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रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपा ने किया मंथन नायब सरकार के एक साल पूरा होने पर 17 अक्टूबर को सोनीपत में होगी पीएम मोदी की ‘‘जन विकास- जन विश्वास’’ रैली ‘‘जन विकास-जन विश्वास’’ रैली भव्य और ऐतिहासिक होगी : मुख्यमंत्री नायब सैनी भाजपा के 11 वर्ष गौरवशाली वर्ष, 11 वर्षों में भाजपा सरकार ने जनहित में बड़े-बड़े निर्णय लेकर जनसेवा की : नायब सैनी एक वर्ष में भाजपा सरकार ने 48 संकल्पों को पूरा किया : नायब सैनी जापान दौरा सफल, हरियाणा में होगा बड़ा निवेश, आएंगी मल्टीनेशनल कंपनियां : नायब सैनी भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ व संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा मौजूद रहे चंडीगढ़, 11 अक्टूबर(ईशान टाइम्स)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाली जन विकास-जन विश्वास रैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को पंचकूला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा ने मंथन किया। पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की रूपरेखा तैयार की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं से नायब सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर रैली का न्योता देने के लिए कहा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने का आग्रह किया।प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन पर शोक जताया गया और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हुई प्रदेश कार्यकारिणी में सेवा पखवाड़े, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी रिफार्म्स सहित तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम संयोजकों से एक-एक कर जानकारी ली। इसके बाद मंचासीन नेताओं ने 17 अक्टूबर को होने वाली प्रधानमंत्री की ‘‘जन विकास-जन विश्वास’’ रैली को सफल बनाने के लिए जिलेवार पदाधिकारियों से चर्चा की।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाली प्रधानमंत्री की ‘‘जन विकास-जन विश्वास’’ रैली भव्य और ऐतिहासिक होगी। हमारे 11 वर्ष गौरवशाली वर्ष है। 11 वर्षों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जनहित में बड़े-बड़े निर्णय लेकर जनसेवा की है। नायब सैनी ने कहा कि एक बार भाजपा, बार-बार भाजपा के नारे को हम बोलते थे उसे हरियाणा की जनता ने चरितार्थ करके दिखाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि पीएम मोदी की रैली भव्य बनाने के लिए अभी से जुट जाएं।पीएम मोदी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में हरियाणा में चलाए गए सेवा पखवाड़ा के दौरान कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। सरकारी विभागों ने भी अपने कार्यक्रमों को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अलग-अलग उद्घाटन और शिलान्यास भी हुए। सेवा पखवाड़ा के दौरान लोगों तक सेवाएं और सुविधाएं पहुंची है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी, लेकिन मुसीबत की इस घडी में हमारे मंत्री, विधायक और तमाम कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़े रहे। श्री सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का काम किया है। फसलों के खराबें का पैसा भी किसानों तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए सरकार ने लगभग 4500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रदेश में सड़कों का काम शुरू हो चुका है।सीएम सैनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 217 संकल्प लिए थे। उन्होंने कहा कि आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस एक वर्ष में भाजपा सरकार ने 48 संकल्पों को पूरा कर दिया है। किड़नी के मरीजों को हर महीने 30 से 35 हजार रुपये डायलिसिस के लिए खर्च करने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि हमने किड़नी के मरीजों के लिए डायलिसिस फ्री करने का जो वादा किया था वह पूरा किया। आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में फ्री डायलिसिस हो रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया था वह भी पूरा किया। आज प्रदेश की 19 लाख से अधिक महिलाओं की रसोई में 500 रुपये का सिलेंडर पहुंच रहा है।  हमारी सरकार ने पंचायती जमीन पर बने मकानों का मालिकाना हक देने का काम भी किया। हमारी सरकार किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है।नायब सैनी ने कहा कि हमने यह भी संकल्प लिया था कि सीईटी की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों का किराया सरकार देगी। हमारी सरकार ने परीक्षार्थियों का घर से परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र से घर तक पहुंचाया। अधिकारियों और हमारे कार्यकर्ताओं ने सीईटी की परीक्षा में अच्छा काम किया और एक सकारात्मक ऐतिहासिक माहौल प्रदेश में बना।नायब सैनी ने आगे बोलते हुए कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले हमने 25 हजार युवाओं को ज्वाईनिंग लेटर दिया। हमारी सरकार तेज गति से संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा कर रही है। इसी साल 90 संकल्प और पूरे कर लिए जाएंगे। श्री सैनी ने कहा कि हर जिला के अंदर सरकारी अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है और अभी तक 10 अस्पताल प्रदेश को समर्पित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही सारी सुविधाएं होंगी।अपने जापान विजिट के बारे में बोलते हुए श्री सैनी ने कहा कि हरियाणा में जापान से बड़ा निवेश आ रहा है। जापान में मिलने वाले हर व्यक्ति व नेता ने लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी के नाम का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उन्होंने कहा कि जापान से कई एमओयू साइन हुए हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हरियाणा में आ रही है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही छोटे-छोटे उद्योग भी बढ़ेंगे। श्री सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन और काम करने के तरीके का लाभ हरियाणा को मिल रहा है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा : नायब सैनी आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह की

एस.सी./एस.टी. कानून अंतर्गत दर्ज केस में जांच अधिकारी न्यूनतम डी.एस.पी. रैंक का, अग्रिम ज़मानत का प्रावधान भी लागू नहीं सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले अनुसार अग्रिम ज़मानत तभी संभव जब प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनता हो – एडवोकेट हेमंत चंडीगढ़(ईशान टाइम्स) – हरियाणा कैडर के इंस्पेक्टर-जनरल (आई.जी.) अर्थात पुलिस महानिरीक्षक रैंक में कार्यरत दिवंगत आई.पी.एस. अधिकारी वाई. पूरण कुमार द्वारा गत 7 अक्टूबर को की गई आत्महत्या के दो दिन बाद 9 अक्टूबर की रात चंडीगढ़ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर.), जो उनकी धर्मपत्नी और हरियाणा कैडर की आई.ए.एस. अधिकारी अमनीत पी. कुमार द्वारा सौंपी गई लिखित शिकायत और मृतक पूरण कुमार द्वारा आत्महत्या के पूर्व लिखे गए तथाकथित फाइनल नोट के आधार पर दर्ज की गई, जिस पर अमनीत द्वारा हालांकि लिखित शिकायत देकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि वह अधूरी एफ.आई.आर. है चूँकि उसके कॉलम नंबर सात में तथाकथित आरोपियों के नाम नहीं डाले गए हैं एवं इसके साथ साथ आरोपियों विरूद्ध अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एस.सी/एस.टी कानून) की धारा 3 (2) (वी) नहीं जोड़ी गई है. बहरहाल, चंडीगढ़ पुलिस के डी.जी.पी. सागर प्रीत हुड्डा द्वारा 10 अक्टूबर को इसी मामले में एक 6 सदस्ययी एस.आई.टी. गठित कर दी गई है जिसके प्रमुख चंडीगढ़ पुलिस आई.जी. पुष्पेन्द्र कुमार और सदस्यों में चंडीगढ़ एस.एस.पी. कंवरदीप कौर, एस.पी. सिटी के.एम. प्रियंका, दो डी.एस.पी. स्तर के पुलिस अधिकारी नामत: चरणजीत सिंह और गुरजीत कौर और साथ साथ सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. जयवीर सिंह राणा शामिल है. इसी बीच एस.सी/एस.टी. कानून, 1989 में कानूनी कार्रवाई की मौजूदा प्रक्रिया पर जानकारी देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि उक्त 1989 एस.सी/एस.टी कानून की धारा 23 (1 ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मार्च, 1995 में आवश्यक नियम बनाये गए जो देश के हर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ पर लागू होते हैं जिनमें समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा संशोधन भी किया जाता रहा है. उपरोक्त नियमावली के नियम संख्या 7 के अनुसार एस.सी./एस.टी. कानून के तहत दर्ज केसों में जांच अधिकारी (आई.ओ.) न्यूनतम डी.एस.पी. (पुलिस उपाधीक्षक ) स्तर का अधिकारी ही हो सकता है. इसी कारण 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ डी.जी.पी. द्वारा गठित एस.आई.पी. में चरणजीत सिंह, डी.एस.पी..ट्रैफिक चंडीगढ़ को सदस्य के साथ साथ जांच अधिकारी (आई.ओ.) भी दर्शाया गया है. बहरहाल, उपरोक्त 1995 नियमो में ऐसा भी स्पष्ट उल्लेख है कि इन मामलों में जांच अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार/डी.जी.पी./पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुभव, ऐसे मामलों की पेचीदगियों को समझने और मामले की जांच सही दिशा में कम से कम समय में जांच करने की योग्यता और न्याय की भावना को रखकर की जायेगी. हेमंत ने बताया कि साढ़े नौ वर्ष पूर्व अप्रैल, 2016 में उपरोक्त एस.सी/एस.टी. नियमो में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संशोधन किया गया जिसमें नियम 7 भी शामिल है जिसके अनुसार ऐसे मामलों में जांच अधिकारी प्राथमिकता के तौर पर मामले में अन्वेषण /जांच पूरी कर उसकी रिपोर्ट सम्बंधित एस.पी. को सौंपेगा जो उसे तत्काल आगे राज्य के डीजीपी (या पुलिस कमिश्नर ) को भेजेगा.वहीं सम्बंधित पुलिस स्टेशन (थाने) के इंचार्ज द्वारा 60 दिनों के भीतर ऐसे मामलो की चार्ज-शीट (आरोप पत्र ) राज्य सरकार द्वारा पदांकित की गयी विशेष कोर्ट में फाइल करने का उल्लेख है. अगर इस अवधि में किसी भी कारण से विलम्ब हुआ तो, तो जांच अधिकारी को लिखित तौर पर उसे भी स्पष्ट करना होगा. बहरहाल, हेमंत ने यह भी बताया की अगस्त, 2018 में भारत की संसद द्वारा अनूसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2018 पारित किया गया जो 20 अगस्त, 2018 से पूरे देश में लागू किया गया. यह संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च 2018 के सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार नामक निर्णय को पलटने के लिए बनाया गया. संशोधन कानून द्वारा 1989 कानून में नई धारा 18(क) जोड़ी गयी जिसमे यह साफ़ तौर पर वर्णित है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अभियुक्त के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की प्रारम्भिक जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अतिरिक्त इस कानून के अंतर्गत दर्ज केस के जांच अधिकारी (आई.ओ.) को अगर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी करने अनिवार्य प्रतीत होता है, तो इस सम्बन्ध में उसे किसी उच्च या अन्य अधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी. यह भी प्रावधान किया गया है किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश या निर्देश होने के बावजूद एस.सी./एस.टी. कानून के अधीन किसी भी केस में सी.आर.पी.सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 438 (अग्रिम जमानत सम्बन्धी), जो हालांकि 1 जुलाई 2024 से सी.आर.पी.सी. के स्थान पर देशभर में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 482 है, लागू नहीं होगी जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति जिस पर इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज हो गया है या हो सकता है, उसे कोर्ट द्वारा एंटीसीपेटरी बेल नहीं मिल पाएगी. हेमंत ने कहा एस.सी./एस.टी. संसोधन कानून को फरवरी, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच द्वारा पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत सरकार नामक फैसले में सही ठहराया गया है. हेमंत ने एक और रोचक परन्तु महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि पिछले माह 1 सितम्बर 2025 को ही सुप्रीम कोर्ट के एक तीन जज बेंच जिसमें भारत के मुख्य न्यायधीश बी.आर.गवई भी शामिल थे, ने किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन केस में एस.सी./एस.टी. कानून की धारा 18 के तहत इस कानून में अंतर्गत आरोपियों को अग्रिम ज़मानत न दिए जाने के प्रावधान को सही ठहराया और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इसी कानून के अंतर्गत दर्ज एक केस में आरोपी को दी गई अग्रिम ज़मानत के फैसले को ख़ारिज कर दिया था. हेमंत ने बताया कि हालांकि ऐसा नहीं है कि एस.सी./एस.टी. कानून के अंतर्गत नामित आरोपियों को अग्रिम ज़मानत मिल ही नहीं सकती है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट अनुसार ऐसी राहत तभी प्राप्त हो सकती है जब उक्त कानून के अंतर्गत आरोपियों के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला न बनता हो.

. अभय सिंह चौटाला ने शोक संदेश भेज कर आईपीएस, आईजीपी वाई पूरन कुमार की अकस्मात मृत्यु पर गहरा दुख एवं अफसोस प्रकट किया, दुखद घटना के दिन ही निष्पक्ष जांच की मांग की थी अभय सिंह चौटाला स्वयं भी दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर शोक प्रकट करने जाते, लेकिन कोर्ट में तारीख होने की वजह से पहुंचने में असमर्थ रहे कहा – उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दल के नेता घबरा और बौखला गए हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेताओं की शह पर शरारती तत्वों के साथ मिल कर एक नकली डॉक्टर्ड (छेड़छाड़ कर बनाई गई वीडियो) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, इस डॉक्टर्ड वीडियो को वे सिरे से नकारते हैं चंडीगढ़, 11 अक्टूबर(संजय राय,ईशान टाइम्स)। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. अभय सिंह चौटाला ने आईपीएस, आईजीपी वाई पूरन कुमार की अकस्मात मृत्यु पर गहरा दुख एवं अफसोस प्रकट किया और कहा कि मेरे साथ साथ समस्त इंडियन नेशनल लोकदल परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। जिस दिन यह दुखद घटना घटी थी उसी दिन मीडिया में शोक प्रकट करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी।अभय सिंह चौटाला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दल के नेता घबरा और बौखला गए हैं और। इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने ओच्छे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं की शह पर शरारती तत्वों के साथ मिल कर एक नकली डॉक्टर्ड (छेड़छाड़ कर बनाई गई वीडियो) वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा के नेतृत्व में इनेलो पार्टी की तरफ से पूर्व आईपीएस डा. एमएस मलिक, पूर्व एडीसी डा. सतबीर सैनी 10 अक्टूबर को दिवंगत आईपीएस के घर पर संवेदना प्रकट करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं। मेरी तरफ से पत्र के माध्यम से एक शोक संदेश भी पीड़ित परिवार को दिया गया है जिसमें समस्त परिवार को इस दुख की घड़ी में हमारा हर संभव साथ देने का आश्वासन दिया है। ‘‘मुझे स्वयं भी उनके घर पर शोक प्रकट करने जाना था लेकिन मेरी कोर्ट में तारीख होने की वजह से पहुंचने में असमर्थ रहा’’। एक बार फिर से पीड़ित परिवार को आश्वस्त करता हूं कि इनेलो पार्टी उनके साथ खड़ी है और दिवंगत वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लडऩे को तैयार है।

चंडीगढ़(ईशान राय,ईशान टाइम्स)। ट्राई सीटी चंडीगढ़ में भूमिहार ब्राह्मण समाज परिवार मिलन समारोह 12अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है ।जिसमें अनंत विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य राजगुरु मठ काशी पीठाधीश्वर स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी मुख्य अतिथि हैं । वे राष्ट्र निर्माण में भूमिहार समाज की भूमिका विषय पर अपना वक्तव्य देंगे । इस समारोह में समाज के बहुत से उद्योगपति, उच्च पदों पर आसीन अधिकारी ,प्रोफेसर, पत्रकार मौजूद रहेंगे ।इस कार्यक्रम के आयोजक भूमिहार सेवा समिति चंडीगढ़ (रजिस्टर्ड) है जिसके चेयरमैन राजनरायन पांडे ,अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण पांडे ,महासचिव अरविंद कुमार सिंह और प्रवक्ता विनय सिंह है । स्वागत समिति में मुकेश राय, शशिकांत शर्मा,संतोष सिंह , राजकुमार सिंह, नवलीन सिंह,धर्मेंद्रकुमार,बलबीर शर्मा ने समाज के सभी जनमानस को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम स्थल सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलित कर शुरू होगा। स्थान *देश सेवक भवन सेक्टर 29 डी चंडीगढ़ में पहुंचने की अपील की है ।