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रणबीर गंगवा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्यतिथि के रूप में हुए शामिल महाग्राम योजना के तहत अगले दो वर्षों में सभी गांवों में शहरी की तर्ज पर सुविधाओं की जायेंगी सुनिश्चित पंचकूला, 24 अक्तूबर ( ईशान टाइम्स ब्यूरो)– हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को स्वच्छ, पर्याप्त और निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीने के पानी की बर्बादी रोकने, लीकेज की समस्या दूर करने तथा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एक नया अधिनियम लाने पर गंभीरता से कार्य कर रही है। रणबीर गंगवा आज स्थानीय रैड बिशप, पंचकूला में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और नागरिकों तक निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है । उन्होंने बताया कि अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। मंत्री ने आमजन से अपील की कि वे जल संरक्षण में सरकार का सहयोग करें और पानी को व्यर्थ न बहने दें। गंगवा ने बताया कि यह विभाग द्वारा आयोजित अपनी तरह की पहली कार्यशाला है, जिसमें जेई से लेकर ईआईसी स्तर तक के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने तकनीकी अनुभव साझा किए और सेवा गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। आईआईटी रूड़की से आए विशेषज्ञों ने भी अधिकारियों का तकनीकी मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में तकनीकी दक्षता बढ़ाने, जल गुणवत्ता सुधार, परियोजना निष्पादन में पारदर्शिता, आधुनिक जल प्रबंधन, सीवरेज व बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति की गति व निगरानी प्रणाली सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में भी शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि ग्रामीणों को आवश्यकताओं के लिए शहरों की ओर न जाना पड़े। इसके तहत महाग्राम योजना में 10,000 से अधिक आबादी वाले 148 गांव चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 17 गांवों में पेयजल, सीवरेज एवं एसटीपी की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है, जबकि 30 गांवों में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि अगले दो वर्षों में योजना के सभी गांवों में शहरी सुविधाओं की तर्ज पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। गंगवा ने बताया कि विभाग को बरसात के बाद जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा को “वाटर स्मार्ट स्टेट”बनाना हमारा संकल्प है, जिससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के “हर घर नल से जल” के विजन को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रत्येक अधिकारी यदि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहेगा तो किसी भी समस्या का समाधान तुरंत हो सकेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी अधिकारियों , कर्मचारियों एवं आमजन के सामूहिक प्रयासों से हरियाणा देश का अग्रणी वाटर स्मार्ट स्टेट बनेगा, जिसका अनुसरण अन्य राज्य भी करेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि सीवरेज की सफाई मैन्युअल रूप से ना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसे कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसके साथ ही अधिकारियों को आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज और पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में वॉटर वर्क्स, पाइपलाइन बदलने तथा बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ एक से पाँच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य न करवाए गए हों। विभाग द्वारा वर्तमान में 55 प्रतिशत ट्यूबवेल आधारित तथा 45 प्रतिशत नहर आधारित जलापूर्ति की जा रही है।

क्राइम ब्रांच पलवल पुलिस ने करीब 50 लाख कीमत के 109.856 किलोग्राम गांजा सहित दो तस्कर आरोपियों को दबोचा एसपी पलवल वरुण सिंगला का नशा तस्करों को कड़ा संदेश- नशा तस्करों को केवल जेल की सलाख़ों में ही नहीं भेजा जाएगा उनकी संपत्तियों को भी अटैच करके किया जाएगा ध्वस्तपलवल (ईशान टाइम्स)।पलवल पुलिस को मिली इस बड़ी कामयाबी का खुलासा प्रेस वार्ता में करते हुए पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला ने बताया कि जिला पुलिस न केवल नशे के खिलाफ आमजन को जागरुक कर रही है साथ ही नशा तस्करों पर भी कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पलवल के प्रभारी दीपक गुलिया टीम ने 109.856 किलोग्राम गांजा की आठवीं वाणिज्यिक मात्रा के साथ दो नशा तस्करों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। लीड- दिनांक 24 अक्टूबर की अलसुबह, CIA पलवल टीम प्रभारी P/SI दीपक गुलिया की टीम के ASI लक्ष्मन सिंह टीम साथ अपराधों की रोकथाम हेतु बाबरी मोड होडल पर मौजूद था जहां उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि सुन्दर पुत्र देवीराम व उमेद पुत्र कलवा निवासीयान गाँव अलावलपुर थाना चादहट जिला पलवल जो अवैध गांजा (नशीला पदार्थ) बेचने का काम करते है जो ये दोनो आज भी अपनी गाडी स्कारपियो नंबर-HR51CF-8878 में काफी मात्रा में गांजा लेकर कोसी (यु०पी०) की तरफ से पलवल आयेगे। अगर करमन बोर्डर टोल टैक्स के नजदीक नाकाबन्दी की जाये तो गांजा (नशीला पदार्थ) सहित काबू आ सकते है। सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत नाकाबंदी कर गाड़ी सहित दोनों आरोपियों को धर दबोचा। बरामदगी- राजपत्रित अधिकारी DSP होडल श्री सुरेन्द्र कुमार के समक्ष तलासी में गाडी स्कारपियो में मिले पांच प्लास्टिक कटटों में कुल 109.856 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 ला ख रुपए है।

हरियाणा कारागार महानिदेशक आलोक कुमार राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी पंचकूला (कमल कलसी , ईशान टाइम्स) गैंग्स्टर्स कल्चर पर हरियाणा के जेल विभाग का डंडा… हरियाणा के जेलों में बंद गैंगस्टर्स का बदल दिया गया है हुलिया। जेल मैन्युअल के अनुसार बना दिये गए हैं गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों के बाल, दाढ़ी ,वर्दी, पहनावा और रूप। अब आम कैदियों जैसी है जेलों में बंद गैंगस्टरों की लुक। अब हरियाणा की जेलों में गैंग्स्टर्स भी करने लगे हैं आम कैदियों की तरह साफ सफाई जैसे साधारण काम। हरियाणा की जेलों में बंद है 400 गैंगस्टर… हरियाणा की जेलों में अपराधियों की जिंदगी का क्या हाल है और किसी जुर्म का क्या होता है अंजाम, इसको लेकर जेल विभाग लगाएगा प्रदर्शनी… पंचकूला में राज्यस्तरीय प्रदर्शनी लगाकर आम लोगों को दिखाया जाएगा जेल में कैदियों का हाल और जेलों का रख रखाव और व्यवस्था। जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय बोले जेल विभाग का इसके पीछे मकसद है गैंग्स्टर्स कल्चर पर लगे रोक… अपराध की तरफ युवा न हों आकर्षित…

नई दिल्ली(ईशान टाइम्स)।नैशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं ईशान टाइम्स समूह (नई दिल्ली व चंडीगढ़) के संपादक/प्रकाशक संजय राय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर भ्रामक वेबसाइटों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्री राय ने कहा कि कुछ वेबसाइटें बिना आरएनआई पंजीकरण के फर्जी अखबारों के नाम से संचालित हो रही हैं और ब्लैकमेलिंग व अधिकारियों की छवि धूमिल करने जैसे कार्यों में लिप्त हैं। चुनाव के समय ये वेबसाइटें भ्रामक समाचारों के माध्यम से जनता को गुमराह करने की कोशिश करती हैं, जिससे पत्रकारिता की साख पर बुरा असर पड़ता है।कुछ लोग यूट्यूब चैनल का नाम दे कर भ्रामक ऊटपटांग खबरों को चला कर सरकार ,किसी वर्ग विशेष,या व्यक्तियों को टारगेट कर बिना सबूतों झूठ अनर्गल पोस्ट को,वीडियो को वायरल करते हैं उस भी गहन नजर रखने की आवश्यकता है । उन्होंने मंत्रालय से ऐसे अवैध पोर्टलों की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। श्री राय ने कहा कि 2015 में भी इसी तरह की प्रवृत्तियों का विरोध यूनियन ने किया था और तब सकारात्मक परिणाम सामने आए थे। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के बाद इस विषय पर जंतर मंतर पर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

आज के दौर में समाज में महिलाओं की भूमिका और उनकी आजादी को लेकर बहसें छिड़ी हुई हैं। हाल ही में एक लेख में महिलाओं की “अश्लीलता” को आजादी के नाम पर बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जहां लेखक ने महिलाओं को सलाह दी है कि वे समाज में वैसा ही व्यवहार करें जैसा घर के परिजनों के साथ। यह दृष्टिकोण पुरातनवादी लगता है, जो महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वाकई आजादी का मतलब सिर्फ “नंगा नाच” है, या यह एक गहरी सामाजिक क्रांति का हिस्सा है ? सबसे पहले, आजादी के नाम पर क्या हो रहा है? एक लेखक का कहना है कि महिलाओं की “अश्लीलता” देश को गलत दिशा दे रही है। लेकिन “अश्लीलता” की परिभाषा क्या है? क्या मॉडर्न कपड़े पहनना, क्लब जाना या सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना अश्लील है? इतिहास गवाह है कि महिलाओं की आजादी की लड़ाई हमेशा से सामाजिक मानदंडों के खिलाफ रही है। 19वीं सदी में जब महिलाएं वोट का अधिकार मांग रही थीं, तब भी उन्हें “असभ्य” कहा जाता था। भारत में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ राजा राममोहन रॉय और सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं ने आवाज उठाई, तो समाज ने उन्हें “अश्लील” ठहराया। आज की महिलाएं उसी क्रम में आगे बढ़ रही हैं – शिक्षा, करियर, और व्यक्तिगत चुनावों में स्वतंत्रता पा रही हैं। लेखक का तर्क है कि हर चीज का “पैमाना” होना चाहिए, वरना जीवन व्यर्थ हो जाता है। सहमत हूं, लेकिन यह पैमाना पुरुषों द्वारा थोपा गया क्यों हो ? महिलाओं को क्यों हमेशा “समाज के लिए क्या हो” की याद दिलाई जाती है ? पुरुषों को क्लब जाना, देर रात बाहर रहना सामान्य लगता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह “अश्लीलता” क्यों ? एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में केवल 25% है, जबकि पुरुषों की 80% से ज्यादा। यह असमानता आजादी की कमी से आती है, न कि ज्यादा आजादी से। यदि महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े पहनें या अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करें, तो यह समाज को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे समावेशी बनाता है। अब बात “सरकारी सुविधा” की। लेखक कहते हैं कि अश्लीलता फैलाने के लिए मॉल और क्लब हैं। लेकिन क्या ये जगहें सिर्फ “अश्लीलता” के लिए हैं ? नहीं, ये आधुनिक जीवन के हिस्से हैं, जहां लोग सोशल इंटरैक्शन करते हैं। भारत जैसे देश में, जहां महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामले सालाना लाखों में हैं (एनसीआरबी डेटा के अनुसार), आजादी का मतलब सुरक्षा और समानता है। महिलाएं जब समाज में “घर के परिजनों जैसा” व्यवहार करेंगी, तो क्या पुरुष भी वैसा ही करेंगे? क्या वे महिलाओं को बराबरी का दर्जा देंगे, या सिर्फ नियंत्रण करेंगे ? मानव जीवन की लंबाई पर सोचने की सलाह अच्छी है, लेकिन इसे सिर्फ महिलाओं पर क्यों लागू करें ? जीवन छोटा है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी पसंद से जीने का हक है – बिना किसी के फैसले के। सेक्सुअल आकर्षण को “ढोल पीटना” कहना गलत है; यह प्राकृतिक है और दोनों लिंगों में मौजूद है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की आजादी जरूरी है, क्योंकि शिक्षित और स्वतंत्र महिलाएं परिवार, समाज और देश को मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर, स्कैंडिनेवियाई देशों में महिलाओं की उच्च आजादी के कारण लिंग समानता सूचकांक में वे शीर्ष पर हैं, और उनका समाज अधिक खुशहाल है। अंत में, महिलाओं की आजादी “नंगा नाच” नहीं, बल्कि सशक्तिकरण है। समाज को बदलने के लिए पुरानी सोच को छोड़ना होगा। महिलाएं घर में भी सम्मान पाएं और बाहर भी, तभी सच्ची प्रगति होगी। लेखक की बातों में सच्चाई हो सकती है अगर अति हो, लेकिन अति हर जगह बुरी है – चाहे आजादी में हो या नियंत्रण में। सोचिए, एक समान समाज कैसा होगा जहां महिलाएं बिना डर के जी सकें ? यही सच्ची आजादी है। – इंद्र यादव ,स्वतंत्र लेखक, indrayadavrti@gmail.com

नई दिल्ली(ईशान टाइम्स) लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कुछ भ्रामक और कथित समाचार वेबसाइटों पर अंकुश लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ये वेबसाइटें भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग और अधिकारियों की छवि धूमिल करने में सक्रिय हैं, जबकि इनमें से अधिकांश का सूचना मंत्रालय या RNI से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सिंह ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के आयोजन के बाद इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष और RNI कार्यालय से मिलकर गंभीरता पूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया कि कुछ वेबसाइटें खुद को अखबार के नाम पर चलाती दिखाती हैं और दावा करती हैं कि उनके संचालन की जानकारी RNI को है, जबकि यह वास्तविकता के विपरीत है। एसोसिएशन ने चेताया कि चुनावी समय इन वेबसाइटों ने कथित समाचारों के जरिए जनता को भ्रमित करने और पत्रकारिता की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि इन अवैध और भ्रामक वेबसाइटों की जांच कर उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए।