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बांदा-(सनम खान)।बेमौसम बरसात से किसानों की सैकड़ो बीघे की फसल बर्बाद हो गयी है।धान की खराब हुई फसल हाथ में लेकर जिलाधिकारी कार्यालय किसान पहुच गए।जौरही गांव के दो दर्जन किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुचकर ज्ञापन देते हुए अपनी पीड़ा बतायी।किसानों ने बताया कि बेमौसम बरसात के कारण पूरे तरीके से हमारी फसलें खराब हो चुकी है।बरसात के कारण ही किसान आगे भी रवि की बुवाई नही कर पा रहे है।जिलाधिकारी के माध्यम से किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।ज्ञापन देने मे अशोक कुमार राजपूत,जीतू सिंह,लवलेश,रामबाबू,छोटेलाल, जितेन्द्र सिंह,केशन,युवराज,चुन्नीलाल,सत्यम शर्मा आदि दो दर्जन किसान मौजूद रहे।

बांदा-(सनम खान)।ओरन कस्बे के तिलहर माता मंदिर के तालाब में मगरमच्छ निकलने से आस पास के लोगो मे हड़कंप फैल गया।सूचना देने के बाद करीब पांच घंटे के बाद वन विभाग टीम के दो जवान पहुंचे।लेकिन मगरमच्छ का कुछ नहीं कर पाए।बबेरूपुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत ओरन कस्बे के तिलहर माता मंदिर के तालाब में सोमवार की दोपहर एक मगरमच्छ दिखाई दिया।जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो वन विभाग व ओरन चौकी पुलिस को सूचना दिया।ओरन चौकी पुलिस पहुंच गई।लेकिन दो से तीन घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग का कोई भी कर्मचारी व विभाग की टीम नहीं पहुंची है।जिससे आसपास दहशत का माहौल बन गया है। वही मगरमच्छ देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है।ग्रामीणों का कहना है कि अगर मगरमच्छ जल्दी नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ी घटना को अंजाम मगरमच्छ दे सकता है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द विभाग की टीम मौके पर बुलाकर मगरमच्छ को पकड़ने का काम करें।मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची है लेकिन अभी भी मगरमच्छ की पहुंच से दूर है।

विंध्याचल …उत्तरप्रदेश शासन के मंशा अनुरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा जी के दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी विंध्याचल वेद प्रकाश पांडे पुलिस मय फोर्स के साथ रात्री गस्त पर निकले वाहन चेकिंग अभियान के साथ ही अटल चौराहा,बंगाली चौराहा,बावली चौराहा,बरतर तिराहा गंगा घाट व सदर मार्केट में सघन चेकिंग अभियान चला आम जनमानस से सीधे संवाद कर सुरक्षा शांति व्यवस्था का भी लिया जायजा साथ में धाम चौकी प्रभारी अजय कुमार मिश्रा व सब इंस्पेक्टर संतोष उपाध्याय व सब इंस्पेक्टर संजय सिंह व कांस्टेबल गोपाल सिंह के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल दिख रही थी समय-समय पर होटल व ढाबाओ का भी चेकिंग अभियान आपके द्वारा निरंतर चलाया जाता रहा है भास्कर भट्ट की कलम से✍️

नशे को रोकने के लिए परिवार, समाज और देश को मिलकर करना होगा प्रयास- डा0 अभिमन्यु रामपाल पंचकूला, 4 नवंबर(,ईशान राय,ईशान टाइम्स ): सत्या रानी रामपाल ट्रस्ट नशा मुक्ति केन्द के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा0 अभिमन्यु रामपाल की अध्यक्षता में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हरिपुर सैक्टर-4 में नशा मुक्ति जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बडी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।इस मौके पर नशा मुक्ति केन्द के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा0 अभिमन्यु रामपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि नशा एक ऐसा जहर है जो युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बनाता है। पूरे देश में नशे को रोकने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। उन्होने कहा कि इसे रोकने के लिए परिवार, समाज और देश को मिलकर प्रयास करना होगा।उन्होंने सभी को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने मित्रों, पडोसियों को भी इसके दुष्परिणाम से अवगत करवाएं। उन्होंने स्कूल के प्रधानाचार्य व अध्यापकगण से भी सभी कक्षाओं में नशा मुक्ति से सम्बन्धित स्लोगन, पैंटिंग, लेखन, आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करने बारे अपील की और नशा मुक्ति की शपथ लेने बारे बताया गया।इस मौके पर डा0 अभिमन्यु रामपाल के साथ उपस्थित युवा जो कि पूर्व में नशे के आदि थे उन द्वारा बताया गया कि नशे के कारण सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से भी क्षति होती है। जो भी नशे की समस्या से जूझ रहे है उन्हें सकारात्मक विचार अपनाने, योगाभ्यास, व्यायाम करने, विशेषज्ञ से सलाह लेने, खुद में व्यवहार परिवर्तन कर अच्छी आदतें को अपनाने की जरूरत है।इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं काउंसलर मौजूद थे।

एस. डी. एम. श्री चंद्रकात कटारिया ने विजेता छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित पंचकूला नवंबर 4(ईशान राय): दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव 2025 का आज रेस्ट हाउस सेक्टर-1, पंचकूला के ऑडिटोरियम में समापन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पंचकूला के एस. डी. एम. श्री चंद्रकात कटारिया ने शिरकत की।श्री चंद्रकात कटारिया ने विजेता छात्र-छात्राओं को प्रथम, ‌द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्होंने छात्र-छात्राओं को अपने लक्ष्य की तरफ लगातार प्रगतिशील होने का संदेश दिया उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र-छात्रा लगातार अपने लक्ष्य की तरफ चाहे धीमे-धीमे ही चलता रहता है तो सफलता एक दिन अवश्य ही उसके कदम चूमती है। छात्र-छात्राओं को उन्होंने विशेष रूप से नशे और बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और जीवन में हमेशा अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी।दो दिन तक चले इस रंगारंग कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं में तथा दर्शको में हरियाणा प्रदेश की सस्कृति को प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन समा बांधा। इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगी सीधे अब राज्य स्तर पर होने वाले युवा महोत्सव की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।कार्यक्रम के अंत में राजकीय औ‌द्योगिक प्रशिक्षण सस्थान पचकूला की प्रधानाचार्य श्रीमती रजनी मल्होत्रा ने आए हुए सभी नेहमानों तथा जिले की अन्य औ‌द्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों के प्रधानाचार्यों का इस कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु हार्दिक धन्यवाद किया।

डेयरी काम्पलैक्स में प्लाट आवंटित होने के बावजूद डेयरी सिफ्ट नहीं करने वालों के खिलाफ निगम आयुक्त आनंद शर्मा का एक्शन रोहतक (ईशान टाइम्स )। रोहतक नगर निगम आयुक्त डा0 आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि गांधी कैम्प क्षेत्र में नगर निगम की सख्त कार्रवाई करते हुए एक डेयरी को सील किया गया तथा छोटे व बड़े 6 पशुओ को कब्जे में लिया गया। पूर्व में डयेरी संचालक को डेयरी सीलिंग के नोटिस जारी किए जा चुके थे तथा गंदगी फैलाने व गोबर बहाने के कारण सीवर ऑवरफलो होने की बार-बार शिकायते प्राप्त हो रही थी। वार्ड के निरीक्षण के दौरान भी वहां के नागरिको द्वारा डयेरी की शिकायत की थी। वर्तमान में भी डेयरी काम्पलैक्स में बहुत डेयरियां संचालित है, परन्तु कुछ डेयरी संचालक अपनी डेयरियों को स्थानांतरित नहीं कर रहे है। जिससे आस-पास के नागरिकों को दुर्गंध, गंदगी और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। निगम द्वारा डेयरी काम्लैक्स में डेयरी संचालको को सुविधा हेतु आवश्यक सुविधाएं जैसे कि जल व्यवस्था, अपशिष्ट जल निकासी प्रणाली, पशुओं के लिए उचित स्थान, गलियां, चारा मण्डी, लाईट इत्यादि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है तथा वहां पर विकास कार्य करवाये जा रहे है।नगर निगम आयुक्त डा0 आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि नगर निगम उन डेयरी संचालको पर विशेष सख्ती रहेगी जिनको कन्हेली डेयरी काम्पलैक्स में प्लाट आवंटित है परन्तु डेयरी संचालको द्वारा डेयरियो को कन्हेली डेयरी काम्पलैक्स में शिफ्ट नहीं किया गया है। वे तुरंत अपनी डेयरी को डेयरी काम्पलैक्स में शिफ्ट करने के लिए कार्य आरंभ करें अन्यथा नगर निगम द्वारा उनकी शहर में चल रही डेयरी को सील किया जायेगा। जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगें।

किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए सोमवार को प्रदेश के सभी 22 जिलों में इनेलो नेताओं की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किए गए, उपायुक्तों को गवर्नर के नाम सौंपे ज्ञापन इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रोहतक, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने जींद एवं कैथल में किया जोरदार प्रदर्शन बीजेपी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है: रामपाल माजरा चंडीगढ़, 3 नवंबर(संजय राय)। प्रदेश के कई जिलों में हजारों एकड़ में जलभराव के पानी की निकासी न होने, सरकार द्वारा अभी तक बर्बाद हुई फसलों की विशेष गिरदावरी न करवाने, बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा न देने, मंडियों में धान और बाजरे की फसल को एमएसपी से कम दामों में खरीद कर किसानों को लूटने, खाद की किल्लत कर कालाबाजारी करने और हजारों करोड़ रूपए के किए जा रहे धान घोटाले के विरोध में सोमवार को प्रदेश के सभी 22 जिलों में इनेलो नेताओं की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किए गए। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने रोहतक, इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने जींद एवं कैथल, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शेर सिंह बडशामी ने कुरूक्षेत्र, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने अंबाला, संगठन सचिव उमेद लोहान न हिसार, डबवाली से विधायक अदित्य देवीलाल ने सिरसा, प्रदेश महिला प्रभारी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद में धरने प्रदर्शन की अगुवाई की।चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश में किसान की फसल बर्बाद हुई। लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार से आग्रह किया कि किसान के खेतों में खड़ा पानी निकाले और किसानों को बर्बाद हुई फसल का प्रति एकड़ 50 हजार रूपए मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपनी अगली फसल की बुआई कर सके। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बजाय किसानों की सुध लेने के बिहार चुनावों में व्यस्त हो गई। जहां आज प्रदेश का किसान दुखी और परेशान है वहीं बीजेपी सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए इनेलो पार्टी आज सभी 22 जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है और उपायुक्त को गवर्नर के नाम पर ज्ञापन सौंपे हैं। अभय सिंह ने कहा कि सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है ताकि सरकार जलभराव के पानी की निकासी, बर्बाद हुई फसलों का 50 हजार रूपए प्रति एकड़ मुआवजा, मंडियों में धान और बाजरे की फसल जो कम दामों पर खरीदी गई है उसकी भरपाई करने जैसी मांगों को माने अन्यथा हमारी पार्टी और भी कड़े कदम उठाएगी।जींद में इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया। रामपाल माजरा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बीजेपी सरकार की कुनीतियों के कारण किसान कर्जे में डूब चुके हैं। यह हरियाणा की विडंबना है कि प्रदेश में किसान और मजदूर विरोधी सरकार बनी है। सरकार तुरंत किसानों खेतों में खड़ा पानी निकाले और खराब हुई फसल का मुआवजा दे।सिरसा में इनेलो के विधायक अदित्य देवीलाल ने मोर्चा संभालते हुए बीजेपी सरकार को चेताया कि किसानों की अनदेखी बहुत महंगी पड़ेगी। प्रदेश के किसान और मजदूर बीजेपी की सरकार को हरियाणा से चलता करेंगे और किसान मजदूर हितैषी इनेलो की सरकार बनाएंगे।इनेलो के संगठन सचिव उमेद लोहान ने हिसार में प्रदर्शन की अगुवाई की और कहा कि बीजेपी सरकार में किसान आज खून के आंसू रो रहा है।इनेलो की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद में कहा कि बीजेपी सरकार में किसान, मजदूर समेत सभी वर्ग बेहद दुखी और परेशान है।

–चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देब, अमित मालवीय, समिक भट्टाचार्य आदि नेताओं ने चुनाव के दौरान अन्य राज्यों के मुकाबले अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने की मांग भी की नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2025(ईशान टाइम्स)।पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के संबंध में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने पहुंचा। पश्चिम बंगाल के चुनाव सह प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिट भट्टाचार्य, भाजपा आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय, शांतनु ठाकुर आदि नेताओं ने पांच पन्नों का पत्र चुनाव आयोग को सौंपा।एसआईआर के संबंध में चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद बिप्लब देब, अमित मालवीय और समिट भट्टाचार्य ने पत्रकारों को बताया कि क्यों पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आवश्यकता है।चुनाव आयोग को सौंपे पत्र मेंभाजपा की तरफ से कहा गया कि हम आयोग के ध्यान में लाना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से संबंधित कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए हैं। सबसे पहले, हम यह स्वीकार करते हैं कि SIR प्रक्रिया मतदाता सूचियों की पवित्रता और शुद्धता सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदान न केवल एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की नींव भी है। तथापि, यह हमारे संज्ञान में आया है कि वर्तमान पश्चिम बंगाल की परिस्थिति में मतदाता पंजीकरण हेतु उपयोग किए जा रहे दस्तावेजों के निर्गमन और प्रमाणीकरण में गंभीर अनियमितताएँ देखी जा रही हैं।राज्य की जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति और दस्तावेज़ी तंत्र में व्यापक हेरफेर को देखते हुए, यह आवश्यक है कि SIR प्रक्रिया अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता और सत्यापन के साथ की जाए। भाजपा ने चुनाव आयोग को बंगाल की परिस्थितियां बताते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं।भाजपा की तरफ से कहा गया है कि बिहार में SIR के अंतर्गत पंजीकरण के लिए 11 विशिष्ट दस्तावेजों को स्वीकार्य प्रमाण के रूप में पहचाना गया है। किंतु पश्चिम बंगाल की जमीनी वास्तविकताएँ भिन्न हैं। राज्य में व्यापक पैमाने पर पुराने दिनांक के और जाली दस्तावेजों का निर्गमन हुआ है, विशेष रूप से ‘दुआरे सरकार’ जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से, जो नागरिक कल्याण के नाम पर वास्तव में सीमापार से आए अवैध प्रवासियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए उपयोग की गई हैं। अनेक क्षेत्रीय रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि 2020 से अब तक इन अभियानों के तहत प्रमाणपत्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन दस्तावेजों का उपयोग नागरिकता और निवास के झूठे प्रमाण के रूप में किया जा रहा है, जिससे SIR प्रक्रिया का मूल उद्देश्य वास्तविक नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना विफल हो रहा है।अतः हम आयोग से अनुरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति को एक विशेष मामला मानते हुए अन्य राज्यों की तुलना में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ।भाजपा की तरफ से कहा गया कि जन्म प्रमाणपत्रों को स्वीकृत दस्तावेज़ के रूप में मान्यता मिलने के बाद पूरे राज्य में विलंबित पंजीकरणों में अचानक वृद्धि हुई है। अनेक मामलों में स्थानीय अधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से पुराने दिनांक के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। कई बार लोग पुलिस स्टेशन में झूठे सामान्य डायरी प्रविष्टियाँ करवाकर “डुप्लिकेट” प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में ऐसे प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए कोई प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे दुरुपयोग बढ़ा है।भाजपा ने सुझाव दिया है कि 24 जून 2025 के बाद जारी जन्म प्रमाणपत्र SIR प्रक्रिया के लिए स्वीकार न किए जाएँ। यदि आवश्यक हो, तो इन्हें बूथ स्तर अधिकारी (BLO) द्वारा मामले-दर-मामले सत्यापित किया जाए।स्थाई निवास प्रमाणपत्र स्थानीय अधिकारियों द्वारा राजनीतिक नियंत्रण में अंधाधुंध जारी किए जा रहे हैं। कई मामलों में ये केवल आधार या EPIC कार्ड पर आधारित हैं, जिनकी प्रामाणिकता पर ही प्रश्नचिह्न है, इसलिए केवल समूह-ए अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र ही स्वीकार किए जाएँ। प्रत्येक प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता और निवास की पुष्टि जारीकर्ता प्राधिकारी से कराई जाए।वन अधिकार प्रमाणपत्र में 2 अप्रैल 2025 को वन सचिव की अनियमित नियुक्ति के बाद से इन प्रमाणपत्रों के निर्गमन में हेरफेर बढ़ा है, इसलिएकेवल 2 अप्रैल 2025 से पहले जारी प्रमाणपत्र ही वैध माने जाएँ। इसके बाद जारी प्रमाणपत्र तभी स्वीकार हों जब सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार प्रमाणित किए गए हों।‘दुआरे सरकार’ शिविरों में बिना क्षेत्रीय जांच के बड़ी संख्या में जाति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। अनेक प्रमाणपत्र केवल शपथ पत्रों के आधार पर जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़ी संख्या में OBC-A प्रमाणपत्र दिए गए हैं, जिनमें से कई के अवैध प्रवासी होने के आरोप हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले ही OBC-A श्रेणी को अवैध घोषित किया है और मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए बिना जांच जारी प्रमाणपत्र स्वीकार न किए जाएँ।भाजपा नेताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि 2011 से 2024 के बीच जारी OBC-A प्रमाणपत्रों को अंतिम न्यायिक निर्णय तक स्वीकार्य दस्तावेज़ों से बाहर रखा जाए।भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में परिवार रजिस्टर व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं किए गए हैं। आशंका है कि अवैध नाम जोड़ने हेतु बाद में नकली रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत तैयार रजिस्टर विशेष रूप से अविश्वसनीय हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने अनियमितताओं के कारण राज्य की निधि निलंबित कर दी थी, इसलिए 24 जून 2025 के बाद तैयार परिवार रजिस्टर और सभी मनरेगा रजिस्टर SIR हेतु अमान्य माने जाएँ।भाजपा ने आगे लिखा है कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने (17 दिसंबर 2024) और भूमि पट्टा वितरण जैसी योजनाएँ शुरू कीं, जो लाखों लोगों को कवर करती हैं। ये योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय धन बंद होने के बाद चलाई गईं। आशंका है कि ये प्रमाणपत्र निवास और नागरिकता के झूठे प्रमाण के रूप में उपयोग हो रहे हैं, इसलिए योजना के अंतर्गत जारी सभी प्रमाणपत्र अस्वीकार किए जाएँ। भूमि पट्टे केवल 24 जून 2025 से पूर्व जारी किए गए हों तो ही स्वीकार हों।भाजपा ने मांग की है कि 1.1.2002 के बाद जारी सभी प्रमाणपत्रों (जन्म, निवास, जाति, वन अधिकार आदि) का डेटाबेस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सत्यापन हेतु भेजा जाए। आयोग उन अधिकारियों की