Author name: admin

जिला चुनाव कार्यालय के अधिकारियों द्वारा पात्र व्यक्तियों के वोट न बनाने पर उनके वोट बनवाने के लिए जजपा ने उपायुक्त पंचकूला को सौंपा ज्ञापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक की 18 वर्ष की आयु होने पर उसको मतदान का अधिकार -ओ पी सिहाग पंचकूला , 27 फरवरी(ईशान राय): पात्र व्यक्तियों के नाम पंचकूला हल्का की निर्वाचक नामावली में प्रारूप 6 के अंतर्गत सम्मलित करने बारे जजपा ने आज उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचकूला को जजपा ने ज़िला अध्यक्ष ओ पी सिहाग की अगुआई में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले नेताओ में महिला प्रदेश प्रभारी किरण पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष के सी भारद्वाज, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद जैन, पंचकुला हल्का अध्यक्ष राजेश निषाद,जिला कार्यालय सचिव सुरिन्दर चड्डा , जिला उपाध्यक्ष सतबीर धनखड़, जिला महासचिव रणधीर पवार, जिला सचिव हीरामन वर्मा जिला कार्यकारिणी सदस्य कनिष्क पूनिया शामिल थे। इस बारे ज़िला अध्यक्ष ओ पी सिहाग ने उपायुक्त पंचकूला सतपाल शर्मा को बताया कि जिला चुनाव कार्यालय में चुनाव से संबंधित कार्य कर रहे अधिकारी पंचकूला विधान सभा क्षेत्र में नियमानुसार कोई व्यक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदान में हिस्सा लेने के लिए योग्य हो तथा अपना नाम पंचकूला हल्के की निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित करवाना चाहता हो उसके नाम को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मतदाता जो पंचकूला हल्के में विभिन्न गांवों एवं कालोनियों में किराये पर रहते हैं तथा अब उन लोगों ने किसी दूसरी जगह किराये पर मकान ले लिया हो या अपना मकान बना लिया हो उसके वोट को प्रारूप 8 के अंतर्गत दूसरी जगह ट्रांसफ़र नही करके निर्वाचक नियमावली से काट रहे हैं। ऐसा करके आपके अधीन चुनाव से सम्बंधित कार्य कर रहे अधिकारी/कर्मचारी भारतीय संविधान एवं भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा निर्धारित नियमो के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन बारे जजपा ज़िला अध्यक्ष ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार कोई भी भारत का नागरिक जो 18 साल या उससे अधिक की आयु रखता हो तथा नियमानुसार मतदान का अधिकारी हो तो उसका मत बनाना है अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यालय द्वारा मत बनाने बारे प्रारूप 6 का जो फॉर्म जारी किया गया है उसमे बकायदा मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अगर कोई भी भारतीय नागरिक मत बनाने के लिये आयु सीमा पूरी करता हो तथा नियमानुसार मतदान का अधिकारी हो तो चाहे वो बिना अपने घर के किसी शेड या फुटपाथ पर रहता हो उसका वोट बनाना जरूरी है बशर्ते चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों द्वारा मोका सत्यापन करने के लिए जाने पर उसका वहां होना जरूरी है।ज्ञापन में जजपा नेताओं ने उपायुक्त पंचकूला से अनुरोध किया कि पंचकूला में जिन भी पात्र व्यक्तियों ने अपना वोट बनवाने के लिए प्रारूप 6 प्रारूप 8 के अंतर्गत फॉर्म भरा है उनके वोट बनाने के लिए ज़िला चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को आदेश देने का कष्ट ताकि योग्य पात्र व्यक्तियों के नाम हल्के की निर्वाचक नियमावली में शामिल हो सके।

, 26 वर्षीय आरोपी पर POCSO के तहत FIR दर्ज! मुंबई (इंद्र यादव) ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे स्थित वागले एस्टेट इलाके से एक रूह कंपा देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक 26 वर्षीय युवक ने 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश और डर का माहौल पैदा कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, घटना वागले एस्टेट के रोड नंबर 22 स्थित एक सार्वजनिक शौचालय के पास की है। आरोपी की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है, लेकिन श्रीनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।पीड़िता केवल 13 वर्ष की है और स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसे प्रताड़ित किया।पुलिस की सख्त कार्रवाई (FIR की मुख्य बातें)श्रीनगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है। FIR कॉपी के अनुसार, आरोपी पर निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है:भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: धारा 115(2) और धारा 74।POCSO एक्ट (2012): धारा 7 और धारा 8 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम)।घटना का समय: 18 फरवरी से 23 फरवरी 2026 के बीच।शिकायत दर्ज: 23 फरवरी 2026, रात 10:43 बजे।स्थान: रोड नंबर 22, वागले एस्टेट, ठाणे।इस घटना के बाद से वागले एस्टेट के स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर मासूम बच्चियों की सुरक्षा पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।नोट: बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पीड़िता की पहचान गुप्त रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन जनता से अपील कर रहा है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। ​#ThaneCrime #JusticeForMinor #WagleEstate #POCSOAct #MumbaiNews #ChildSafety #StopChildAbuse #MaharashtraPolice #CriminalJustice #SafetyFirst #india #mumbai #thane

मऊ (इंद्र यादव ,विशेष संवाददाता) घोसी।उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी चीनी मिल की पहचान कभी यहाँ की खुशहाली से होती थी, इस मिल को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्व.कल्पनाथ राय ने किसानों की खुशहाली और क्षेत्र के विकाश के लिए लगवाया था ।लेकिन आज वहां का मंजर किसी मातम से कम नहीं है। मिल के बाहर खड़ी सैकड़ों गन्ना लदी ट्रालियां केवल फसल नहीं, बल्कि किसानों की उम्मीदें ढो रही हैं, जिन्हें अब ‘मिल बंदी’ के फरमान ने मिट्टी में मिला दिया है। अब केवल किसानों के गन्ना की तोल और पर्ची देने तक सीमित रह गई है। नेता लोग राजनीति कर रहे ।स्थानीय नेताओं के दबाव में तौल शुरू हो पाई नहीं तो मिल की ओर से फरमान जारी था कि आप अपने खर्च पर दूसरी चीनी मिल आजमगढ़ जिले की सठियाव ले जाएं भारी विरोध हुआ सरकार बैक फुट पर चली गईं ।लखनऊ दिल्ली तक लोग दौड़े ।जिससे इस बार तो गन्ना उतरा और सरकार खुद ले जाएगी जहां मर्जी वहां लेकिन अगली बार क्या होगा ये सवाल खड़ा है ? खेतों में मेहनत, मिल पर आंसू ! कड़ाके की धूप और हाड़ कंपा देने वाली ठंड में गन्ने की फसल तैयार करने वाला किसान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मिल के गेट पर कतार में खड़े किसानों की आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी।एक बुजुर्ग किसान की रुआंसी आवाज इस दर्द को साफ बयां करती है: “हमने अपना खून-पसीना एक कर के गन्ना उगाया कि बच्चों की स्कूल फीस भरेंगे, बेटी की शादी करेंगे। लेकिन यहाँ तो मिल ही बंद कर दी गई। अब इस गन्ने को हम कहाँ ले जाएं? क्या इसे जला दें” सत्ता की बेरुखी और व्यवस्था का शोषण ! यह आरोप आम है कि अधिकारियों और नीति निर्माताओं की मिलीभगत और गलत नीतियों ने इस चलती हुई मिल को दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह केवल घाटे का सौदा नहीं, बल्कि उन रसूखदारों की साजिश है जिन्हें गरीब किसान के संघर्ष से कोई सरोकार नहीं है।सैकड़ों ट्रालियां लावारिस: मिल परिसर में गन्ने से लदी गाड़ियां खड़ी-खड़ी सूख रही हैं।बर्बादी की आहट: मिल बंद होने का मतलब है हजारों मजदूरों की बेरोजगारी और किसानों का आर्थिक पतन।जनता का आक्रोश: लोगों में इस कदर नाराजगी है कि वे इसे ‘व्यवस्था द्वारा किया गया कत्ल’ करार दे रहे हैं। परिणाम : श्राप या चेतावनी!जब पेट की आग और मेहनत की बर्बादी एक साथ मिलती है, तो वह ‘श्राप’ बनकर निकलती है। आज घोसी का हर वो किसान जिसके घर में मिल बंदी के कारण अंधेरा छा गया है, वह उन चेहरों को कोस रहा है जिन्होंने अपनी फाइलों में एक दस्तखत के साथ हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सदन में बयान एक दिन पहले जिस IDFC First Bank के पैसे की बात की जा रही थी वो सारा पैसा सरकार के खातों में वापस आ गया है कुल 556 करोड़ जिसमें ब्याज के 22 करोड़ भी शामिल है वो सारा पैसा 24 घंटे के अंदर वापस लाया गया इसमें बैंक की चंडीगढ़ की ब्रांच के 4-5 कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है इस मामले में कोई भी चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, निजी व्यक्ति हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा आज इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चौकीदार बैठा है 2.80 करोड़ लोगों की मेहनत के पैसे की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता आज हरियाणा में शासन व्यवस्था बदल गई रै और जनता की एक एक पाई का हिसाब रखे जाता है हमनें वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है यह कमेटी ना केवल पूरे प्रकरण की जांच करेगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी सुझाव देगी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सदन में बयान हमारे बुजुर्ग हमारे पिता के समान है, उनकी पेंशन काटने का सवाल ही नहीं उठता- मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्गों का इलाज फ्री किया पेंशन पर विपक्ष ने झूठ फैलाकर पाप किया, विपक्ष पेंशन के विषय में बात करते हुए अपने समय को भी ध्यान रखें विपक्ष के समय में 6-6 महीने तक पेंशन नहीं मिलती थी और 5 किलोमीटर तक उनको पेंशन के लिए भटकना पड़ता था हमारी सरकार के समय में मोबाइल में पेंशन का मैसेज आ जाता है

सरकार के पैसे पुराने समय से अलग अलग बैंकों में पैसे रखे जाते हैं, IDFC First Bank में हमारे कुछ विभागों के पैसे थे सरकार ने प्रो-एक्टिव होकर बैंक खातों का मिलान किया तो सरकार ने पाया कि कुछ खातों का मिलान नहीं पाया जनवरी माह के मध्य में कुछ खातों का मिलान नहीं हो पाया, हमनें तुरंत बैंक को खाता बंद करने के लिए निर्देशित किया बैंक ने 21 तारीख़ को पत्र लिखा जबकि उससे पहले ही सरकार की तरफ से बैंक से कम्युनिकेशन कर लिया गया था इसके साथ ही सरकार ने बैंक को संपूर्ण राशि ब्याज सहित अधिकृत बैंक में स्थानांतरित करने को कहा इसमें बैंक के कर्मचारियों की भूमिका सामने आ रही हैं, हरियाणा सरकार के विभागों ने इस मामले को ध्यान में लाया है हरियाणा सरकार ने पूरा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करने के लिए दिया है इसके अलावा एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जा रही है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी इसमें दोषी जो भी कोई पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी हमारा एक एक पैसा सुरक्षित और पूरा का पूरा पैसा सरकार वापस लेकर आएगी

निरंकारी मिशन का सेवा और समर्पण से सशक्त जल संरक्षण का प्रेरक संकल्प चंडीगढ़/नई दिल्ली23 फरवरी, (संजय राय):- आज प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के आशिर्वाद से चंडीगढ़ के सेक्टर 15, 30, 45, मलोया, मनीमाजरा के संत निरंकारी सत्संग भवनों और आसपास की निरंकारी सेवादल और साध संगत के सैकड़ो श्रद्धालुओं ने सफाई की। चंडीगढ़ के जोनल इंचार्ज श्री ओ. पी. निरंकारी जी ने जानकारी देते हुए कहा कि चंडीगढ़ जोन में आठ से दस ब्रांचों में जल स्त्रोतों की सफाई की गई और अन्य ब्रांचों में निरंकारी सत्संग भवनों तथा उनके आस पास के स्थानों की सफाई की गई। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जीवन की आधारशिला और मानव सभ्यता की जीवनरेखा। जब यह जल स्वच्छ और संरक्षित रहता है, तो केवल पर्यावरण ही नहीं, समाज का सामूहिक स्वास्थ्य और संतुलन भी सुदृढ़ होता है। इसी विचार को साकार रूप देते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्री तटों की निस्वार्थ भाव से स्वच्छता एवं संरक्षण का व्यापक अभियान आज जन-जन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। यह पहल केवल सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि जागरूकता, जिम्मेदारी और सामूहिक सहभागिता का सशक्त संदेश है। ‘स्वच्छ जल, स्वच्छ मन’ अभियान के चौथे चरण का भव्य एवं प्रेरणास्पद आयोजन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के मार्गदर्शन में भारतवर्ष के 25 राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेश के 930 शहरों के 1600 से अधिक स्थानों पर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें लगभग 12 लाख स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। यह केवल एक पर्यावरणीय प्रयास नहीं, बल्कि अध्यात्म, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्भुत समन्वय था, जो जन-जन के अंतर्मन को स्पर्श करते हुए जागरूकता एवं कर्तव्यबोध की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में, बाबा हरदेव सिंह जी की अनेक शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए इस ‘प्रोजेक्ट अमृत’ का आयोजन किया गया। यह परियोजना मानवता को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाते हुए जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन के प्रति सामूहिक संकल्प का संदेश देती है। दिल्ली के बुराड़ी चौक ग्राउंड न0.8 में आयोजित विशेष सत्संग कार्यक्रम में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने अमृतमय प्रवचनों में फरमाया कि बाबा जी की शिक्षाएँ केवल स्मरण करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। सतगुरु माता जी ने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से दी जाती है। यदि हम स्वयं को उनके अनुयायी कहते हैं, तो हमें आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम वास्तव में प्रेम, सेवा, करुणा और समदृष्टि जैसे मानवीय गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का सम्पूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित रहा। उन्होंने सिखाया कि सेवा, सुमिरन और सत्संग जीवन का आधार हैं। भक्ति केवल वाणी तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार में झलके – यही उनका स्पष्ट संदेश था। इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए मिशन द्वारा “संत निरंकारी हेल्थ सिटी” जैसी मानवीय सेवा परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। यह पहल केवल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि करुणा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान आत्मा को शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार यह स्वास्थ्य सेवा समाज के प्रत्येक वर्ग को शारीरिक राहत और सशक्त जीवन प्रदान करने का माध्यम बनेगी। सत्संग में यह आह्वान किया गया कि प्रत्येक श्रद्धालु तन-मन-धन को निराकार की देन मानते हुए निष्कपट भाव से सेवा में जुड़े। जब सेवा स्वार्थरहित होती है, तभी वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। अंत में यही कामना की गई कि बाबा जी की शिक्षाएँ प्रत्येक हृदय में जीवित रहें और हेल्थ सिटी जैसे प्रकल्प मानवता की भलाई के नए आयाम स्थापित करें।

जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष रहेगा जारी — सुधा भारद्वाज पंचकूला में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक संपन्न हुई पंचकूला (संजय राय)।पंचकूला में जिला अध्यक्ष संजय चौहान की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश की मौजूदा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 25 फरवरी को होने वाले हरियाणा विधानसभा घेराव कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही पंचकूला नगर निकाय चुनावों को लेकर भी रणनीतिक विचार-विमर्श किया गया।जिला अध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि 25 फरवरी का विधानसभा घेराव केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम पर ग्रामीण श्रमिकों के साथ छल किया जा रहा है। मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब, किसान और मजदूर वर्ग लगातार उपेक्षित हो रहा है।मनरेगा संग्राम की संयोजक सुधा भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा योजना के मूल स्वरूप में बदलाव तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। बुढ़ापा पेंशन का मापदंड बच्चों की आय से जोड़ना बुजुर्गों के साथ अन्याय है। उन्होंने एचपीएससी भर्तियों में प्रदेश के युवाओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। साथ ही भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों के हितों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से समाज का हर वर्ग प्रभावित है। कांग्रेस दबी-कुचली आवाज़ों को बुलंद करती रहेगी और हाईकमान के निर्देशानुसार 25 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे।बैठक में पंचकूला नगर निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों का चयन उनकी कार्यशैली, जनसेवा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाएगा। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य और अंतिम होगा। कांग्रेस इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरकर विजय का परचम फहराएगी।इस अवसर पर अजय गौतम, संजीव गोयल, नीतीश रावल, गुरुभाग सिंह, महेश कुमार, जीत ठाकुर, गफूर मोहम्मद, गुरबचन शर्मा, गुरुदेव सिंह, सुरजीत सिंह, बशीर मोहम्मद, सी.बी. गर्ग, योगेंद्र शर्मा, दशरथ शर्मा, हरपाल सिंह, शुभम वर्मा, अनिल कुमार शर्मा, रणदीप सिंह, मुकेश सिरसवाल, माला सिंह, अनिल चौहान, अश्विनी नागरा, राजेंद्र सिंह खेरवाली, अभिषेक सैनी, ब्रिज भूषण शर्मा, सीमा गर्ग, कंवर राय राम चौहान, गौतम चौहान, प्रेम, राजा राम, शुभम, सचिन सूद सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित

–निजी बैंकों में खाते खोलने के निर्णय पर उठे सवाल; जवाबदेही तय हो –कथित धोखाधड़ी के जिम्मेदारों पर हो कड़ी कार्रवाई चंडीगढ़, 23 फरवरी(संजय राय,) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार से जुड़े खातों में लगभग 590 करोड़ रुपयों की कथित वित्तीय अनियमितताओं को अत्यंत गंभीर और जनहित से जुड़ा मामला बताया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मामला चंडीगढ़ स्थित आइडीएफसी फस्र्ट बैंक की एक शाखा से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकारी खातों से जुड़े लगभग 590 करोड़ रुपयों के कथित घोटाले की खबर बेहद चिंताजनक है। उनके अनुसार यह केवल वित्तीय गड़बड़ी नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के साथ सीधा विश्वासघात है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी उच्च स्तर की लापरवाही या संभावित मिलीभगत के बिना कैसे हो सकती है और क्या आंतरिक ऑडिट तथा निगरानी तंत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। कुमारी सैलजा ने स्पष्ट किया कि केवल चार अधिकारियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मामला जनता के पैसे का हो, तो पूरी जवाबदेही तय होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस मामले को केवल एक बैंक या शाखा तक सीमित नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह पूरे वित्तीय प्रबंधन तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई जनता के सामने लाई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सैलजा ने यह भी पूछा कि जब राष्ट्रीयकृत बैंक उपलब्ध थे, तब सरकारी विभागों और संस्थानों को निजी बैंकों में खाते खोलने के निर्देश क्यों दिए गए। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह स्पष्ट करे कि किन परिस्थितियों में और किसके निर्देश पर ऐसे निर्णय लिए गए तथा इसमें शामिल सभी अधिकारियों और प्रशासनिक स्तरों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि यदि अब सरकार विभागों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते खोलने के निर्देश दे रही है, तो उसे यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि पहले स्थापित नीति के विपरीत निजी बैंकों को प्राथमिकता क्यों दी गई। कुमारी सैलजा ने पूरे मामले में जिम्मेदारी तय करने, न्यायिक या स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने, संबंधित अधिकारियों और बाहरी व्यक्तियों की भूमिका उजागर करने, सरकारी धन की पूर्ण सुरक्षा और शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। चाहे किसी का कितना भी प्रभाव या पद क्यों न हो, दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।