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8 दिसंबर की रात को बेटे ने मां-बाप की हत्या कर शवों के टुकड़े कर नदी में फेंकाहत्या में प्रयुक्त सिलबट्टा और आरी बरामद ईशान टाइम्स ब्यूरो, जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां 37 वर्षीय अम्बेश कुमार ने 8 दिसंबर की रात पहले अपनी मां बबिता (60) और फिर पिता श्यामलाल (62) की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने दोनों शवों के टुकड़े कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर सई और गोमती नदी में फेंक दिया। इस क्रूरतापूर्ण घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के मुताबिक, आरोपी ने पहले मां पर हमला किया, फिर रेलवे से सेवानिवृत्त लोको पायलट पिता को निशाना बनाया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घर से सिलबट्टा और शवों को काटने में प्रयुक्त आरी बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सिलबट्टा रसोई से और आरी मकान के बेसमेंट में चल रहे निर्माण स्थल से लाई गई थी।पुलिस के अनुसार, 8 दिसंबर की शाम रुपयों को लेकर पिता-पुत्र में विवाद हुआ था, जो हाथापाई तक पहुंच गया। इसी के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। शवों के हिस्सों को प्लास्टिक की बोरियों में भरकर नदियों में फेंकने की बात भी सामने आई है।जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान कोलकाता की युवती से प्रेम विवाह किया था। पारिवारिक असहमति के चलते तलाक को लेकर दबाव और आर्थिक मांगें विवाद का कारण बनीं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है।

लगभग 270 पूर्व सैनिकों को मिला निःशुल्क परामर्श, उपचार व दवाइयां रसड़ा(ईशान टाइम्स), विजय दिवस 16 दिसम्बर 2025 के अवसर पर प्रकाश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर द्वारा आशीर्वाद मैरेज हाल, नाथ बाबा मठ, रसड़ा में ECHS कार्ड होल्डर आर्मी के एक्स-सर्विसमैन के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 270 पूर्व सैनिकों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श, जांच, उपचार एवं दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर के दौरान सभी एक्स-सर्विसमैन को ECHS कार्ड के माध्यम से प्रकाश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में उपलब्ध निःशुल्क ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस जानकारी से पूर्व सैनिकों में विशेष खुशी देखने को मिली और लंबे समय से जुड़े उनके कई सवालों व शंकाओं का समाधान हुआ। स्वास्थ्य शिविर में अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने पूर्व सैनिकों की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर उचित चिकित्सकीय सलाह दी। मौके पर ही आवश्यक दवाइयां भी नि:शुल्क प्रदान की गईं। कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) की विशेष ट्रेनिंग, जिसमें एक्स-सर्विसमैन को आपात स्थिति में जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी दी गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की सहभागिता रही। सभी ने प्रकाश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के शिविर पूर्व सैनिकों के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अत्यंत सराहनीय हैं।

भाजपा ने आख़िरकार UP का प्रदेश अध्यक्ष फ़ाइनल कर दिया। भूपेंद्र चौधरी (जाट )इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं और पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। भूपेन्द्र चौधरी को UP BJP का अध्यक्ष तब बनाया गया था जब जाट किसान आंदोलन को लेकर नाराज चल रहे थे। जाट वोटर को ख़ुश करने के लिए भूपेन्द्र चौधरी को प्रेसीडेंट बनाकर लाया गया था।इस बार कुर्मी वोटर को ख़ुश करने के लिये पंकज चौधरी को प्रेसीडेंट की कमान दी जा रही है। 2024 के लोक सभा चुनाव में कुर्मी वोटर अखिलेश यादव के साथ चले गये और सात कुर्मी MP जीत गये। BJP को कुर्मी वोटरों ने लोक सभा में बड़ा झटका दिया। 2027 के विधान सभा चुनाव में कुर्मी वोट को अपनी तरफ़ खींचने का बड़ा दाँव हैं पंकज चौधरी। BJP को लगता है कि सात बार के सांसद पंकज चौधरी के सेनापति बनने से कुर्मी भागकर BJP के साथ वापस आ जायेगा। वैसे कुर्मी 2022 के विधान सभा चुनाव से ही सपा की तरफ़ खिसक गया था। लेकिन 24 में पूरी तरह से वह सपा में चला गया। BJP पंकज के जरिये कुर्मी वोटर अपनी तरफ़ खींच सकती है। पंकज चौधरी बड़े कुर्मी नेता हैं और अपनी बिरादरी में उनकी काफ़ी पैठ है। सौम्य और सरल हैं यह भी BJP को फ़ायदा देगा।पंकज चौधरी कल सुबह की फ़्लाईट से लखनऊ पहुँच रहे हैं। उनका नामांकन फ़ार्म दिल्ली में ही तैयार हो रहा है प्रस्तावक के तौर पर मंत्री कमलेश पासवान दिल्ली में ही हैं। लखनऊ से प्रस्तावक विजय बहादुर पाठक और अश्वनी त्यागी भी दिल्ली गये हैं नामांकन पत्र पर प्रस्ताव करने के लिए। पंकज चौधरी अकेले नामांकन भरेंगे। बधाई पंकज चौधरी जी को।

उत्तर प्रदेश! भदोही जिले के पार्वती हॉस्पिटल में हुई एक प्रसूता की मौत ने न केवल अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। परिजनों के आरोपों के बीच, यह घटना ग्रामीण भारत में व्याप्त स्वास्थ्य संकट की एक और मिसाल बनकर उभरी है, जहां सरकारी निगरानी की कमी और निजी अस्पतालों की मनमानी गरीब परिवारों को मौत के मुंह में धकेल रही है। विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसी घटनाएं मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करने के सरकारी दावों की पोल खोलती हैं, और अधिकारियों की उदासीनता इस समस्या को और गहरा बना रही है। पूरा मामला – एक मौत जो सिस्टम की विफलता का प्रतीक बन गईमंगलवार देर रात, भदोही के पार्वती हॉस्पिटल में भर्ती एक प्रसूता महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि अस्पताल ने ऑपरेशन में देरी की, खून की कमी का हवाला देकर परिवार को खुद व्यवस्था करने को कहा, और स्थिति बिगड़ने पर समय से रेफर नहीं किया। हालांकि नवजात शिशु को बचाया गया और उसका इलाज जारी है, लेकिन इस मौत ने स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है।यह घटना कोई अलग-थलग नहीं है, यह उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली की जड़ों में सड़न को दर्शाती है।भारत का वर्तमान MMR (88) वैश्विक औसत (लगभग 197-223) से काफी कम है। भारत ने मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट देखी है, जो वैश्विक औसत गिरावट से कहीं अधिक है। हालांकि, भारत का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 तक MMR को 70 से नीचे लाना है!जो वैश्विक औसत से काफी ऊपर है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की कमी और गुणवत्ता की गिरावट इस संकट को बढ़ावा दे रही है। भदोही जैसे जिलों में, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त हैं, निजी अस्पताल अक्सर गरीब मरीजों को ‘कैश काऊ’ के रूप में देखते हैं, जिससे लापरवाही के मामले बढ़ते जा रहे हैं। परिजनों के आरोप, अस्पताल की लापरवाही से आगे, सिस्टम की नाकामी!/मृतका के परिवार ने अस्पताल पर निम्न आरोप लगाए हैं,- ऑपरेशन में अनावश्यक देरी, जिससे रक्तस्राव बढ़ा! खून की व्यवस्था के लिए कोई सहायता न प्रदान करना, जबकि अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा का दावा किया जाता है। मरीज की हालत बिगड़ने पर तुरंत उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर न करना। पूर्व में भी अस्पताल की लापरवाही के कई मामले, जैसे स्टाफ द्वारा अनुचित व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप।परिजनों का दर्द बयां करते हुए एक सदस्य ने कहा, “हम गरीब हैं, इसलिए हमारी जान की कोई कीमत नहीं? अधिकारियों को पता है कि ऐसे अस्पताल कैसे चल रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं करते।” यह आरोप न केवल अस्पताल पर हैं, बल्कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) और जिला प्रशासन पर भी, जो नियमित निरीक्षण और शिकायतों पर कार्रवाई में कथित रूप से ढिलाई बरतते हैं।अधिकारियों की ‘क्लास’, निगरानी की कमी और जवाबदेही का अभावइस घटना ने स्वास्थ्य अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा हमला किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि CMO कार्यालय को पार्वती हॉस्पिटल की पूर्व शिकायतों की जानकारी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्या जिला स्वास्थ्य विभाग नियमित ऑडिट करता है? क्या निजी अस्पतालों के लाइसेंस की समीक्षा समय पर होती है? ये सवाल अब जोर पकड़ रहे हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ‘आयुष्मान भारत’ जैसी योजनाएं कागजों पर तो प्रभावी हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन में भारी खामियां हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “अधिकारी अस्पतालों से ‘समझौते’ करते हैं, जिससे लापरवाही बढ़ती है। मातृ स्वास्थ्य में रक्तस्राव (hemorrhage) सबसे बड़ा कारण है, जो 25% मौतों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ब्लड बैंक की कमी और इमरजेंसी प्रोटोकॉल की अनदेखी अधिकारियों की नाकामी है।”राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दिशानिर्देशों के बावजूद, ग्रामीण इलाकों में प्रसव केंद्रों की कमी है। भदोही में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी 30% है, जिससे मरीज निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। अधिकारियों पर आरोप है कि वे राजनीतिक दबाव में जांच को दबा देते हैं, जिससे दोषी बच निकलते हैं। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लापरवाही साबित होती है, तो क्या CMO और जिला मजिस्ट्रेट जवाबदेह होंगे! स्थानीय नागरिकों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए, और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो।स्वास्थ्य समस्या की गहराई,मातृ स्वास्थ्य संकट का व्यापक परिदृश्य! यह मौत मातृ स्वास्थ्य की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। विश्वनस्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित 80% से अधिक मौतें रोकी जा सकती हैं, यदि समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता मिले।प्रमुख समस्याएं!रक्तस्राव और एनीमिया,ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की दर 50% से अधिक है, जो प्रसव में जोखिम बढ़ाता है। सरकारी कार्यक्रम जैसे ‘अनमोल’ (एनीमिया मुक्त भारत) कागजों पर हैं, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA) अपर्याप्त संसाधनों से जूझते हैं।निजी अस्पतालों का अनियमित विनियमन!निजी अस्पताल अक्सर ओवरचार्जिंग और अनावश्यक सर्जरी करते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के बावजूद, कई राज्यों में इसका पालन नहीं होता। भदोही जैसे जिलों में, निजी अस्पतालों की संख्या सरकारी से दोगुनी है, लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण शून्य है।गरीबी और पहुंच की असमानता!गरीब परिवार आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि कई अस्पताल इसमें शामिल नहीं होते। NFHS डेटा दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 40% प्रसव अस्पतालों में होते हैं, और उनमें भी लापरवाही के मामले बढ़ रहे हैं।मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव!ऐसी मौतें परिवार पर गहरा असर डालती हैं, जिससे अवसाद और आर्थिक संकट बढ़ता है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सरकार को मातृ स्वास्थ्य के लिए अलग बजट और ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ाने चाहिए। यह संकट कोरोना महामारी के बाद और गहराया है, जब स्वास्थ्य बजट में कटौती हुई। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी घटनाओं को रोकें, लेकिन बार-बार होने वाली मौतें उनकी विफलता को उजागर करती हैं।स्थानीय प्रतिक्रिया और कार्रवाई की मांग!घटना के बाद अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। मांगें हैं!CMO द्वारा तत्काल जांच और अस्पताल सील। मेडिकल बोर्ड से स्वतंत्र पोस्टमार्टम। स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार!दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।फिलहाल, अस्पताल प्रशासन या अधिकारियों का

दिल्ली और हरियाणा में संदीप पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के 11 केस दर्ज , गुरुग्राम( ईशान टाइम्स)।गुरुग्राम पुलिस ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ लाठिया को अरेस्ट किया है। दिल्ली और हरियाणा में संदीप पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के 11 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं।पुलिस ने उसके गैजेट्स सर्विलांस पर लगा रखे थे। तकनीकी का प्रयोग करते हुए पुलिस ने उसे दिल्ली से पकड़ लिया। वह मूल रूप से सोनीपत जिले के लाठ गांव का रहने वाला है। इसी वजह से वह अपने गैंग में लाठिया नाम से पहचाना जाता है।गुरुग्राम जिला कोर्ट ने उसे भगौड़ा भी घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को कई अनसुलझे मामलों में नई सुराग मिलने की उम्मीद है।

मुंबई। पालघर,नालासोपारा पूर्व के शाहीना क्लिनिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वसई-विरार महानगरपालिका की स्वास्थ्य टीम ने अचानक छापा मारा। क्लिनिक चलाने वाले डॉ. खान झभीउल्ला उब्दुला के पास न तो स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) की डिग्री थी और न ही गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार, फिर भी वे महीनों से महिलाओं को खतरनाक गर्भपात की गोलियाँ बेच रहे थे।महानगरपालिका के वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कृष्णा गोस्वामी की शिकायत पर पेल्हार पुलिस ने तुरंत डॉ. खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१८ (धोखाधड़ी से नुकसान पहुँचाना) और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।गरीब और डरी हुई महिलाएँ बन रही थीं शिकार!इलाके की कई महिलाओं ने बताया कि वे शर्म या परिवार के डर से बड़े अस्पताल नहीं जाना चाहती थीं। डॉ. खान कम पैसे में (करीब २-३ हजार रुपए) “दो गोली खाओ, घर पर ही सब हो जाएगा” कहकर दवा दे देते थे। कई महिलाएँ तो इस प्रक्रिया के बाद भयंकर रक्तस्राव और दर्द से अस्पताल पहुँचीं। कुछ की हालत इतनी गंभीर हो गई कि जान पर बन आई।कानून क्या कहता है!भारत में गर्भपात पूरी तरह कानूनी है, लेकिन सिर्फ २४ हफ्ते तक और केवल रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट या प्रशिक्षित डॉक्टर ही दवा दे सकते हैं या ऑपरेशन कर सकते हैं। बिना योग्यता वाला कोई भी व्यक्ति अगर गर्भपात की दवा देता है तो यह अपराध है और उसकी सजा ७ साल तक की कैद हो सकती है।असुरक्षित गर्भपात हर साल हजारों भारतीय महिलाओं की जान ले लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल करीब १५-२० लाख असुरक्षित गर्भपात होते हैं जिनमें ज्यादातर गरीब और ग्रामीण इलाकों की महिलाएँ होती हैं।प्रशासन की सख्ती, मगर सवाल अभी भी बाकी!यह कार्रवाई महानगरपालिका आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भक्ति चौधरी के नेतृत्व में हुई। टीम ने क्लिनिक से अवैध दवाएँ, नकली प्रिस्क्रिप्शन पैड और बिना बिल की हजारों गोलियाँ जब्त कीं।लोग पूछ रहे हैं!आखिर इतने दिन तक यह क्लिनिक कैसे चलता रहा?आस-पास के दूसरे फर्जी क्लिनिकों पर कब कार्रवाई होगी?गरीब महिलाओं को सुरक्षित और मुफ्त गर्भपात की सुविधा सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं मिलती, इसलिए वे ऐसे झोला-छाप डॉक्टरों के पास जाती हैं – इस समस्या का हल कब निकलेगा?पुलिस अब डॉ. खान से पूछताछ कर रही है कि ये गोलियाँ वे कहाँ से लाते थे और कितनी महिलाओं को दे चुके हैं। उम्मीद है कि यह मामला सिर्फ एक क्लिनिक तक सीमित न रहे और पूरे इलाके में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा अभियान चले।महिलाओं से अपील है – अपनी जान को जोखिम में न डालें। अगर गर्भपात कराना ही है तो सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में ही जाएँ, जहाँ मुफ्त और सुरक्षित सुविधा मिलती है। आपातकाल में १०८ या १०२ नंबर पर कॉल करें।आपकी जान अनमोल है। उसे झोला-छाप के हाथों न सौंपें ।