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संजय राय जीएसटी सुधारों की प्रक्रिया हमेशा से स्पष्ट रही है—निर्णय जीएसटी परिषद के माध्यम से ही लिया जाता है, जिसमें सभी राज्यों की भागीदारी अनिवार्य होती है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे राष्ट्रीय भाषण में घोषणा कर दी कि ‘सस्ते दिनों’ का आगाज हो गया है। यानी, बिना परिषद की औपचारिक सहमति के ही जनता को यह संदेश दिया गया कि अब सब कुछ बेहतर होगा। कुछ हफ्तों बाद केंद्र सरकार के दबाव में परिषद ने सिर्फ औपचारिक मंजूरी देकर इसे वैधता का आवरण दे दिया। मोदी सरकार और भाजपा की इस शैली में बड़े झूठ की रणनीति साफ झलकती है—‘बार-बार झूठ बोलो, और लोग मान लें कि सच है’। जीएसटी सुधारों को ‘बचत का उत्सव’ बताकर प्रचारित किया गया, मानो आठ साल तक जटिल और असमान कर प्रणाली के कारण आम जनता से वसूली का यह छोटा सा हिस्सा बड़ी कृपा हो। इसे हिंदू त्योहारों के मौसम से जोड़कर प्रचारित करना और ‘नवरात्रि से लागू’ होने का theatrics, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने और इसे एक सुखद तोहफे की तरह दिखाने की कोशिश है। सवाल उठता है—प्रधानमंत्री को खुद राष्ट्रीय भाषण में आकर यह घोषणा क्यों करनी पड़ी? पिछले छह महीनों में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से और सूत्रों के जरिए यह जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी। फिर भी दोबारा इसे याद दिलाना, मोदी सरकार की राजनीतिक असुरक्षा और प्रचार की रणनीति को उजागर करता है। इस बार के सुधारों का असली प्रभाव छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) पर लगभग नगण्य है। 2017 में लागू जीएसटी ने इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया, जो रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्त्रोत है। कथित सुधारों से कीमतों में मामूली कमी आएगी, लेकिन इससे एमएसएमई के वित्तीय संकट में कोई वास्तविक राहत नहीं मिलेगी। यह उतना ही असरदार है जितना मुर्दे का हल्का करने के लिए बाल काटना—प्रतीकात्मक और दिखावटी। वास्तविकता यह है कि इस मामूली कटौती का लाभ गरीब या मध्यम वर्ग को सीमित रूप से ही मिलेगा, जबकि संपन्न वर्ग के हिस्से में भी यह जाएगा। इस कारण अर्थव्यवस्था में वास्तविक मांग या निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। ट्रंप के टैरिफ और एच1बी वीसा शुल्क में वृद्धि जैसे अंतरराष्ट्रीय दबावों के सामने, यह जीएसटी सुधार महज प्रचार और दिखावे का उपकरण साबित हो रहा है। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के उद्घोष भी इसी तरह का प्रचार प्रतीत होते हैं। पिछले तीन-चार सालों में मोदी सरकार ने इसे कई बार दोहराया—कोरोना संकट में आत्मनिर्भरता का दावा, 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश, रक्षा और बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अवसर देना—असल में ये कदम स्वदेशी की दिशा में नहीं, बल्कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ाने वाले रहे। संक्षेप में कहा जाए तो, मोदी सरकार का यह “जीएसटी सुधार और स्वदेशी” अभियान वास्तविक लाभ से अधिक प्रचार का खेल है। यह जनता को दिखावे में खुश करने, मीडिया कवरेज पाने और चुनावी समर्थन जुटाने का प्रयास है, लेकिन आर्थिक और औद्योगिक संकटों को हल करने में इसकी सीमित क्षमता ही है।

गुरुग्राम कांस्टेबल ने किया सुसाइडकैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की कोठी पर सुसाइडरात 2:00 बजे की घटनाकांस्टेबल का शव गार्ड रूम से बरामदझज्जर के सुखपुरा गांव का रहने वाला था मृतकमौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहींपुलिस मामले की जांच में जुटीशव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

फिलीपींस में अगले 24 घंटों के भीतर एक प्रचंड तूफान के उत्पात मचाने की संभावना जताई जा रही है, जो हवा की गति 215 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होगी। इसके चलते समुद्र में लहरें लगभग 10 फीट ऊंची उठेंगी, जिससे व्यापक तबाही का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इस खबर के बाद ग्रामीण इलाके खाली होते जा रहे हैं और हजारों लोग अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।  यह ‘सुपर तूफान’ फिलीपींस में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है, जिसका नाम ‘रागासा’ रखा गया है। यह तूफान तेजी से दक्षिण-पूर्वी चीन की ओर बढ़ रहा है। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए, उत्तरी फिलीपींस के कई गांवों से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पड़ोसी ताइवान में भी सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूल और कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, रागासा तूफान की हवा की रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, और यह तट पर पहुंचने के बाद 265 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हो सकती है। इस तूफान के सोमवार दोपहर या रात के समय कागायन के बाबुयान द्वीपों के आसपास से गुजरने या सीधे टकराने की संभावना है। फिलीपींस की मौसम एजेंसी ने समुद्री इलाकों में खतरनाक लहरों के बारे में भी आगाह किया है। अगले 24 घंटों में उत्तरी प्रांतों जैसे कागायन, बाटानेस, इलोकोस नॉर्टे और इलोकोस सुर के खुले और तटीय क्षेत्रों में तीन मीटर से अधिक ऊंची तूफानी लहरें उठने की संभावना है। कागायन द्वीपों और अपायाओ में बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने राजधानी समेत उत्तर लूजोन के 29 प्रांतों में सरकारी कामकाज और शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश जारी किए हैं। 8,200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचायाआपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि कागायन प्रांत में 8,200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि अपायाओ में 1,220 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, और समुद्री जहाजों को बंदरगाह छोड़ने की अनुमति नहीं है। इस तूफान को इस वर्ष फिलीपींस में दर्ज 14वीं प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह तूफान कम से कम बुधवार तक दक्षिणी चीन सागर में सक्रिय रहेगा और फिर ताइवान और हांगकांग के दक्षिणी इलाकों से होते हुए चीनी मुख्यभूमि तक पहुंचेगा। हांगकांग और मकाऊ में भी तूफान की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोग अतिरिक्त भोजन और आपातकालीन सामग्री जमा करने लगे हैं। हांगकांग सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेत के बोरे दोगुनी मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। मकाऊ पुलिस ने निवासियों से सुरक्षा के लिए तैयार रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने कहा है कि लोग अपने दरवाजे और खिड़कियों को मजबूत करें और जो लोग भूमिगत इलाकों में रहते हैं, वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।