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मुंबई, ठाणे के वर्तकनगर इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो न सिर्फ एक डॉक्टर की हैवानियत को उजागर करती है, बल्कि गरीबी की उस काली सच्चाई को भी नंगा कर देती है, जहां मजबूर औरतें रोजगार के नाम पर शोषण की भेंट चढ़ जाती हैं। “डॉ. श्री अनिल गर्ग” नामक एक डॉक्टर पर चार महिलाओं के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। वर्तकनगर पुलिस थानें में दर्ज FIR (संख्या 800/2025) भारतीय दंड संहिता की धारा 74 और 79 के तहत दर्ज की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केस सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। या सरकार इस गरीबी की चीख को सुन पाएगी, 21 साल की महिला श्रीमती सुषमा ( बदला हुआ नाम), एक गरीब परिवार की बेटी, जो वावेट गांव (रायगढ़ जिला) की मूल निवासी हैं, आज अपनी आंसुओं भरी आपबीती बयां कर रही हैं। “मैं तो बस परिवार का पेट पालने के लिए भांडुप की दीपक एजेंसी में केयरटेकर का काम कर रही थी। छह महीने से रोज सुबह उठकर घरों में झाड़ू-पोंछा, बर्तन धोना, मालिश करना—सब कुछ। मेरी कमाई से पापा, दो बहनें और गांव का घर चलता है। लेकिन 17 जून 2025 को जब एजेंसी ने मुझे डॉक्टर अनिल गर्ग के फ्लैट हस्ता बिल्डिंग, कोरस नक्षत्र टावर) वर्तकनगर ,थानें भेजा, तो मैंने सोचा था कि यह बस एक और नौकरी है। कौन जानता था कि यह मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन साबित होगा। सुषमा की जुबानी, शुरुआत तो सामान्य थी। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी प्रीति गर्ग के घर झाड़ू लगाना, बाहर घुमाने जाना, हाथ-पैर की मालिश करना—सब कुछ सहन हो गया। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को मालिश के बहाने अनिल गर्ग ने अपनी हैवानियत दिखाई। “उन्होंने कहा, ‘गुप्तांगों की भी मालिश करो’। मैंने मना किया, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा, ‘वह मजबूर नहीं कर रहे’। फिर 26 अक्टूबर की वह काली रात—रात 8:30 बजे बेडरूम में गाने चला दिए, मुझे जबरन छुआ, शरीर पर गंदे हाथ फेरने की कोशिश की। मैं चीखी, भागी, लेकिन कौन सुनेगा एक गरीब नौकरानी की!” समीक्षा रोते हुए बताती हैं। काम छोड़ दिया, लेकिन तब तक तीन अन्य महिलाएं भी इसी डॉक्टर के जाल में फंस चुकी थीं। ये महिलाएं भी एजेंसी के जरिए भेजी गईं—गरीबी ने उन्हें मजबूर किया, और एक ‘डॉक्टर’ ने उन्हें शिकार बनाया। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज की लाचारी का आईना है। डॉक्टर अनिल गर्ग—जिन्हें समाज ‘भगवान’ का दर्जा देता है—एक सम्मानित पेशे को कलंकित कर दिया। मरीजों की सेवा करने वाले हाथों से महिलाओं का शोषण. यह कैसी विडंबना है! लेकिन असली अपराधी कौन। वह गरीबी जो इन महिलाओं को एजेंसी के चंगुल में धकेल देती है, जहां कोई सुरक्षा नहीं, कोई जांच नहीं। दीपक एजेंसी जैसी संस्थाएं बिना बैकग्राउंड चेक के घरों में भेजती हैं, और शोषण होता रहता है। चार महिलाएं—सभी गरीब, सभी मजबूर। एक की कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो चार की कल्पना कीजिए। और सरकार। महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं की सुरक्षा योजनाएं—’बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ से लेकर ‘महिला हेल्पलाइन’ तक—कहां हैं? ठाणे जैसे महानगर में, जहां करोड़ों की महिलाएं घरेलू कामगार हैं, वहां श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य बीमा या शोषण रोकने के लिए सख्त कानून क्यों नहीं।नकेंद्र सरकार की ‘उज्ज्वला’ या ‘पीएम आवास’ जैसी स्कीम्स गरीबी मिटाने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव की बेटियां शहरों में आती हैं तो शोषण का शिकार बनती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में ही महाराष्ट्र में घरेलू कामगार महिलाओं पर यौन शोषण के 1,200 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा के दरकारे कितने। मुश्किल से 5%! यह आंकड़े नहीं, चीखें हैं जो सरकार की नींद उड़ाने चाहिए। समीक्षा कहती हैं, “मैंने FIR दर्ज कराई, लेकिन डर लगता है। क्या न्याय मिलेगा।नया डॉक्टर साहब की ‘रसूख’ सब दबा देगी।” अन्य तीन महिलाएं भी नाम छिपाकर मीडिया के सामने आकर बोल रही हैं—गरीबी का बोझ इतना कि आवाज दब जाती है। यह घटना ठाणे की सड़कों पर गूंज रही है, लेकिन विधानसभा में बहस कब होगी। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और महिला एवं बाल विकास मंत्री से सवाल है—क्या इन गरीब बहनों के लिए कोई ठोस कदम उठेगा। एजेंसियों पर सख्त निगरानी, डॉक्टरों के बैकग्राउंड चेक, और गरीबी उन्मूलन के वास्तविक कार्यक्रम—बिना इनके, यह शोषण का चक्र चलता रहेगा। आज समीक्षा और उन चार बहनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन समाज की अंतरात्मा जागे तो शायद न्याय की किरण दिखे। गरीबी कोई अपराध नहीं, लेकिन इसका फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। सरकार, जागिए! डॉक्टरों का सम्मान बचाइए, और इन गरीब बहनों को न्याय दीजिए। वरना, यह चीखें और तेज हो जाएंगी।

चार दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान, हर बूथ पर बीएलए व प्रवासी कार्यकर्ता सक्रिय भदोही, 5 नवम्बर 2025(राजेश जायसवाल, ईशान टाइम्स)भदोही जनपद की तीनों विधानसभाओं—भदोही, ज्ञानपुर और औराई—में भाजपा ने आज मतदाता पुनरीक्षण अभियान की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने की।जिला प्रभारी रघुवंशी ने बताया कि बीएलए-1, बीएलए-2 और जिला प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अभियान 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची में सुधार का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 से 20 नवम्बर तक जनपदभर में जनजागरण पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता भाग लेंगे।औराई के त्रिलोकपुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक दीनानाथ भास्कर, जबकि ज्ञानपुर में विधायक विपुल दुबे ने भाग लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर रविंद्र नाथ त्रिपाठी, कन्हैया लाल मिश्रा, हौसला प्रसाद पाठक, पुष्पा मालवी, मनीषा अंबड, गोवर्धन राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भदोही(राजेश जायसवाल , ईशान टाइम्स)।जनपद की पहचान कालीन है पर अब शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आई ए एस, पी सी एस, डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर भदोही का नाम रोशन कर रहे है। 3 नवंबर को सी ए फाइनल का परिणाम घोषित हुआ है जिसमें भदोही के नेशनल इंटर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक डॉ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के छोटे पुत्र रजनीश अग्रहरि ने यह परीक्षा पास कर भदोही का मान बढ़ाया है। परिणाम आते ही घर बधाई देने वाले का ताता लग गया। सभी ने रजनीश को मिठाई खिलाकर इस सफलता पर बधाई दी। रजनीश ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया और कहा कि वास्तव में यह परीक्षा देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है पर निरंतरता और कठिन परिश्रम करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है मै प्रतिदिन 13 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। रजनीश के पिता जी ने बताया कि रजनीश बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था। रजनीश ने हाई स्कूल 2016 में वुडवर्ड पब्लिक स्कूल से 95% से पास किया। इंटर मीडिएट की परीक्षा ग्रीन व्यू पब्लिक स्कूल से 2018 में 92% से पास किया। शुरू से ही इनकी रुचि सी ए में थी इसलिए इंटर के बाद से ही सी ए की तैयारी शुरू कर दी।

जनता घबराई,”अब तो कुछ कीजिए!” वो बोले,”बस एक रैली और,फकीर को पकड़कर लाए, ताज सिर पर रखा ! फकीर का सिंहासन।जब झोला उठाकर भागने की तैयारी हो! एक राज्य था, जहाँ पुराना राजा चल बसा।उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, तो दरबारियों ने सोचा क्यों न किसी बाहरी को ताज पहना दें। तभी महल के बाहर से एक फकीर गुजर रहा था – न घर, न परिवार, न कोई जिम्मेदारी। “इसे राजा बना दो,” किसी ने सलाह दी, “यह तो सादा जीवन जीता है, राज्य को लूटेगा नहीं!” फकीर को पकड़कर लाए, ताज सिर पर रखा, और घोषणा हो गई नया महाराज! अब फकीर की मौज! सुबह-सुबह सात तरह के पकवान, रेशमी बिस्तर पर नींद, सोने के कपड़े, और दिन भर दरबार में चोपड़ की बाजियां। पड़ोसी राज्य के राजा को खबर लगी “अरे, ये तो फकीर है, जो सिर्फ पासे फेंकता रहता है!” उसने सेना भेज दी – हमला हो गया!सेनापति दौड़ा “महाराज, दुश्मन आ गया, कुछ कीजिए!” फकीर बोला, “अरे, चिंता मत करो, एक बाजी और खेल लूं!” सेनापति फिर आया “महराज, सेना द्वार पर है!” फकीर: “बस एक बाजी और!” आखिर सेनापति चिल्लाया, “महराज, दुश्मन महल में घुस आया!” फकीर मुस्कुराया: “अच्छा। तो मेरे कौन से बाल-गोपाल रो रहे हैं।मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर निकल लूंगा!” और खिड़की से कूदकर फरार! कहानी पुरानी है, लेकिन भारत की राजनीति में आजकल ऐसे फकीरों की भरमार है। चुनाव आते ही कोई ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ वाला चेहरा उभरता है – न कोई पुराना बोझ, न परिवारवाद की जंजीरें। जनता सोचती है: “ये तो हमारा मसीहा है, भ्रष्टाचार मिटा देगा!” वोट डालो, ताज पहनाओ, और शुरू हो जाता है चोपड़ का खेल – नहीं, माफ कीजिए, ‘जनसेवा’ का ड्रामा! पड़ोसी ‘राज्य’ (यानी विपक्ष या कोई संकट) हमला करता है – महंगाई की सेना, बेरोजगारी का घेरा, या भ्रष्टाचार का तूफान। नेता जी चिल्लाते हैं “चिंता मत करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर लूं!” जनता घबराई,”अब तो कुछ कीजिए!” वो बोले,”बस एक रैली और!” आखिर जब ‘सेना’ सिंहासन तक पहुंचती है – मतलब जनता का गुस्सा सड़कों पर – तो फकीर मुस्कुराते हैं, “अरे, मेरे कौन से वोटर रो रहे हैं। मैं तो ‘फकीर’ हूं, झोला उठाकर अगले राज्य (या पार्टी) चला जाऊंगा! देखिए न, कितने ‘फकीर’ आजकल सत्ता के महल में बैठे हैं। एक कहता है “मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर चल दूंगा” – लेकिन झोला तो हीरे-जवाहरात से भरा रहता है! दूसरा ‘आम आदमी’ बनकर आता है, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही रेशमी कुर्सी चिपक जाती है। हमला होता है – अर्थव्यवस्था डूबती है, युवा बेरोजगार सड़कों पर – नेता जी: “एक योजना और लॉन्च कर लूं!” जनता चिल्लाए: “अब तो बचाओ!” वो, “बस एक चुनाव और जीत लूं!”कटाक्ष ये कि फकीरों के भरोसे राज्य नहीं चलता, भई! फकीर तो आते हैं, मौज करते हैं, और भाग जाते हैं। असली राजा वो जो जिम्मेदारी निभाए, न कि झोला तैयार रखे। वरना भारत का महल खाली हो जाएगा, और हम फिर किसी नए फकीर की तलाश में लग जाएंगे। संयोग मात्र। हां, बिलकुल – जैसे हर चुनाव में नया ‘मसीहा’ आता है, और पुराना झोला उठाकर फरार। अंत में ,नोट”:इस लेख से भारत की राजनीति से कोई लेना देना नही है यह एक काल्पनिक सोच हैं।

भदोही,(उत्तरप्रदेश)। आजकल कालीन नगरी भदोही शहर का लिप्पन तिराहा किसी जंगल की भूलभुलैया से कम नहीं। यहाँ वाहनों की लंबी-लंबी कतारें ऐसी लगती हैं मानो कोई ‘ट्रैफिक महाकाव्य’ लिखा जा रहा हो – बस, इसमें हीरो की जगह हॉर्न बजाने वाले ड्राइवर हैं और विलेन हैं वो अतिक्रमणकारी दुकानदार जो सड़क को अपनी ‘प्राइवेट पार्किंग’ समझ बैठे हैं। लेकिन असली ‘क्लाइमेक्स’ तो तब आता है जब एंबुलेंस फंस जाती है – जी हाँ, वो एंबुलेंस जो किसी की जान बचाने दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ तो वो भी ‘ट्रैफिक सिग्नल’ की तरह रुक जाती है। कल्पना कीजिए: मरीज तड़प रहा है, सायरन चीख रही है, लेकिन अधिकारी महोदयों के कानों में जूँ तक नहीं रेंग रही!पिछले हफ्ते ही, 1 नवंबर को, लिप्पन तिराहे और गजिया ओवरब्रिज पर ऐसा ही तमाशा हुआ। आम आदमी के साथ-साथ बड़े-बड़े अधिकारी भी घंटों फंसे रहे – हाँ, वही अधिकारी जो ‘यातायात सुधार’ के नाम पर मीटिंग्स में चाय पीते हैं। एंबुलेंस फंसी, स्कूली बच्चे रोते-बिलखते, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान तो जैसे ‘जादूगर’ बन गए – कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुला, लेकिन अगले दिन फिर वही पुरानी कहानी। क्या यह ओवरब्रिज बनवाने का मतलब था! कि जाम को ‘उन्नत’ स्तर पर ले जाया जाए? फरवरी में तो कई अखबारों ने भी चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि ‘ओवरब्रिज ही समस्या बन गया है’, लेकिन सरकार के कानों पर तो जैसे ‘साइलेंसर’ लगा है – कुछ सुनाई ही नहीं देता!?अब जरा सोचिए, हमारे माननीय अधिकारियों का क्या हाल होगा। वो तो एसी कारों में घूमते हैं, जहाँ जाम का मतलब है ‘जल्दी अमीर’ होना! लिप्पन तिराहे पर जाम लगे तो वो सोचते होंगे, “अरे, ये तो जनता का ‘एक्सरसाइज’ है – रोजाना वॉकिंग ट्रेनिंग!” या फिर, “ओवरब्रिज बन गया, अब तो सब सेट। बाकी तो ड्राइवरों की गलती है।” हाँ भाई, गलती तो हमारी ही है जो हम टैक्स देते हैं, लेकिन सड़कें बनाने की बजाय ‘सेल्फी पॉइंट्स’ बनवा देते हैं। जुलाई में तो तीन घंटे स्कूली वाहन फंसे थे – बच्चे तो डर से काँप रहे होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के बाबूजी शायद ‘ऑनलाइन क्लास’ की योजना बना रहे होंगे। और सरकार। अरे वाह! ‘उत्तर प्रदेश विकास का इंजन’ – लेकिन यह इंजन तो लिप्पन तिराहे पर ही पटरी से उतर गया। चुनावी वादों में ‘स्मार्ट सिटी’ का जाप तो करते हैं, लेकिन यहाँ तो ‘स्मार्ट जाम’ चल रहा है – हर दिन नया रिकॉर्ड तोड़ता। क्या कोई मंत्री साहब कभी पैदल चलकर देख लें। या फिर, ट्रैफिक पुलिस को ‘सुपरपावर’ दे दें – जैसे, जाम को ‘हाइप्नोटाइज’ करने की। नहीं तो जनता की कराहें तो जारी रहेंगी, और अधिकारी महोदयों के ‘कान साफ’ करने का इंतजार ही करते रहेंगे। कहते हैं न, ‘जब तक जूँ न रेंगे, तब तक कान न खुजलाएँगे।’ लेकिन भदोही की जनता के लिए तो ये जूँ ही नहीं, पूरा ‘ट्रैफिक सर्कस’ रेंग रहा है! कब सुधरेंगे ये ‘विकास के पहिए’। या फिर, अगले चुनाव तक इंतजार करें – तब शायद ‘जाम-मुक्त भदोही’ का वादा फिर सुनाई दे। तब तक, हॉर्न बजाते रहिए, भाइयों-बहनों। क्योंकि यही तो हमारा ‘राष्ट्रीय गान’ बन गया है!

उत्तर प्रदेश पुलिस में भ्रष्टाचार का ‘मेगा खुलासा’ लखनऊ/कानपुर(इंद्र यादव,ईशान टाइम्स)। अरे वाह! योगी सरकार ने एक बार फिर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कर दी – इस बार भ्रष्टाचार के ‘आइसबर्ग’ की नुकीली चोटी पर! मैनपुरी के डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने मात्र 10 साल में 100 करोड़ की संपत्ति जोड़ ली। अरे भाई, ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं – पुलिस वाले तो ‘सेवा’ करते हैं ना, सेवा का फल जो मिलता है! एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि ये संपत्ति ‘आय से अधिक’ है। अरे, आय से अधिक। शायद उनकी ‘अज्ञात आय के स्रोत’ कोई लॉटरी टिकट या क्रिप्टो माइनिंग थे, जो रिपोर्ट में छूट गए! कानपुर का ‘कानूनी माफिया’ कनेक्शनशुक्ला जी 1998 से सब-इंस्पेक्टर बने, फिर प्रमोशन पर प्रमोशन – जैसे कोई आईएएस अफसर की तरह! कानपुर में 10 साल गुजारे, जहां वे ‘चर्चित वकील’ अखिलेश दुबे के ‘करीबी’ थे। दुबे भू-माफिया। अरे नहीं, वो तो ‘प्रॉपर्टी कंसल्टेंट’ होंगे! आरोप है कि शुक्ला ने दुबे गैंग के साथ मिलकर लोगों को ‘झूठे मुकदमों’ में फंसाया, जमीनें ‘कब्जा’ करवाईं और ठेकेदारी से ‘काला धन’ कमाया। वाह, क्या मल्टी-टास्किंग! पुलिसिंग, माफिया मैनेजमेंट, रियल एस्टेट – सब एक साथ! पत्नी प्रभा शुक्ला तो दुबे के बेटे-भतीजे के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रही थीं। फैमिली बिजनेस, भाई! बेनामी संपत्ति। वो तो ‘टैक्स प्लानिंग’ का नया नाम है! 12 जमीनें, 11 दुकानें – कुल 92 करोड़ की ‘बाजार मूल्य’! कानपुर के आर्यनगर में दुकानें पड़ोसी देवेंद्र दुबे के नाम पर बेनामी। अरे, पड़ोसी मदद कर रहे हैं, क्या गुनाह। तीन संपत्तियां दस्तावेजों के बिना, लेकिन पैन नंबर से जुड़ीं। पैन कार्ड तो जादू की छड़ी है – कुछ भी जोड़ देता है! और हां, बेटे की शादी ‘ईटरनिटी रिसॉर्ट’ में – 200-250 करोड़ की! बारात में एडीजी, एसपी नाचे। अरे, पुलिस वाले तो ‘ड्यूटी’ पर थे – डांस फ्लोर की सुरक्षा कर रहे थे! काला धन फ्लैट्स में निवेश। वो तो ‘स्मार्ट इन्वेस्टमेंट’ है, स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न! गृह सचिव जगदीश ने ‘तत्काल’ निलंबन का आदेश दिया – वाह, क्या स्पीड! डीजीपी को विजिलेंस जांच की सिफारिश। बैंक खाते, ट्रांजेक्शन चेक हो रहे हैं। अन्य अधिकारी जैसे संतोष पांडेय भी लाइन में। शुक्ला कहते हैं आरोप ‘बेबुनियाद’। बिल्कुल, शायद वो ‘ईमानदार भ्रष्टाचार’ कर रहे थे! मैनपुरी से हटाए गए – अब शायद ‘रिटायरमेंट होम’ में आराम करेंगे, अपनी 100 करोड़ की ‘पेंशन’ के साथ। ये मामला पुलिस में भ्रष्टाचार की ‘पोल खोल’ रहा है। अरे, पोल तो पहले से खुली है – बस अब ‘सेल्फी’ ले रहे हैं! योगी जी की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ – कितनी हुईं अब तक! 10 -100 विपक्ष कहता है ‘टिप ऑफ द आइसबर्ग’। हां, बाकी आइसबर्ग तो ‘फ्रीज’ में सुरक्षित है, अगले चुनाव तक! लंबी तैनातियां, माफिया गठजोड़ – ये तो यूपी पुलिस का ‘ट्रेडिशनल डांस’ है, जैसे बारात में नाचना!पुलिस महकमे में ‘हड़कंप’! नहीं भाई, ‘हंसी का माहौल’ है – अगला नंबर किसका! शासन कहता है ‘कोई समझौता नहीं’। हां, समझौता तो सिर्फ माफिया से होता है! आगे और ‘चौंकाने वाले तथ्य’ आएंगे – जैसे, शुक्ला जी ने 100 करोड़ से ‘चंदा’ दिया था किसी मंदिर को! उत्तर प्रदेश पुलिस जहां सेवा का मतलब ‘सेविंग्स’ है, और भ्रष्टाचार ‘बिजनेस मॉडल’! जय हो! — इंद्र यादव (ईशान टाइम्स),indrayadavrti@gmail.com ……🖊️…..🙏

बांदा-(सनम खान )।कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिल कर ज्ञापन सौपा।ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद आजादी के 78 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अति पिछड़ा जिला है।यहां किसी भी प्रकार का कोई उधोग धंधा नही है।यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है।बे मौसम 5 दिनों तक निरंतर चली बारिश से प्रमुख फसलें जैसे धान,अरहर,मूंगफली सहित हरी सब्जियां नष्ट हो गई है।जिससे किसानों को करोड़ों की आर्थिक छति पहुंची है।मांग की गई कि जनपद के प्रत्येक परगना मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाए कि लेखपालों के माध्यम से जिले के अंदर सर्वे कराकर अभिलंब किसानों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए व जिले को आपदा ग्रस्त घोषित किया जाए।जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि हमने निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक लेखपाल जिम्मेवारी से सर्वे कर तहसील व एसडीएम को अवगत कराएंगे।उचित मुआवजा निर्धारित कर किसानों को दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में संकठा प्रसाद त्रिपाठी,मो0 इदरीश खान,सत्य प्रकाश द्विवेदी,भैया लाल पटेल रहे।

बांदा-(सनम खान)।बेमौसम बरसात से किसानों की सैकड़ो बीघे की फसल बर्बाद हो गयी है।धान की खराब हुई फसल हाथ में लेकर जिलाधिकारी कार्यालय किसान पहुच गए।जौरही गांव के दो दर्जन किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुचकर ज्ञापन देते हुए अपनी पीड़ा बतायी।किसानों ने बताया कि बेमौसम बरसात के कारण पूरे तरीके से हमारी फसलें खराब हो चुकी है।बरसात के कारण ही किसान आगे भी रवि की बुवाई नही कर पा रहे है।जिलाधिकारी के माध्यम से किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।ज्ञापन देने मे अशोक कुमार राजपूत,जीतू सिंह,लवलेश,रामबाबू,छोटेलाल, जितेन्द्र सिंह,केशन,युवराज,चुन्नीलाल,सत्यम शर्मा आदि दो दर्जन किसान मौजूद रहे।

बांदा-(सनम खान)।ओरन कस्बे के तिलहर माता मंदिर के तालाब में मगरमच्छ निकलने से आस पास के लोगो मे हड़कंप फैल गया।सूचना देने के बाद करीब पांच घंटे के बाद वन विभाग टीम के दो जवान पहुंचे।लेकिन मगरमच्छ का कुछ नहीं कर पाए।बबेरूपुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत ओरन कस्बे के तिलहर माता मंदिर के तालाब में सोमवार की दोपहर एक मगरमच्छ दिखाई दिया।जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा तो वन विभाग व ओरन चौकी पुलिस को सूचना दिया।ओरन चौकी पुलिस पहुंच गई।लेकिन दो से तीन घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग का कोई भी कर्मचारी व विभाग की टीम नहीं पहुंची है।जिससे आसपास दहशत का माहौल बन गया है। वही मगरमच्छ देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है।ग्रामीणों का कहना है कि अगर मगरमच्छ जल्दी नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ी घटना को अंजाम मगरमच्छ दे सकता है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग किया है कि जल्द से जल्द विभाग की टीम मौके पर बुलाकर मगरमच्छ को पकड़ने का काम करें।मिली जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची है लेकिन अभी भी मगरमच्छ की पहुंच से दूर है।