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भारतीय रेलवे की खामियां उजागर करने वाली आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश ? मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर रेलवे से जुड़े ‘फर्जी वीडियो’ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। लेकिन क्या यह चेतावनी केवल फेक न्यूज़ पर है, या रेलवे की जमीन पर सच्ची समस्याओं को उठाने वाले पत्रकारों और आम यात्रियों की आवाज़ को दबाने का नया हथियार बन रही है? हाल के बयानों से ऐसा लगता है कि मंत्री जी अब सवालों से ज्यादा ‘धमकी’ की भाषा बोल रहे हैं, जबकि रेलवे की बुनियादी सुविधाएं यात्रियों को परेशान करती जा रही हैं। रविवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण करने के बाद वैष्णव ने कहा, “रेलवे से जुड़े फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।” यह बयान त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भीड़ प्रबंधन के बीच आया, जब स्टेशन पर सफाई और सुविधाओं की कमी साफ नजर आ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर वीडियो जो शौचालयों की गंदगी, पानी की कमी या दलाली के वीडियो दिखाता है, वह ‘फर्जी’ है? या यह सरकार की नाकामियों को छिपाने का बहाना है ? रेलवे में यात्रियों की शिकायतें पुरानी हो चुकी हैं। टिकट बुकिंग में दलाली का बाजार गर्म है—IRCTC पर आसानी से सीट न मिलने पर एजेंटों को हजारों रुपये चुकाने पड़ते हैं। ट्रेनों में पानी की बोतलें खत्म हो जाती हैं, शौचालय गंदे पड़े रहते हैं, और सफर के दौरान बुनियादी सुविधाओं की कमी से लाखों यात्री परेशान हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं, जो इन समस्याओं को उजागर करते हैं। लेकिन अब मंत्री की चेतावनी से पत्रकार और एक्टिविस्ट डर के साए में हैं। क्या सच्चाई दिखाना अब ‘फर्जी’ कहलाकर मुकदमे का सबब बनेगा ? यह पहली बार नहीं है जब वैष्णव ने आलोचना का जवाब ‘कार्रवाई’ से दिया हो। संसद में विपक्ष के रेल हादसों पर सवालों पर वे भड़क उठे थे—”चुप बैठो… एकदम!” अब सोशल मीडिया पर भी यही तेवर। पत्रकारिता, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा मानी जाती है, आज सत्ता के दबाव में सिकुड़ रही है। मोदी सरकार के दौर में मीडिया पर मुकदमों और ट्रोलिंग की बाढ़ आ गई है। रेल मंत्री का यह रुख न सिर्फ प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठाता है, बल्कि रेलवे की जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा लगता है। यात्रियों और पत्रकार संगठनों ने इसकी निंदा की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा, “सच्ची खबरों को फर्जी ठहराकर चुप कराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।” क्या रेल मंत्री इन शिकायतों का समाधान करेंगे, या ‘सख्त कार्रवाई’ की धमकी से ही सब ठीक हो जाएगा? देश के करोड़ों रेल यात्रियों को इंतजार है—कि उनकी आवाज़ दबी न रहे, और ट्रेनें सिर्फ ‘वंदे भारत’ की चमक तक सीमित न रहें। इंद्र यादव,स्वतंत्र लेखक, indrayadavrti@gmail.com

ईशान टाइम्स, नई दिल्ली: लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर कुछ भ्रामक और कथित समाचार वेबसाइटों पर अंकुश लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ये वेबसाइटें भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग और अधिकारियों की छवि धूमिल करने में सक्रिय हैं, जबकि इनमें से अधिकांश का सूचना मंत्रालय या RNI से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष सिंह ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के आयोजन के बाद इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष और RNI कार्यालय से मिलकर गंभीरता पूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया कि कुछ वेबसाइटें खुद को अखबार के नाम पर चलाती दिखाती हैं और दावा करती हैं कि उनके संचालन की जानकारी RNI को है, जबकि यह वास्तविकता के विपरीत है। एसोसिएशन ने चेताया कि चुनावी समय इन वेबसाइटों ने कथित समाचारों के जरिए जनता को भ्रमित करने और पत्रकारिता की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि इन अवैध और भ्रामक वेबसाइटों की जांच कर उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाया जाए।

स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रदेश में तीन गुणा गति से हो रहा विकास — मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से आगे बढ़ रही है हरियाणा सरकार वंचित अनुसूचित जातियों को दिया उनका अधिकार, सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी हुई सुनिश्चित हरियाणा का सरकारी नौकरी का ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल- नायब सिंह सैनी पंचकूला , 17 अक्तूबर(संजय राय ,ईशान टाइम्स) – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के कल्याण तथा उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की विकास की नीति स्पष्ट है, नीयत साफ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ कार्य कर रही है। जिला पंचकूला में हरियाणा सरकार के गौरवमयी एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया और प्रदेशभर के नागरिकों ने मुख्यमंत्री के संदेश को सुना। वंचित अनुसूचित जातियों को दिया उनका अधिकार, सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी हुई सुनिश्चित मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया है। इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके अलावा, सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया है। अब उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है। पंचायतों व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है। इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक बारे उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च, 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अगर किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो तीसरे 1 किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। पिछले 11 साल में 1 लाख 61 हजार 837 सोलर पंप लगाए हैं। इनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले एक साल में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अलावा, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर ‘मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना’ के तहत 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है। किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा, पिछले साल बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस के रुप में कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। सरकार ने फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। इस योजना के तहत लगभग 30 हजार किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई। गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि उनके खातों में डाली है। वहीं, प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का काम जारी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके किसानों को जल्द ही दी जाएगी। हरियाणा का सरकारी नौकरी का ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में बन चुका एक मिसाल मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है। आज हमारा युवा सीना ठोककर कहता है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश पर नहीं हरियाणा का यह ‘भर्ती पारदर्शिता मॉडल’ आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने कई बार की है। राज्य सरकार ने 1 लाख