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, बहादुरगढ़ में सब्जी वालों को बुलडोजर से खदेड़ VIDEO की थी शेयर Ishan times Desk,हरियाणा के बहादुरगढ़ के ACP दिनेश कुमार पर सब्जी वालों को सड़क से हटाने के मामले में गाज गिरी है। दिनेश कुमार से ट्रैफिक का कार्यभार छीन लिया गया है। उन्हें झज्जर हेडक्वार्टर में अटैच किया गया है। झज्जर की पुलिस कमिश्नर डा. राजश्री सिंह ने इसकी पुष्टि की है।दिनेश कुमार इंटरनेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहादुरगढ़ में ACP बनने के बाद ही उन्हें रील्स बनाने का शौक चढ़ा।फरवरी 2025 में बहादुरगढ़ में बतौर ACP पदभार संभालने वाले दिनेश कुमार इससे पहले भी शहर में ट्रैफिक SHO के तौर पर काम कर चुके हैं। उस समय भी उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। हालांकि, वार्ड 27 के पार्षद के बेटे के साथ विवाद के बाद उनका तबादला कर दिया गया था।सब्जी वालों को JCB से खदेड़ने का वीडियो दिनेश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। यह उनकी 100वीं रील थी। कांग्रेस ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाए। इसके बाद DCP मयंक मिश्रा से लेकर DGP ओपी सिंह तक को सफाई देनी पड़ी।

संजय राय बिहार की सियासत एक बार फिर तपने लगी है। विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, हर दल अपनी पूरी ताक़त झोंकने को तैयार दिख रहा है। इस बार का चुनाव सिर्फ़ सत्ता का नहीं, बल्कि साख और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है — जहाँ एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, वहीं महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए हर चाल चल रहा है। राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। एक ओर एनडीए का मजबूत गठजोड़ है, जिसमें भाजपा और जदयू के साथ सहयोगी दल शामिल हैं। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन है, जिसे एकजुट करने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना बुलाया गया। गहलोत की मध्यस्थता के बाद तेजस्वी यादव के नाम पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय किया गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस फैसले को लेकर मनमुटाव अब भी कायम बताया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी की यह खींचतान महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। राहुल गांधी की बिहार में अनुपस्थिति और लगातार विदेश दौरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है। अब पार्टी प्रियंका गांधी को प्रचार की ज़िम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा भरी जा सके। गहलोत पटना पहुँचकर गुटबाज़ी के धागे सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर तालमेल अभी भी अधूरा लगता है। वहीं एनडीए के खेमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ चुनावी अभियान की रीढ़ मानी जा रही हैं। 2020 के चुनाव में मोदी ने बिहार में 26 रैलियाँ की थीं, जिनमें से 61 प्रतिशत सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी प्रधानमंत्री की रैलियों को निर्णायक माना जा रहा है। समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और चंपारण में मोदी की सभाओं से एनडीए कार्यकर्ता उत्साह में हैं। मोदी ने कहा — “लालटेन के दौर की अब ज़रूरत नहीं है, अब बिहार मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा है।” नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने भी गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया। नीतीश सरकार के विकास कार्यों — सड़क, बिजली, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी — को एनडीए अपने सबसे बड़े चुनावी हथियार के रूप में पेश कर रहा है। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस और आरजेडी ने साझा अभियान शुरू किया है, लेकिन कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बनी हुई है। अशोक गहलोत के हस्तक्षेप के बाद कुछ मतभेद ज़रूर सुलझे हैं, फिर भी कई जगह स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों के बीच तनातनी बनी हुई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का वोट कटवा प्रभाव कई सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुँचा सकता है। 2020 के आंकड़ों की बात करें तो मोदी ने जिन क्षेत्रों में रैलियाँ कीं — उनमें से 110 सीटों पर मतदान हुआ था, और एनडीए ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी भाजपा की रणनीति साफ़ है — हर जिले में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और विकास की कहानी के ज़रिए जनता तक सीधा संदेश पहुँचाना। मोदी ने अपने समस्तीपुर के भाषण में कहा कि “जिनके नेता जमानत पर हैं, वे राज्य को कैसे दिशा देंगे?” इस दौरान उन्होंने मोबाइल की रोशनी जलाकर “लालटेन युग” के अंत का प्रतीकात्मक आह्वान भी किया। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले 35 से अधिक बागी उम्मीदवार समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में हैं। दानापुर से लेकर दरभंगा तक, हर सीट पर जातीय गणित और स्थानीय नाराज़गी चुनावी हवा को बदल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर भी बिहार को संदेश भेजा है कि “नीतीश सरकार विकास की रफ़्तार को नई दिशा दे रही है, और एनडीए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।” उधर, नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि “जब सत्ता हाथ से फिसली तो कुर्सी बचाने के लिए परिवारवाद का सहारा लिया गया।” कुल मिलाकर, बिहार का यह चुनाव एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही के लिए यह ‘करो या मरो’ जैसी स्थिति है। मतदाता अब तय करेंगे कि बिहार विकास की रोशनी में आगे बढ़ेगा या फिर सियासी लालटेन की छाया में लौटेगा।

यमुनानगर/ चंडीगढ़। 27/10/25(ईशान टाइम्स): आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र को हरियाणा की सभी लोकसभाओ के ट्रेनिंग प्रभारीओ ने पुष्प गुच्छ भेंट कर एक शिष्टाचार मुलाकात की। और हरियाणा की सभी लोकसभाओ को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई। जिसमें विशेष कर बूथ मैनेजमेंट व पार्टी की विचारधारा चर्चा में रहे। हरियाणा काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र ने सभी प्रभारीओ को संबोधित करते हुए कहा बूथ मैनेजमेंट किसी भी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है । चुनाव जीतने के लिए बूथ मैनेजमेंट व पार्टी की विचारधारा जमीन स्तर तक पहुंचनी जरूरी है।इस मोके पर अंबाला लोकसभा प्रभारी ट्रेनिंग तरुण शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र को आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपके आदेश और दिशा निर्देशों पर खरा उतरने का हर सम्भव प्रयास करेंगे, पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और पार्टी को जमीन स्तर तक मजबूत करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।इस मौके पर उपस्थित रहे गुड़गांव लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अनिल पवार, हिसार रोहतक लोकसभा प्रभारी चौधरी बसंत अहलावत, अंबाला लोकसभा प्रभारी पंडित तरुण शर्मा ,सिरसा लोकसभा प्रभारी श्री शम्मी रत्ती, कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी श्री श्याम शर्मा, सोनीपत लोकसभा प्रभारी श्री मुकेश पन्नालाल इत्यादि मौजूद रहे।

– डॉ. मयंक चतुर्वेदी साल 2025 का भारत आर्थिक आत्मविश्वास और अर्जित सम्मान की नई ऊंचाइयों पर खड़ा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकी टैरिफ और पश्चिमी दबावों जैसी चुनौतियों के बीच भी भारत ने अपनी विकास दर को स्थिर रखा है। साथ ही समावेशी और टिकाऊ विकास का उदाहरण भी पेश किया है। कहना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के संगम से एक नई आर्थिक पहचान गढ़ रहा है। सरकारी नीतियों की स्थिरता, जनकल्याण की निरंतरता और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। वस्‍तुत: अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों; आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्टों के अनुसार, भारत 2025 में लगभग 6.5 प्रतिशत की दर से आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहा है, जो वैश्विक औसत 3.2 प्रतिशत से लगभग दुगुनी और चीन की 4.8 प्रतिशत दर से भी अधिक है। भारत की कुल जीडीपी अब 4.3 ट्रिलियन डॉलर यानी 357 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो चुकी है, जिससे वह अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया है। इस उपलब्धि के पीछे सरकार की पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि, सेवा क्षेत्र की तेजी, मजबूत घरेलू खपत और डिजिटल ढांचे का व्यापक विस्तार जैसे कारक हैं। रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हरित ऊर्जा और रक्षा निर्माण में बढ़ते निवेश ने भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान की है। हमारे लिए यह गौरवपूर्ण बात हो सकती है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के बाद भी निर्यातकों ने अद्भुत लचीलापन दिखाया। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवा मिलाकर) 413 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 396 बिलियन डॉलर की तुलना में 4.45 प्रतिशत अधिक है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक संकटों के प्रभाव से उबरने में सक्षम है। मोदी सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी ऊर्जा नीति को राष्ट्रहित में रखा हुआ है। जैसा कि देखने में भी आया, रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों से सस्ते तेल आयात जारी रखकर औद्योगिक लागत को नियंत्रण में रख पाने में सरकार सफल रही है। घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन के दौरान जबरदस्त उछाल रहा, दिवाली 2025 पर देश भर में रिकॉर्ड 6.05 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय उपभोक्ता का विश्वास अपनी अर्थव्यवस्था पर मजबूत बना हुआ है। यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान भाग लेकर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। धनतेरस पर एक ही दिन में एक लाख से अधिक चारपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जिनमें प्रमुख रूप से भारतीय और भारत में निर्मित ब्रांड्स-टाटा, महिंद्रा, मारुति और हुंडई का दबदबा दिखा। यह दृश्य बताता है कि हमारी क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है। जिसमें कि आत्मनिर्भर भारत के प्रति समाज का भावनात्मक जुड़ाव भी है। स्वदेशी कंपनियों की सफलता की कहानियाँ अब वैश्विक स्तर पर चर्चा में हैं। ऑटोमोबाइल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी और खुदरा क्षेत्र में भारतीय कंपनियाँ विदेशी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं। मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत अब 300 से अधिक उत्पादन इकाइयों के साथ विश्व का प्रमुख केंद्र बन चुका है। 2025 के पहले पाँच महीनों में ही देश में आईफोन के उत्पादन का मूल्य 10 बिलियन डॉलर पार कर गया। टाटा, महिंद्रा, बजाज और मारुति जैसे ब्रांड्स लगातार बाजार में अग्रणी हैं, जबकि एफएमसीजी और खुदरा क्षेत्र में डाबर, पतंजलि, आईटीसी, रिलायंस रिटेल और गोदरेज जैसी कंपनियों ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में स्थानीय उत्पादों की खपत बढ़ने से अपार नए रोजगार में वृद्धि दिख रही है। ऐसे में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं भी ध्‍यान में आती हैं।  इस वर्ष में मोदी सरकार की दस प्रमुख योजनाओं ने गरीब, किसान, महिला, युवा और बुजुर्ग सभी वर्गों को सशक्त किया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाखों घरों में सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। जन-धन योजना के माध्यम से अब तक 52 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं, जिससे वित्‍तीय समावेशन को वैश्विक स्तर पर मिसाल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास योजना में अब तक चार करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवनस्तर को सुधारा है, और कौशल विकास योजनाओं ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन और अंत्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रमों ने कमजोर तबकों को सुरक्षा कवच दिया है। विदेशी निवेश के क्षेत्र में भी भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय दिखता है। वित्‍त वर्ष 2024-25 में भारत में रिकॉर्ड 81 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया, जो अब तक का सर्वाधिक है। यह निवेश सेवा, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में हुआ, जिससे लाखों नए रोजगार बने। ‘मेक इन इंडिया’ और ‘पीएलआई’ योजनाओं ने एपल, फॉक्‍सकॉन, सेमसंग और माइक्रोन जैसी वैश्विक कंपनियों को भारत में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बन चुका है, जहाँ सौ से अधिक यूनिकॉर्न्स सक्रिय हैं जोकि नवाचार के नए द्वार खोल रहे हैं। इसी तरह से आज कृषि, सेवा और औद्योगिक क्षेत्र तीनों ही मोर्चों पर संतुलित प्रगति दिखाई दे रही है। कृषि में 2025 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। ड्रोन, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ई-नाम प्लेटफॉर्म के कारण उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार हुआ है। सेवा क्षेत्र देश की जीडीपी में 55 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जबकि आईटी, टेलीकॉम और वित्‍तीय सेवाओं में तीव्र विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान आधारित उत्पादन को बल मिला है और हाल के महीनों में आईपीओ बाजार में जुटाई गई पूंजी ने निवेशकों के भरोसे को नई ऊंचाई दी है। 2025

भदोही के “अधिकारियों” ने ‘ओपन जिम’ के नाम पर किया 50 लाख का “घोटाला”,अब जांच कौन करेगा सरकार! भदोही(उत्तरप्रदेश):इंद्र यादव । भदोही में नगर पालिका ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरीं, लेकिन इस बार विकास के नाम पर नहीं, बल्कि घोटाले और लापरवाही के लिए। ‘ओपन जिम’ के नाम पर 50 लाख रुपये की सरकारी राशि हवा में उड़ा दी गई, और अब सवाल उठता है—जांच कौन करेगा? जवाब ढूंढने में शायद जितना समय लगे, उतने में नगर पालिका कोई नया ‘विकास’ का नमूना पेश कर दे! नगर पालिका भदोही ने एक ऐसी जमीन पर ओपन जिम बनवाया, जिसका स्वामित्व पहले से ही अदालत में उलझा हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को इस विवाद की पूरी जानकारी थी, फिर भी आंखें मूंदकर लाखों रुपये खर्च कर दिए गए। यह कोई विकास कार्य नहीं, बल्कि कमीशनखोरी का सुनहरा अवसर था, जिसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और जब बात खुली, तो सरकार का बुलडोजर चल गया—वही बुलडोजर, जो आमतौर पर अवैध निर्माण ढहाने के लिए जाना जाता है, इस बार सरकारी ‘उपलब्धि’ को ध्वस्त करने में जुट गया। जब मीडिया ने नगर अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह से सवाल पूछने की कोशिश की, तो वे सवालों से बचते हुए ‘भागम-भाग’ मोड में नजर आए। शायद उन्हें लगा कि सवालों का जवाब देने से बेहतर है, दौड़ने की प्रैक्टिस कर ली जाए—आखिर ओपन जिम तो बन नहीं पाया! स्थानीय लोगों ने इसे नगर पालिका की लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीता-जागता सबूत बताया। स्थानीय निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उनका कहना है कि अगर नगर पालिका को विवादित जमीन की जानकारी थी, तो आखिर इतना बड़ा निर्माण क्यों शुरू किया गया? क्या यह सब सिर्फ कमीशन के चक्कर में किया गया? 50 लाख रुपये की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जनता की मांग है कि इस घोटाले की गहराई तक जांच हो और दोषी अधिकारियों—खासकर चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी—से इस राशि की वसूली की जाए। यहां यह बताना जरूरी है कि सीआरएस न्यूज़ ने इस घोटाले के खिलाफ शुरू से आवाज उठाई थी। लेकिन नगर पालिका के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब जब बुलडोजर ने ओपन जिम को ध्वस्त कर दिया, तो सवाल उठता है—क्या यह पैसा सिर्फ दिखावे के लिए खर्च किया गया? या फिर यह भदोही नगर पालिका में चल रही ‘बंदरबांट’ का एक और नमूना है! भदोही की जनता अब प्रशासन से जवाब मांग रही है। लोग चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही, यह सवाल भी उठ रहा है कि जब सरकारी योजनाओं पर ही बुलडोजर चल रहा है, तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा? शायद भदोही नगर पालिका को अब ‘ओपन जिम’ की जगह ‘ओपन जवाबदेही’ की योजना पर काम करना चाहिए। अंत में, एक सुझाव—अगली बार अगर नगर पालिका को कोई ‘विकास’ करना हो, तो पहले जमीन का मालिकाना हक तो जांच लें, वरना बुलडोजर फिर तैयार रहेगा, और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नया ‘धर्मराज’ ढूंढना पड़ेगा!

सतारा,महाराष्ट्र( इंद्र कुमार यादव ) के सतारा जिले से निकली एक दिल दहला देने वाली खबर ने न सिर्फ समाज को झकझोर दिया है, बल्कि राज्य सरकार की महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भी काला धब्बा लगा दिया है। फलटण उप-जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा दे रही 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की होटल के कमरे में फंदे से लटकी लाश मिली—एक सुसाइड नोट के साथ, जो सीधे-सीधे सरकार की नाकामी की पोल खोलता है। नोट में नामित दो आरोपी—सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर—न केवल व्यक्तिगत अपराधी हैं, बल्कि वे उस सड़ांध भरी व्यवस्था के प्रतीक हैं, जिसे महाराष्ट्र सरकार वर्षों से सुधारने का दावा करती आ रही है। यह घटना कोई संयोग नहीं, बल्कि सरकार की उदासीनता का खुला प्रमाण है! मूल घटना की बात करें तो, डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में साफ-साफ लिखा कि पिछले पांच महीनों से सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने द्वारा बार-बार यौन शोषण और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर (उनके मकान मालिक के बेटे) द्वारा मानसिक प्रताड़ना ने उन्हें तोड़ दिया। पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई की—बांकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया, बदाने को निलंबित कर दिया गया, और दोनों के खिलाफ दुष्कर्म व आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। लेकिन सवाल वही पुराना: यह कार्रवाई क्यों मौत के बाद? सतारा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैशाली कडुस्कर का बयान—”अगर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हुई होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था”—तो सीधे सरकार को आईना दिखाता है। क्या यह स्वीकारोक्ति नहीं कि खाकी यूनिफॉर्म पहने लोग ही अपराधी बनकर घूम रहे हैं, और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है? महाराष्ट्र सरकार पर यह प्रहार इसलिए जरूरी है क्योंकि यह घटना राज्य की महिलाओं की सुरक्षा नीतियों की पोल खोलती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार “महिला सशक्तिकरण” का ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत में POSH (Prevention of Sexual Harassment) कानून का पालन अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में कागजों तक सीमित है। फलटण जैसे छोटे उप-जिले में एक डॉक्टर—जो खुद दूसरों की जान बचाती थी—अपनी पीड़ा साझा करने के लिए कोई सुरक्षित मंच नहीं ढूंढ पाई। क्यों। क्योंकि सरकार ने पुलिस विभाग में आंतरिक शिकायत तंत्र को मजबूत नहीं किया। क्यों सब-इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी बिना डर के अपराध कर सकते हैं? क्योंकि सरकार की “शून्य सहनशीलता” नीति सिर्फ चुनावी जुमला साबित हो रही है।और बात अगर व्यापक हो, तो महाराष्ट्र में महिलाओं पर अपराधों का आंकड़ा चीख-चीखकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है। सतारा जैसी घटना इस आंकड़े का जीता-जागता प्रमाण है। डॉक्टर समुदाय का आक्रोश सही है—वे POSH कानून को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं, और चेतावनी दे रहे हैं कि न्याय न मिला तो आंदोलन तेज होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है। बस बयानबाजी! स्वास्थ्य मंत्री या गृह विभाग से कोई ठोस कदम।नामुमकिन! यह उदासीनता न केवल एक डॉक्टर की मौत का कारण बनी, बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र में महिलाओं के लिए असुरक्षा का संदेश दे रही है। क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि उनकी नीतियां महिलाओं को “सुरक्षित” बनाने के बजाय उन्हें “शिकार” बनाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। यह त्रासदी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए खतरे की घंटी है। सरकार को अब जागना होगा—नहीं तो यह “खाकी पर बलात्कार का कलंक” पूरे प्रशासन पर फैल जाएगा। मांग है। सरकार को चाहिए कि पुलिस सुधारों को तुरंत लागू करें, ताकि आरोपी अधिकारी बिना देरी के सलाखों के पीछे पहुंचें। कार्यस्थलों पर POSH कमिटी को सक्रिय बनाएं, और शिकायतों की गोपनीय जांच सुनिश्चित करें। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग को मजबूत करें, न कि कागजी कार्रवाई तक सीमित रखें। महाराष्ट्र सरकार, अगर आप वाकई “महिला सम्मान” की बात करती हैं, तो इस मामले में न्याय सुनिश्चित करें—नहीं तो इतिहास आपको एक ऐसी सरकार के रूप में याद रखेगा, जिसने एक डॉक्टर की चीख को अनसुना कर दिया। समय आ गया है कि सिस्टम को संवेदनशील बनाएं, वरना अगली त्रासदी आपकी जिम्मेदारी पर होगी!

सूर्य उपासना का पर्व — मोहाली में 27 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा छठ महापर्व आस्था का संगम: मोहाली में छठ पूजा मनाने की तैयारियाँ जोरों पर श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी, फेज़-1 मोहाली द्वारा छठ महापर्व की तैयारियाँ शुरू मोहाली, 25 अक्तूबर( बीना देवी , ईशान टाइम्स)— श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी, फेज़-1, मोहाली की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी छठ महापर्व को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कमेटी के प्रधान आशु सूद ने बताया कि छठ महापर्व आस्था, शुद्धता और लोक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री रामलीला एवं दशहरा कमेटी न केवल रामलीला मंचन तक सीमित रहती है, बल्कि वर्षभर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों के माध्यम से समाज में एकता और सद्भाव का संदेश देती है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष छठ घाट की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ स्वच्छता, सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने परिवार सहित यहाँ आयोजित छठ पूजा में शामिल हों और सामूहिक रूप से सूर्य देव की आराधना का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज की बैठक में सिकंदर राणा, दिनेश, प्रदीप, पुनीत, प्रिंस मिश्रा, जसबीर सिंह और अमित वर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने-अपने सुझाव दिए और सहयोग का आश्वासन दिया।