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भदोही के “अधिकारियों” ने ‘ओपन जिम’ के नाम पर किया 50 लाख का “घोटाला”,अब जांच कौन करेगा सरकार! भदोही(उत्तरप्रदेश):इंद्र यादव । भदोही में नगर पालिका ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं, लेकिन इस बार विकास के नाम पर नहीं, बल्कि घोटाले और लापरवाही के लिए। ‘ओपन जिम’ के नाम पर 50 लाख रुपये की सरकारी राशि हवा में उड़ा दी गई, और अब सवाल उठता है—जांच कौन करेगा? जवाब ढूंढने में शायद जितना समय लगे, उतने में नगर पालिका कोई नया ‘विकास’ का नमूना पेश कर दे! नगर पालिका भदोही ने एक ऐसी जमीन पर ओपन जिम बनवाया, जिसका स्वामित्व पहले से ही अदालत में उलझा हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को इस विवाद की पूरी जानकारी थी, फिर भी आंखें मूंदकर लाखों रुपये खर्च कर दिए गए। यह कोई विकास कार्य नहीं, बल्कि कमीशनखोरी का सुनहरा अवसर था, जिसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और जब बात खुली, तो सरकार का बुलडोजर चल गया—वही बुलडोजर, जो आमतौर पर अवैध निर्माण ढहाने के लिए जाना जाता है, इस बार सरकारी ‘उपलब्धि’ को ध्वस्त करने में जुट गया। जब मीडिया ने नगर अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह से सवाल पूछने की कोशिश की, तो वे सवालों से बचते हुए ‘भागम-भाग’ मोड में नजर आए। शायद उन्हें लगा कि सवालों का जवाब देने से बेहतर है, दौड़ने की प्रैक्टिस कर ली जाए—आखिर ओपन जिम तो बन नहीं पाया! स्थानीय लोगों ने इसे नगर पालिका की लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत बताया। स्थानीय निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनका कहना है कि अगर नगर पालिका को विवादित जमीन की जानकारी थी, तो आखिर इतना बड़ा निर्माण क्यों शुरू किया गया? क्या यह सब सिर्फ कमीशन के चक्कर में किया गया? 50 लाख रुपये की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जनता की मांग है कि इस घोटाले की गहराई तक जांच हो और दोषी अधिकारियों—खासकर चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी—से इस राशि की वसूली की जाए। यहां यह बताना जरूरी है कि सीआरएस न्यूज़ ने इस घोटाले के खिलाफ शुरू से आवाज उठाई थी। लेकिन नगर पालिका के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब बुलडोजर ने ओपन जिम को ध्वस्त कर दिया, तो सवाल उठता है—क्या यह पैसा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च किया गया? या फिर यह भदोही नगर पालिका में चल रही ‘बंदरबांट’ का एक और नमूना है! भदोही की जनता अब प्रशासन से जवाब मांग रही है। लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही, यह सवाल भी उठ रहा है कि जब सरकारी योजनाओं पर ही बुलडोजर चल रहा है, तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा? शायद भदोही नगर पालिका को अब ‘ओपन जिम’ की जगह ‘ओपन जवाबदेही’ की योजना पर काम करना चाहिए। अंत में, एक सुझाव—अगली बार अगर नगर पालिका को कोई ‘विकास’ करना हो, तो पहले जमीन का मालिकाना हक तो जांच लें, वरना बुलडोजर फिर तैयार रहेगा, और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नया ‘धर्मराज’ ढूंढना पड़ेगा!

सतारा,महाराष्ट्र( इंद्र कुमार यादव ) के सतारा जिले से निकली एक दिल दहला देने वाली खबर ने न सिर्फ समाज को झकझोर दिया है, बल्कि राज्य सरकार की महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भी काला धब्बा लगा दिया है। फलटण उप-जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा दे रही 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की होटल के कमरे में फंदे से लटकी लाश मिली—एक सुसाइड नोट के साथ, जो सीधे-सीधे सरकार की नाकामी की पोल खोलता है। नोट में नामित दो आरोपी—सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर—न केवल व्यक्तिगत अपराधी हैं, बल्कि वे उस सड़ांध भरी व्यवस्था के प्रतीक हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार वर्षों से सुधारने का दावा करती आ रही है। यह घटना कोई संयोग नहीं, बल्कि सरकार की उदासीनता का खुला प्रमाण है! मूल घटना की बात करें तो, डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में साफ-साफ लिखा कि पिछले पांच महीनों से सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने द्वारा बार-बार यौन शोषण और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर (उनके मकान मालिक के बेटे) द्वारा मानसिक प्रताड़ना ने उन्हें तोड़ दिया। पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई की—बांकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया, बदाने को निलंबित कर दिया गया, और दोनों के खिलाफ दुष्कर्म व आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। लेकिन सवाल वही पुराना: यह कार्रवाई क्यों मौत के बाद? सतारा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैशाली कडुस्कर का बयान—”अगर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था”—तो सीधे सरकार को आईना दिखाता है। क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं कि खाकी यूनिफॉर्म पहने लोग ही अपराधी बनकर घूम रहे हैं, और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है? महाराष्ट्र सरकार पर यह प्रहार इसलिए जरूरी है क्योंकि यह घटना राज्य की महिलाओं की सुरक्षा नीतियों की पोल खोलती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार “महिला सशक्तिकरण” का ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत में POSH (Prevention of Sexual Harassment) कानून का पालन अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में कागजों तक सीमित है। फलटण जैसे छोटे उप-जिले में एक डॉक्टर—जो खुद दूसरों की जान बचाती थी—अपनी पीड़ा साझा करने के लिए कोई सुरक्षित मंच नहीं ढूंढ पाई। क्यों। क्योंकि सरकार ने पुलिस विभाग में आंतरिक शिकायत तंत्र को मजबूत नहीं किया। क्यों सब-इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी बिना डर के अपराध कर सकते हैं? क्योंकि सरकार की “शून्य सहनशीलता” नीति सिर्फ चुनावी जुमला साबित हो रही है।और बात अगर व्यापक हो, तो महाराष्ट्र में महिलाओं पर अपराधों का आंकड़ा चीख-चीखकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है। सतारा जैसी घटना इस आंकड़े का जीता-जागता प्रमाण है। डॉक्टर समुदाय का आक्रोश सही है—वे POSH कानून को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं, और चेतावनी दे रहे हैं कि न्याय न मिला तो आंदोलन तेज होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है। बस बयानबाजी! स्वास्थ्य मंत्री या गृह विभाग से कोई ठोस कदम।नामुमकिन! यह उदासीनता न केवल एक डॉक्टर की मौत का कारण बनी, बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र में महिलाओं के लिए असुरक्षा का संदेश दे रही है। क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि उनकी नीतियां महिलाओं को “सुरक्षित” बनाने के बजाय उन्हें “शिकार” बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। यह त्रासदी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए खतरे की घंटी है। सरकार को अब जागना होगा—नहीं तो यह “खाकी पर बलात्कार का कलंक” पूरे प्रशासन पर फैल जाएगा। मांग है। सरकार को चाहिए कि पुलिस सुधारों को तुरंत लागू करें, ताकि आरोपी अधिकारी बिना देरी के सलाखों के पीछे पहुंचें। कार्यस्थलों पर POSH कमिटी को सक्रिय बनाएं, और शिकायतों की गोपनीय जांच सुनिश्चित करें। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग को मजबूत करें, न कि कागजी कार्रवाई तक सीमित रखें। महाराष्ट्र सरकार, अगर आप वाकई “महिला सम्मान” की बात करती हैं, तो इस मामले में न्याय सुनिश्चित करें—नहीं तो इतिहास आपको एक ऐसी सरकार के रूप में याद रखेगा, जिसने एक डॉक्टर की चीख को अनसुना कर दिया। समय आ गया है कि सिस्टम को संवेदनशील बनाएं, वरना अगली त्रासदी आपकी जिम्मेदारी पर होगी!

सूर्य उपासना का पर्व — मोहाली में 27 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा छठ महापर्व आस्था का संगम: मोहाली में छठ पूजा मनाने की तैयारियाँ जोरों पर श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी, फेज़-1 मोहाली द्वारा छठ महापर्व की तैयारियाँ शुरू मोहाली, 25 अक्तूबर( बीना देवी , ईशान टाइम्स)— श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी, फेज़-1, मोहाली की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी छठ महापर्व को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कमेटी के प्रधान आशु सूद ने बताया कि छठ महापर्व आस्था, शुद्धता और लोक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी न केवल रामलीला मंचन तक सीमित रहती है, बल्कि वर्षभर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के माध्यम से समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देती है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष छठ घाट की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ स्वच्छता, सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने परिवार सहित यहाँ आयोजित छठ पूजा में शामिल हों और सामूहिक रूप से सूर्य देव की आराधना का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज की बैठक में सिकंदर राणा, दिनेश, प्रदीप, पुनीत, प्रिंस मिश्रा, जसबीर सिंह और अमित वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए और सहयोग का आश्वासन दिया।

31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर पंचकूलावासी ‘रन फॉर यूनिटी’ में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का देंगे संदेश श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को पिंजौर से शुरू होगी यात्रा यात्रा का उद्देश्य महान गुरु द्वारा प्रतिपादित शांति, त्याग और सांप्रदायिक सद्भाव के शाश्वत संदेश को जन-जन तक पहुँचाना — उपायुक्त पंचकूला अक्टूबर 25 (ईशान टाइम्स)।: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने कहा की हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के मान-सम्मान को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी में संस्कारों का समावेश करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागृत किया जा रहा है। महान विभूतियों की जयंती और शहादत दिवसों को श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाकर युवाओं को उनके आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उपायुक्त ने इसी श्रृंखला में नवंबर माह में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया की लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस बार भी 31 अक्टूबर को जिले में “रन फॉर यूनिटी” कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पंचकूला निवासी देश की एकता और अखंडता का संकल्प लेते हुए ‘रन फॉर यूनिटी’ में भाग लेंगे। इस दौड़ में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी, खिलाड़ी, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं तथा आमजन उत्साहपूर्वक भाग लेकर समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देंगे। उन्होंने बताया कि यह दौड़ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगी, जिसमें प्रतिभागी अपने हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ दौड़ लगाएंगे। साथ ही, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देशभर में जिला स्तरीय पदयात्राओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस पदयात्रा को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियाँ समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए , ताकि कार्यक्रम का सफल और भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की और प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण श्रद्धा, सम्मान और गरिमापूर्ण ढंग से किया जाए। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश स्तर पर निर्धारित कार्यक्रमों के तहत जिला पंचकूला में भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्यभर में यात्राएँ आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन यात्राओं का उद्देश्य महान गुरु द्वारा प्रसारित शांति, त्याग और सांप्रदायिक सद्भाव के शाश्वत संदेश का जन-जन तक प्रसार करना है। राज्य के विभिन्न जिलों से चार यात्राएँ प्रारंभ होंगी, जो 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आकर संपन्न होंगी। यह यात्राएँ गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में 11 नवंबर को पिंजौर से एक यात्रा प्रारंभ की जाएगी। उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि देश के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर में व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्षभर चलने वाले कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 7 नवंबर 2025 से होगी। उन्होंने बताया कि पहला चरण 7 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक, दूसरा चरण 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक, तीसरा चरण 7 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक तथा चौथा और अंतिम चरण 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर नगराधीश जागृति, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्री विशाल पराशर, डीएफएससी नीतीश सिंगला, जिला खेल अधिकारी नीलकमल, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे ।

मृतक पत्रकार के बच्चे की पढ़ाई और सरकारी योजनाओं से होगी मदद- जिलाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने पत्रकारों हमले से आक्रोश प्रतिनिधिमंडल ने हत्या के आरोपियों को जल्द सजा दिलाने की मांगशोक सभा में मृतक पत्रकार को दी गई श्रद्धांजलि प्रयागराज(ईशान टाइम्स)। जिले में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया साथ ही जिलाधिकारी में मृतक पत्रकार के परिजनों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलाने का भी वादा भी किया।सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात पत्रकार एल.एन. सिंह उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। पत्रकारों की सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का एक प्रतिनिधि मंडल संयोजक वीरेन्द्र पाठक की अगुवाई में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र सिंह से मिला। पुलिस कमिश्नर नेपत्रकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया साथ ही आगे ऐसी घटनाएं न घाटी इसके लिए पूरा प्रयास किए जाने की बात कही। दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने मृतक परिवार को सरकारी सहायता के अलावा बच्चों की शिक्षा आदि व्यवस्था किए जाने की बात कही उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की नीतियों के तहत ज्यादा से ज्यादा सहायता परिवार को दी जाएगी।प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, बल्कि पत्रकारिता जगत में गहरा आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद शुक्रवार की सुबह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने की। बैठक में शहर के वरिष्ठ, युवा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक के दौरान सभी पत्रकारों ने एक स्वर में मृतक पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की और शासन-प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की।मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। मृतक पत्रकार के परिजनों को शासन की ओर से उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। घटना स्थल से अस्पताल तक ले जाने में हुई देरी की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए। बैठक में पत्रकारों ने घटना पर गहन चर्चा करते हुए चार प्रमुख बिंदुओं पर सर्वसम्मति व्यक्त की — पत्रकार एल.एन. सिंह हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब से जुड़े पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर प्रयागराज जोगिंदर कुमार और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा से मिला। पत्रकारों ने दोनों अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि शासन मृतक पत्रकार के परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दे तथा हत्याकांड की गहन जांच कर शीघ्र पर्दाफाश किया जाए। पत्रकारों ने कहा कि शासन द्वारा पत्रकारों की सहायता के लिए निर्धारित राशि बेहद कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दिवंगत पत्रकारों के परिवार को वास्तविक राहत मिल सके। अधिकारियों ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि मृतक पत्रकार के परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी और इस जघन्य हत्याकांड के पीछे के कारणों का शीघ्र खुलासा किया जाएगा। पत्रकारों ने प्रयागराज पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की। पुलिस ने घटना के अगले ही दिन मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जिसके पैर में तीन गोलियां लगीं। अब पत्रकारों ने हत्याकांड में शामिल अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि पूरे प्रकरण का सच सामने आ सके। बैठक व प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र पाठक, अनुपम शुक्ल राजेन्द्र गुप्ता, दिनेश तिवारी, मो आमिर, कुलदीप शुक्ला, नीतेश सोनी, शैलेश कुमार, आरव भारद्वाज, गगन सिंह, विकास मिश्रा, विनीत शेट्टी, पवन मिश्रा, शमशाद अहमद, मोहम्मद अनवर खान, पवन उपाध्याय, इमरान यूसुफी, पंकज गुप्ता, प्रवीण मिश्रा, सलमान अहमद, तारकेश्वर नाथ पांडे, धीरज कुमार, दिव्यांश पांडे, जिया सिद्दीकी, जैदुल्लाह, मनोज कुमार, अभिनव केसरवानी, फरहान अली, भेलचंद्र पांडे, संजीव मिश्रा आयुष श्रीवास्तव , रचना त्रिवेदी , मोहम्मद आरिज, पवन पटेल, पवन पाल, मोहम्मद लइक, सौरभ , शकील एहमद , आशीष भट, संतोष सिंह श्यामू कुशवाहा , सहित अनेक मीडिया कर्मी बैठक और प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे।

चंडीगढ़, 25 अक्तूबर(ईशान टाइम्स)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भने ही विकास राज की बात कर रही है पर हकीकत से हैै प्रदेश में जंगलराज है। सरकार की अधिकारी नहीं सुन रहे है, अधिकारी जनता की नहीं सुन रहे है। अपराधियों को खाकी का कोई डर नहीं है, प्रदेश में रोजाना हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसे वारदातें सरेआम हो रही है। सारे अपराधों की जड़ नशे का धंधा आज भी फल फूल रहा है। रोज नशे से मौत हो रही है। सिरसा में तो युवाओं की जिंदगी से नशा तस्कर खिलवाड़ कर रहे हैं। मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में सरकार चल नहीं रही, बल्कि सोई हुई है। केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स (एसपीआई) रिपोर्ट में हरियाणा देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में शामिल है। प्रदेश में अपराध बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी बेखौफ हैं। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का ध्यान अपराध रोकने पर नहीं है और पुलिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया, जिस कारण अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। जब जनता शोर मचाती है तो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक दावा करते है कि अपराध नियंत्रण में है अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदेश के हालात ये है कि रोजाना हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसे वारदातें सरेआम हो रही है। सोनीपत के खरखौदा में दिनदहाड़े कल सरेआम 12 गोलियां मारकर पिता पुत्र की हत्याएं कर दी गई और पुलिस बाद में पहले की तरह लकीर पीटने में लगे रही। इतना ही नहीं प्रदेश में रोजाना काफी लोग लापता हो रहे है, उनका आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। सिर्फ इस साल जनवरी से मार्च तक प्रदेश से 4100 लोग लापता हुए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों का अपहरण हुआ है। साथ ही हत्या और गैर इरादतन हत्या की घटनाओं में पिछले वर्षों की तुलना में चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है। यह आंकड़े प्रदेश की बीजेपी सरकार के तहत आने वाले सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के विफल होने की गंभीर स्थिति का स्पष्ट प्रमाण हैं। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि ये केवल वे मामले हैं, जो पुलिस थानों में दर्ज हैं। बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी होते हैं, जो न तो थानों तक पहुंचते हैं और न कहीं रिपोर्ट दर्ज होती है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार की सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य करार दिया गया था। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हरियाणा महिलाओं, बच्चों के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म, अपहरण, डकैती के मामलों में नंबर-1 पर रहा। सांसद ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में रोज तीन से चार लोगों की हत्या होती है। रोज 04 से 05 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। एक दर्जन अपहरण और करीब 100 चोरी, लूट, डकैती व फिरौती की वारदातें होती हैं। सांसद सैलजा ने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और पानीपत जैसे जिले उच्च अपराध वाले क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। जहां आपराधिक मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकार धान, बाजरा व कपास की खरीद एमएसपी पर नहीं कर रही है- बजरंग गर्ग सरकार ने कपास व सरसों की कमीशन खत्म करके आढ़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है- बजरंग गर्ग सरकार को हर अनाज की खरीद पहले की तरह आढ़तियों के माध्यम से करनी चाहिए- बजरंग गर्ग हिसार(ईशान टाइम्स )।व्यापार मंडल के व्यापारी प्रतिनिधियों की मीटिंग हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कांन्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में धान, बाजरा व कपास खरीद पर विचार किया गया व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार की गलत नीतियों से किसान व आढ़ती बर्बादी की कगार पर है। सरकार धान, बाजरा व कपास की खरीद एमएसपी पर नहीं कर रही है। बजरंग गर्ग ने कहा कि धान का एमएसपी 2389 रुपए है मगर किसान का धान 1750 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। कपास की एमएसपी 8100 रुपए है मगर कपास 6500 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक प्रति क्विंटल तक बाजार में बिक रहा है। इसी प्रकार बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए है मगर बाजार 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। सरकार ने किसान का एक-एक फसल का दाना खरीदने का वादा किया था। सरकार द्वारा धान, बाजरा व कपास एमएसपी पर सरकारी खरीद ना करने से किसान मजबूरी में अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने कपास व सरसों की कमीशन खत्म करके आढ़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है जब सरसों व कपास की आढ़तियों के माध्यम से नहीं होगी और आढ़तियों को ढाई प्रतिशत कमीशन नहीं मिलेगा तो आढ़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा। सरकार को हर अनाज की खरीद पहले की तरह आढ़तियों के माध्यम से करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने धान की खरीद 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की थी सरकार ने धान की खरीद 3100 रुपए करना तो दूर की बात 2389 रुपए एमएसपी पर भी नहीं की। मुख्यमंत्री की घोषणा झूठ का पुलिंदा है। भाजपा सरकार झूठ व जुमलेबाजी की सरकार है। भाजपा सरकार ने झूठे वादे करके जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। इस मीटिंग में अनाज मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान पवन गर्ग, प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र बंसल, प्रदेश सचिव निरंजन गोयल, जींद जिला प्रधान महावीर कंप्यूटर, सिरसा जिला प्रधान हीरालाल शर्मा, फतेहाबाद प्रधान अशोक नारंग, प्रदेश प्रचार सचिव राजीव गुप्ता कैथल, प्रदेश महासचिव पवन बुवानीवाला भिवानी, हरियाणा गाड़ी एसोसिएशन के प्रधान गौरव मित्तल रोहतक आदि व्यापारी प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखें।

राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीएसटी अब ’बचत उत्सव’ से ’रोजगार उत्सव’ में बदल रहा है चंडीगढ़,    (ईशान टाइम्स)। रविवार को रोहतक में होगा जीएसटी बचत महोत्सव और आत्मनिर्भर भारत अभियान सम्मेलन : शमशेर खरकर(। भाजपा जीएसटी सुधारों को जीएसटी बचत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में रविवार को रोहतक में जीएसटी बचत महोत्सव और आत्मनिर्भर भारत अभियान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भाजपा के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह मुख्य अतिथि होंगे। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय “मंगल कमल” में राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह तीन बजे प्रेसवार्ता को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यापारी, गणमान्य लोगों के अलावा भाजपा के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी शमशेर सिंह खरक ने बताया कि महामंत्री अरुण सिंह आत्मनिर्भर भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। वो जीएसटी बचत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान सम्मेलन 26 अक्टूबर को सायं 4 बजे श्री लालनाथ हिंदू कालेज के सभागार,भिवानी चुंगी रोहतक में पहुंच कर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह जीएसटी सुधारों और आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर सम्मेलन में व्यापारियों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे।शमशेर सिंह खरक ने बताया कि जीएसटी की दरें कम होने से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सुधार हर क्षेत्र में लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। खरक ने कहा कि जीएसटी अब ’बचत उत्सव’ से ’रोजगार उत्सव’ में बदल रहा है। व्यापार आसान हो गया है। जीएसटी को सरलीकरण और पारदर्शिता का प्रतीक बताते हुए खरक ने कहा कि जीएसटी ’आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर रहा है।भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी खरक ने बताया कि भारत की ‘आत्मनिर्भरता’ के लिए स्वदेशी का मंत्र जरूरी है। आज समय की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं। वही खरीदें जो देश में बना हो। वही बेचें, जो देश में बना हो। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाना अपने देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यापारियों, और उद्यमियों का सम्मान करना है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो हम अपने देश की मिट्टी से जुड़ते हैं, अपने लोगों की मेहनत को सम्मान देते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं।कार्यक्रम में अशोक चौधरी, सुरेश मदान, गुलशन निझावन, सुशील बंसल, सुबेर सैनी, जितेश लोहचब, राजेन्द्र मदान, विनोद आहुजा, अनिल अरोड़ा, राजकुमार साहनी, राजकुमार चावला, अनिल मित्तल, अंगद कोचर भी मौजूद रहेंंगें। इसके अलावा अमित मग्गू रॉकी सहगल मनीष शर्मा (अध्यक्ष, श्री मंगलसेन मंडल) (अध्यक्ष, महाराजा शूरसेन मंडल) (अध्यक्ष, महाराजा अग्रसेन मंडल) द्वारा अतिथियों का स्वागत किया जाएगा।

अरे वाह, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में प्रेम की ऐसी फसल उग रही है कि बॉलीवुड वाले भी शर्मा जाएं! सीतापुर जिले से आई ये ताजा खबर तो जैसे ‘फैमिली ड्रामा’ का नया चैप्टर है – जहां रिश्तों की पवित्रता को ‘अवैध इश्क’ की खाद से इतना हरा-भरा किया गया कि अब उसमें रुसवाई के कांटे उग आए हैं। मामी पूजा मिश्रा और उनके 15 साल छोटे भांजे आलोक मिश्रा की ये ‘रोमांटिक’ सागा सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा… या शायद हंसते-हंसते फट जाएगा!…कहानी शुरू होती है क्लासिक तरीके से – पति ललित मिश्रा, जो शायद सोचते होंगे कि परिवार को मजबूत बनाने के लिए भांजे को घर बुलाना अच्छा आइडिया है। काम में हाथ बंटाने के बहाने आलोक गांव से शहर आया, और ललित मिश्रा जी काम पर निकलते, तो घर में ‘अय्याशी’ का फुल-टाइम प्रोग्राम चलता। अरे भाई, दिन भर क्या-क्या करते थे ये दोनों। घर संभालते। या ‘फैमिली टाइम’ को नए लेवल पर ले जाते। खैर, जब ये राज खुला, तो ललित मिश्रा ने भांजे को भगा दिया – सही भी है, कौन रखे ऐसे ‘हेल्पर’ को जो घर की ‘मालकिन’ को ही हेल्प कर दे! लेकिन यहीं ट्विस्ट आता है, दो बच्चों की मां पूजा मिश्रा का दिल तो युवा आलोक मिश्रा पर आ ही गया था। ‘प्यार अंधा होता है’ – यहां तो इतना अंधा कि रिश्ते की सारी लकीरें मिटा दीं। दोनों घर से भाग निकले और 7 महीने बरेली में ‘हनीमून’ मनाया। सोचिए, कितना रोमांटिक! एक तरफ दो बच्चे घर पर मां का इंतजार कर रहे होंगे, दूसरी तरफ मामी-भांजे का ‘लाइव-इन’ रिलेशनशिप। यूपी में ऐसे ‘मॉडर्न’ परिवार कहां मिलते हैं। शायद ये वो ‘सांस्कृतिक क्रांति’ है जिसकी बात नेता लोग करते रहते हैं!…फिर आया क्लाइमैक्स – आलोक मिश्रा ने कहा, “बस हो गया, अब नहीं अपनाऊंगा!” उम्र का फर्क। या शायद ‘अय्याशी’ की एक्सपायरी डेट आ गई। विवाद हुआ, मामला पुलिस चौकी पहुंचा। वहां भांजे ने फिर दोहराया कि अब नहीं चलेगा ये सब। और मामी पूजा मिश्रा । वो तो ‘ट्रू लव’ की दीवानी! चौकी में ही ब्लेड निकाला और कलाई काट ली। वाह, क्या डेडिकेशन! बॉलीवुड की हीरोइनों को चैलेंज है – पुलिस स्टेशन में सुसाइड अटेम्प्ट से बड़ा ‘सैक्रिफाइस’ क्या हो सकता है। अब वो अस्पताल में एडमिट हैं, शायद सोच रही होंगी कि अगला एपिसोड क्या होगा।… ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि यूपी में प्रेम की कोई सीमा नहीं – न उम्र की, न रिश्तों की, न कानून की। एक तरफ सरकार ‘बेटी बचाओ’ चला रही है, दूसरी तरफ ऐसे ‘फैमिली अफेयर्स’ से समाज ‘बचाओ’ चिल्ला रहा है। आलोक मिश्रा जैसे ‘युवा’ तो बस ‘एक्सपीरियंस’ लेते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन पूजा मिश्रा जैसी ‘एक्सपीरियंस्ड’ महिलाएं। वो तो दिल की सुनती हैं, भले पुलिस चौकी में ‘ब्लड डोनेशन’ क्यों न करना पड़े!…खैर, मजाक एक तरफ – ये घटना दुखद है, लेकिन सोचिए, अगर ऐसे रिश्तों को ‘नॉर्मल’ मान लिया जाए तो क्या होगा? शायद अगली बार कोई ‘मामा-भांजी’ की स्टोरी आएगी! समाज को आईना दिखाने वाली ये खबर बताती है कि ‘प्यार’ के नाम पर कितनी आसानी से रिश्ते तार-तार हो जाते हैं। सीतापुर पुलिस अब क्या करेगी। जांच। या नया ‘लव जिहाद’ कानून बना देगी ‘फैमिली जिहाद’ के लिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि असल जीवन में ऐसे रिश्तों से दूर रहें, वरना पुलिस चौकी आपका अगला ‘डेट स्पॉट’ बन सकता है!