स)। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अभय सिंह चौटाला ने बिजली बिल, टोल टैक्स और कलेक्टर रेट की आड़ में स्टांप ड्यूटी के रेट बढ़ाने और एचकेआरएन के कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की बुनियाद पूरी तरह से झूठ पर टिकी है। चुनावों में झूठे वादे करके वोट लेना और उसके बाद में उन्हीं लोगों को लूटना इनकी फितरत है।चौ. अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यह वादा किया था कि पांच साल से पहले एचकेआरएन के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। लेकिन लगभग बारह सौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल कर उन्हें सडक़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा हजारों लोगों को नौकरी से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। जहां आज महंगाई 6 प्रतिशत से बढक़र 7 प्रतिशत की दर से चरम पर पहुंच गई है बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए मात्र 2 प्रतिशत ही बढ़ाया है। हद तो तब पार हो गई जब सांसदों की तन्ख्वाह 24 प्रतिशत बढ़ा दी गई वो भी अप्रैल 2023 से लागू की गई हैं। हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने एक बार भी बिजली के रेट बढ़ाने का जिक्र तक नहीं किया अब बिजली के रेट 47 पैसे बढ़ा दिए हैं। कलेक्टर रेट की आड़ में स्टांप ड्यूटी 20 प्रतिशत बढ़ा दी है। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस बेतहाशा बढ़ा दिए हैं अब 200 गज के प्लाट की कंस्ट्रक्शन करने पर 45 हजार रूपए देने पड़ते हैं। बीजेपी सरकार ने प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी 50 गज का प्लाट भी नहीं खरीद सकता