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‘ महाराष्ट्र! ठाणे के मानपाड़ा इलाके में संदेश दुकान के मालिक टी.आर. चौधरी की दुकान से लाखों रुपये का प्रतिबंधित गुटखा बरामद हुआ। जैसे कोई बॉलीवुड थ्रिलर का क्लाइमैक्स! लेकिन सवाल ये है,महाराष्ट्र में गुटखा पर प्रतिबंध है ना! फिर ये ‘खतरनाक सामान’ दुकानों में कैसे घुस रहा है! क्या सरकार सो रही है, या ये सब ‘स्वास्थ्य मंत्रालय’ का नया ‘इनोवेटिव बिजनेस मॉडल’ है! चलिए, पहले गुटखा की ‘महिमा’ गाते हैं, ये छोटा-सा पैकेट, जो जेब में फिट हो जाता है, मुंह में डालते ही आपको ‘सुपरहीरो’ बना देता है। लेकिन असलियत! ये तंबाकू, चूना, सुपारी और क्या-क्या मिलाकर बना ‘जहर का कॉकटेल’ है। डॉक्टरों की मानें तो गुटखा चबाने से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, दांतों का गिरना, दिल की बीमारियां और तो और, नपुंसकता तक हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कहता है कि भारत में हर साल लाखों लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों से मरते हैं, और गुटखा उसका ‘स्टार प्रोडक्ट’ है। एक स्टडी में पाया गया कि गुटखा चबाने वालों में ओरल कैंसर का खतरा 8-10 गुना बढ़ जाता है। फिर भी, ठाणे जैसे ‘स्मार्ट सिटी’ में ये बिक रहा है! वाह, क्या प्रगति है! महाराष्ट्र सरकार, जो गुटखा पर 2012 से प्रतिबंध लगाकर तालियां बटोर रही थी। “हम जनता की सेहत की रक्षा कर रहे हैं!” ये उनका चुनावी नारा था। लेकिन हकीकत! ठाणे में लाखों का स्टॉक बरामद हो रहा है, और पुलिस को ‘सूचना’ मिल रही है। मतलब, दुकानदार खुलेआम बेच रहे हैं, और सरकार की ‘एंटी-गुटखा स्क्वॉड’ कहां है! शायद छुट्टी पर! या फिर, ये प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर है – असल में तो गुटखा कारोबार फल-फूल रहा है। क्यों? क्योंकि अवैध व्यापार से टैक्स नहीं आता, लेकिन ‘कुछ हाथों’ में पैसे जरूर जाते हैं। सरकार कहती है, “हम सख्त हैं!” लेकिन सख्ती कहां! क्या पुलिस वाले गुटखा चबाते हुए गश्त कर रहे हैं! बात करें तो, सरकार का ये ‘प्रतिबंध’ ऐसा है जैसे कोई कहे, “मैं डाइट पर हूं, लेकिन रोज केक खाता हूं!” ठाणे में गुटखा बिकना साबित करता है कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है ,अमीर व्यापारी तो ‘संदेश दुकान’ खोलकर करोड़ों कमा रहे हैं। और हम जनता! हम चबाते रहो, कैंसर होते रहो, अस्पतालों में लाइन लगाओ , सरकार तो ‘स्वास्थ्य बजट’ बढ़ाकर खुश है! अगली बार चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो कहेंगे, “हमने गुटखा बैन किया!” हां भाई, बैन किया, लेकिन ‘अनबैन’ भी कर दिया!?समय आ गया है कि हम सब मिलकर सरकार से पूछें की प्रतिबंध है तो लागू क्यों नहीं! गुटखा से होने वाली बीमारियों का बोझ जनता क्यों उठाए! या ये सब ‘आर्थिक विकास’ का हिस्सा है ,अस्पतालों को मरीज चाहिए ना! ठाणे की इस घटना से सबक लो, सरकार,या तो सख्ती दिखाओ, या प्रतिबंध हटाओ और टैक्स लगाओ, कम से कम राजस्व तो आएगा। वरना, ये व्यंग्य नहीं, हकीकत बन जाएगी “गुटखा मुक्त महाराष्ट्र” सिर्फ पोस्टरों पर!

‘ महाराष्ट्र की राजनीति में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के परिवार से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। उनके बेटे पार्थ पवार पर पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में ₹1800 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले ने सत्ता गठबंधन महायुति और विपक्ष के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। अजित पवार ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि पार्थ को जमीन के सरकारी होने की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि ₹300 करोड़ का विवादित सौदा रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है, जिसकी रिपोर्ट एक महीने में आने की उम्मीद है। पार्थ को नहीं थी जानकारी-अजित पवार का दावा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अजित पवार ने मीडिया को संबोधित किया। एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता ने स्पष्ट किया कि पार्थ पवार और उनके साथी दिग्विजय पाटिल को पुणे की उस जमीन के सरकारी स्वामित्व का पता नहीं था। पवार ने कहा, “यह जमीन सरकारी है और इसे बेचा नहीं जा सकता। मेरे बेटे को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ और कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच होगी। “उन्होंने जोर दिया कि पार्थ की कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी पर किसी अधिकारी को दबाव नहीं डाला गया। एफआईआर में तीन लोगों के नाम हैं, जिनमें दिग्विजय पाटिल शामिल हैं, लेकिन पार्थ का नाम नहीं है। कारण बताते हुए पवार ने कहा कि केवल ये तीन लोग ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने रजिस्ट्रार कार्यालय गए थे।₹300 करोड़ सौदा रद्द, ₹1800 करोड़ नुकसान का आरोपविवाद पुणे की सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिसे पार्थ की कंपनी ने कथित रूप से बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदा। आरोपों के मुताबिक, इससे सरकारी खजाने को ₹1800 करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि, अजित पवार ने बताया कि ₹300 करोड़ का सौदा अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। उन्होंने खुद और अपने बेटे को मामले से अलग रखते हुए कहा कि उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। विपक्ष का तीखा प्रहार और इस्तीफे की मांग-विपक्षी दल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) ने इस मुद्दे को हथियार बना लिया है। वे अजित पवार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसे ‘परिवारवाद का चरम’ बता रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी जमीन की अवैध हस्तांतरण में उच्चस्तरीय मिलीभगत है और जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि यह महायुति सरकार की भ्रष्टाचार की मिसाल है।जांच समिति गठित, रिपोर्ट का इंतजारमामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है। समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अजित पवार ने आश्वासन दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे कोई भी हों।/यह घोटाला महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ ला रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है, जबकि जांच के नतीजे आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। क्या यह परिवारवाद पर लगाम लगाएगा या सिर्फ एक और विवाद बनकर रह जाएगा, यह देखना बाकी है।

पंजाब और हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में देश का गौरव राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है – राज्यपाल नशामुक्त हरियाणा-नशामुक्त पंचकूला के संदेश के साथ 116 टीमें लेंगी भाग पंचकूला, 6 नवंबर(ईशान टाइम्स )–पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम में प्रथम भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिला गली क्रिकेट टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। छह दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 116 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और स्वयं मैदान में उतरकर खेल के कुछ पल उनके साथ साझा किए, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह और मनोबल बढ़ा। उनके साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कटारिया ने नशामुक्त पंचकूला और नशामुक्त हरियाणा के संकल्प के साथ इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता ग्रामीण और शहरी युवाओं को खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक सशक्त मंच प्रदान कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि इस टूर्नामेंट का आयोजन ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर किया जा रहा है, जो न केवल एक कवि और साहित्यकार थे, बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त थे। अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित रहा। कटारिया ने कहा कि उन्हें स्वयं भी अटल जी के साथ लंबे समय तक कार्य करने और सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से युवा न केवल अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे, बल्कि अटल जी के जीवन से प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में देश का गौरव राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। हाल ही में महिला विश्व कप क्रिकेट जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इस टीम की चार खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा से हैं, जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को स्वाभिमान और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। भारत में वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियां भी अभी से प्रारंभ कर दी गई हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही दिशा और अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी प्रोत्साहित करें, ताकि वे स्वस्थ रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकें। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के चेयरमैन ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि टूर्नामेंट में स्कूल, कॉलेज, लेबर कॉलोनी और उद्योग जगत से कुल 116 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें आठ जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन का नाम स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा गया है। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित कर उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को अटल ट्रॉफी व1,00,000 रुपये का पुरस्कार तथा उपविजेता टीम को अश्विनी गुप्ता ट्रॉफी व 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक, सर्वश्रेष्ठ कैचर, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर और मैन ऑफ द टूर्नामेंट को 5,100-5,100 रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला पिछले लगभग 15 वर्षों से जिले में क्रिकेट, बैडमिंटन और कबड्डी जैसी प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन करती आ रही है। संस्था का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है, ताकि वे समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा, समाजसेवी प्रदीप गोयल, स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के पैट्रन विनोद मित्तल, प्रधान डी.पी. सोनी, डीपी सिंघल, महासचिव एन.डी. शर्मा, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र मेहता, सचिव जितेंद्र महाजन, शिवालिक विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवी नगर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती बंतो कटारिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, पार्षद हरेंद्र मलिक, भाजपा युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष अमित गुप्ता, अमरजीत कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे

पंचकूला, 6 नवंबर(ईशान टाइम्स)- उपायुक्त सतपाल शर्मा ने अधिकारियो को दिए सख्त निर्देश, सभी अधिकारी गंभीरता से व तय समय सीमा में समाधान शिविर में आई हुई जिलावासियों की समस्याओं का करें समाधान। सतपाल शर्मा ने सैक्टर-21 के वेदपाल की सैक्टर से मलबा हटवाने और सडक की मुरम्मत करवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए एचएसवीपी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मलबा हटवाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में सोमवार व वीरवार को कार्यदिवस के दिन प्रातः 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर का लघु सचिवालय के सभागार में आयोजन किया जा रहा है। उन्होने बताया कि समाधान शिविर में आई लोगों की समस्याओं की मुख्यमंत्री स्वयं मानिटरिंग करते हैं और समाधान शिविर से वीडियो कांफ्रेंंिसग के माध्यम से जुडते भी हैं। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में आज सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। उपायुक्त ने आज समाधान शिविर में 9 लोगों की समस्याएं सुनी व संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिलावासियों से समाधान शिविर में अपनी समस्याएं रखकर उनका समाधान करवाने की अपील की। इस अवसर पर नगराधीश जागृति, जिला विकास एव पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, तहसीलदार सुरेश कुमार, जिला वन अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिंचाई, नगर निगम, नगर परिषद, पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

पंचकूला नवंबर 6(ईशान टाइम्स): राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर पंचकूला जिला से जुड़ी तीन अहम सड़क-संबंधी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि पिंजौर–नालागढ़ फोरलेन (NH-105) की स्थिति खराब है । यह राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण औद्योगिक मार्ग है। इस सड़क की कई जगहों पर स्थिति बेहद खराब है, विशेष रूप से पिंजौर और सुखोमाजरी के पास बड़े गड्ढे और टूटी परतों के कारण वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया कि NHAI को तत्काल मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा और यातायात दोनों सुचारू हो सकें। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मौली–बगवाली (NH-344) पर प्रकाश व्यवस्था का अभाव है। इस सड़क खंड पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं हैं, जबकि यहाँ से रोज़ाना औद्योगिक और स्थानीय ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। रात के समय पूरा क्षेत्र अंधकार में रहता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।उन्होंने सुझाव दिया कि इस हिस्से में प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा और दृश्यता दोनों में सुधार हो सके। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे (पिंजौर बाइपास) के निर्माण के दौरान NHAI द्वारा उचित रिटेनिंग वॉल्स नहीं बनाई गईं, जिसके चलते सड़क के किनारे बसे कई घरों की नींव कमजोर हो चुकी है।हाल की बारिश में कई दीवारें गिर गई हैं और मिट्टी खिसकने से लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि NHAI को तुरंत तकनीकी सर्वेक्षण और नई रिटेनिंग वॉल्स के निर्माण के निर्देश दिए जाएँ ताकि आगे किसी भी प्रकार की जनहानि रोकी जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तीनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय के अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन परियोजनाओं को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता में रखा जाएगा।