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भारत में सूद पर पैसा लेनें वाला इंसान मूर्ख है या चालाक

admin / September 17, 2025

17 सितंबर 2025 (इंद्र कुमार ,ईशान टाइम्स) भारत में अवैध सूदखोरी (साहूकारी) एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जो सदियों से चली आ रही है। यह प्रथा, जिसमें लोग उच्च ब्याज दरों पर कर्ज देते हैं, ग्रामीण समुदायों में गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है।आर्थिक शोषण और गरीबी का दुष्चक्र अवैध सूदखोरी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम आर्थिक शोषण है। साहूकार अक्सर 50% से 100% या उससे भी अधिक ब्याज दरों पर कर्ज देते हैं। ग्रामीण लोग, जो ज्यादातर छोटे किसान, मजदूर या गरीब परिवारों से होते हैं, इन कर्जों को चुकाने में असमर्थ रहते हैं। नतीजतन, वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, जहां मूलधन के साथ-साथ ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है। यह स्थिति उन्हें और गहरी गरीबी में धकेल देती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। साहूकार अक्सर कर्ज न चुका पाने वालों पर दबाव डालने के लिए हिंसा, धमकी और अपमानजनक व्यवहार का सहारा लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में, जहां सामाजिक संरचना और पारिवारिक सम्मान महत्वपूर्ण होता है, कर्जदारों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। कई बार कर्जदार आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वे इस बोझ से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं देख पाते। अवैध सूदखोरी के कारण कई ग्रामीण परिवार अपनी जमीन, मवेशी या अन्य संपत्ति खो देते हैं। साहूकार अक्सर कर्ज के बदले संपत्ति को हड़प लेते हैं, जिससे परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है। छोटे किसानों के लिए जमीन उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, और इसका नुकसान उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में अवैध सूदखोरी के खिलाफ कानूनी जागरूकता और पहुंच की कमी होती है। साहूकार अक्सर अनपढ़ और कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने अधिकारों और कानूनी उपायों की जानकारी नहीं होती। भले ही भारत में साहूकारी को नियंत्रित करने के लिए कानून (जैसे, मनी लेंडिंग एक्ट) मौजूद हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर है। कर्ज के बोझ तले दबे परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा साहूकारों को चुकाने में खर्च कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों को स्कूल छोड़कर मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और परिवारों को चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक विकास को और अधिक बाधित करती है। अवैध सूदखोरी सामाजिक असमानता को और गहरा करती है। साहूकार, जो अक्सर समाज के धनी और प्रभावशाली वर्ग से होते हैं, गरीब और कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं। इससे समाज में शक्ति का असंतुलन बढ़ता है, और गरीब समुदायों का उत्थान और भी मुश्किल हो जाता है।इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं जैसे कि ग्रामीण लोगों को वित्तीय प्रबंधन और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। सरकार को चाहिए कि गरीबों के लिए सहकारी बैंकों और माइक्रोफाइनेंस की पहुंच व सस्ते और वैध कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना। अवैध साहूकारी के खिलाफ कानूनों का प्रभावी प्रभावी से लागू करना। रोजगार के नए अवसर पैदा करके लोगों की आर्थिक निर्भरता कम करना।ग्रामीण इलाकों में अवैध सूदखोरी एक गंभीर समस्या है, जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर लोगों को प्रभावित करती है। यह न केवल व्यक्तियों और परिवारों को नष्ट करती है, बल्कि पूरे समुदाय के विकास को बाधित करती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, सामाजिक संगठनों और समुदायों को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, जागरूकता और वैध वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से इस कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण भारत में एक समृद्ध और समान समाज का निर्माण हो सके। सुतखोरों से पीड़ित पीड़िता को ध्यान देना जरूरी है कि भारत में अवैध सूदखोर (illegal moneylenders या loan sharks) वे होते हैं जो बिना लाइसेंस के पैसे उधार देते हैं, अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं या जबरन वसूली के तरीके अपनाते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई राज्य-विशेष कानूनों, भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य केंद्रीय कानूनों के तहत की जाती हैसूदखोरों द्वारा धमकी, जबरन वसूली या धोखाधड़ी के मामलों में IPC की धाराएं लागू होती हैं,धारा 420: धोखाधड़ी (cheating) सजा,7 साल तक की कैद और जुर्माना।धारा 506: आपराधिक धमकी (criminal intimidation) सजा,2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।बधारा 383-384 जबरन वसूली (extortion) सजा, 3 साल तक की कैद और जुर्माना ।धारा 340-342: गलत तरीके से कैद (wrongful confinement) सजा, 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों।अगर सूदखोर हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये धाराएं सीधे लागू होती हैं।

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रामलीला बनेगी प्रेरणा: इस बार मंच से गूँजेगा संदेश – पर्यावरण बचाओ

admin / September 17, 2025

रामलीला में इस बार विशेष संदेश: ‘पर्यावरण संरक्षण ही धर्म आस्था के संग पर्यावरण का पाठ पढ़ाएगी मोहाली की रामलीला बाढ़ की त्रासदी से सबक: रामलीला मंच से उठेगी पर्यावरण बचाने की आवाज़ मोहाली, 17 सितंबर:(ईशान राय ,Ishan Times) श्रीरामलीला एवं दशहरा कमेटी, मोहाली (फेज-1) इस साल अपने भव्य आयोजन में एक विशेष पहल करने जा रही है। पारंपरिक मंचन और रावण दहन के साथ-साथ इस बार का मुख्य थीम रखा गया है – “पर्यावरण संरक्षण” । हाल ही में कई राज्यों में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति से खिलवाड़ इंसान को भारी पड़ सकता है। ऐसे में रामलीला के मंच से लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देना समय की ज़रूरत भी है और सामाजिक ज़िम्मेदारी भी। समिति अध्यक्ष आशु सूद ने बताया कि इस बार मंचन के कई दृश्यों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि दर्शक उनसे प्रेरित होकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि रामायण के आदर्शों के साथ-साथ समाज को यह भी समझाया जाए कि वृक्ष, जल और वायु की रक्षा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है।” समिति के प्रेस सचिव प्रिंस मिश्रा ने बताया कि रामलीला मैदान में हर दिन पर्यावरण जागरूकता से जुड़े संदेश पोस्टर और बैनर के माध्यम से दिखाए जाएंगे। साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर ‘ग्रीन ज़ोन’ भी बनाया जाएगा, जहाँ पौधारोपण और स्वच्छता अभियान से जुड़ी जानकारी लोगों को दी जाएगी। बुज़ुर्ग दर्शक और वरिष्ठ सदस्य बताते हैं कि पहले रामलीला केवल धार्मिक आयोजन मानी जाती थी, लेकिन अब इसे समाज को दिशा देने वाले मंच के रूप में देखा जा रहा है। मोहाली की रामलीला इस बार केवल प्रभु श्रीराम के आदर्श ही नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने का संकल्प भी घर-घर तक पहुँचाएगी।इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रतीक, कोषाध्यक्ष उपेंद्र सोढी, जनरल सचिव कमल शर्मा, कार्यकारी सदस्य अमित वर्मा, सिकंदर, संदीप राणा, यतिन खट्टर, आयुष, युवराज कोच्चर व अन्य सदस्य और कलाकार मौजूद थे।

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डॉ. रत्नेश लाल आईडीएसए के चेयरमैन, अपराजिता सरकार वाईस चेयरमैन निर्वाचित

admin / September 17, 2025

नई दिल्ली, 17 सितम्बर ( संजय राय, ईशान टाइम्स ) हर्बालाईफ के कार्पोरेट मामलों के वरिष्ठ निदेशक डा. रत्नेश लाल को भारत में डायरेक्ट सैलिंग क्षेत्र की शीर्ष संस्था इंडियन डायरेक्ट सैलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह निर्वतमान चेयरमैन और ओरिफ्लेम के एशिया संभाग के कार्पोरेट मामले और पब्लिक पॉलिसी निदेशक विवेक कटोच का स्थान लेंगे।आईडीएसए की आज यहां आयोजित 29वीं वार्षिक आम बैठक में नई कार्यकारिणी के लिये हुये चुनावों में डा. लाल का सर्वसम्मति से चेयरमैन पद के लिए चयन हुआ। अन्य पदों के चुनाव में मोदीकेयर की ग्रोथ ऑफिस प्रमुख सुश्री अपराजिता सरकार को वाईस चेयरमैन तथा एमवे इंडिया के कार्पोरेट मामलों के वाईस प्रैज़ीडेंट रजत बनर्जी को सचिव पद के लिये चुना गया। नई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष के लिये होगा।अपनी नई भूमिका को लेकर डा. लाल ने कहा “आईडीएसए उपभोक्ता संरक्षण के अपने मूल उदेश्य के साथ देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान मज़बूत करने तथा शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोज़गार और उद्यमिता के समान अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 लागू होने और राज्य-स्तरीय निगरानी तंत्र विकसित होने के साथ, हमारा अब अगला ध्यान इसमें स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सामंजस्य स्थापित करने पर है।”निवर्तमान अध्यक्ष श्री कटोच ने कहा, “मेरे कार्यकाल के दौरान, इस उद्योग ने एक विश्वसनीय रिटेल चैनल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ उपभोक्ताओं के साथ बेहतर जुड़ाव और विश्वास पैदा करने तथा डिजिटल क्षेत्र की नवीनताओं को अपनाया। मुझे इन उपलब्धियों पर गर्व है और विश्वास है कि उपलब्धियों की कड़ी उतरोत्तर जारी रहने के साथ डायरेक्ट सैलिंग लोगों को सशक्त बनाने के साथ देश की विकास गाथा में सार्थक योगदान देती रहेगी।”अमरीका के वाशिंटन स्थित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (WFDSA) की रैंकिंग के अनुसार भारत का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग अब वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर है। वर्तमान में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के बाज़ार आकार के साथ, यह देशभर में करीब 90 लाख लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है।

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एडवोकेट पैनल्स के साथ शुरू हुई न्याय की नई राह,सुमित बने मीडिया एडवाइजर

admin / September 17, 2025

जीरकपुर,(कमल कलसी,ईशान टाइम्स) ।जीरकपुर के पीर मुछल्ला में एडवोकेट पैनल के साथ समाज में न्याय, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरुआत की गई है। इस पहल का मक़सद उन वंचित वर्गों तक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन पहुँचाना है, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है या फिर वे कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहते हैं। इस अभियान को गति देने और जनता तक सही संदेश पहुँचाने के लिए सुमित कुमार को मीडिया एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका इस अभियान को मीडिया और समाज के बीच सेतु बनाने की होगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें और न्याय की राह पर आगे बढ़ सकें। बच्चों की सुरक्षा और गुमशुदा के मामलों पर गंभीर चिंता जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यमुनानगर की सदस्य डॉ. शालिनी शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने गुमशुदा बच्चों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और बताया कि ऐसे मामलों में परिवारों को कानूनी व सामाजिक सहयोग दोनों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना होगा कि हर बच्चा हमारा साझा दायित्व है और मिलकर ही हम उन्हें सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को मिशन बनाया उन्होंने कहा “जे पहल” केवल एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। इस पहल में कानूनी विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाजसेवियों की भागीदारी इसे और अधिक मज़बूत बनाती है। बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं और बुजुर्गों की देखभाल, और आम जनता को न्याय दिलाने की दिशा में यह प्रयास समाज के हर व्यक्ति तक न्याय और सुरक्षा का संदेश पहुँचाता है।

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मुख्यमंत्री ने नागरिकों से किया आह्वान, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें

admin / September 16, 2025

हरियाणा राज्य वातावर्ण योजना – 2025 का हुआ शुभारंभ, स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण की दिशा में हरियाणा सरकार की नई पहल, यह योजना हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर होगी साबित यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बनाएगा अग्रणी – मुख्यमंत्री ठोस कचरा निपटाने के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने नागरिकों से किया आह्वान, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें पंचकूला,कमल कलसी, हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्टेट एनवायरमेंट प्लान-2025 का शुभारंभ और नॉन – सीओ2 पाथवेज़ की तैयार की रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। उन्होंने कहा यह कदम हरियाणा के सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और प्रदेश के नागरिकों को एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही, यह पहल हरियाणा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी बनाएगी।मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला में आयोजित स्टेट वातावर्ण योजना-2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे।नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में ऐसी पहल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य पर्यावरण योजना केवल एक या दो विभागों का काम नहीं है। इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर काम करना होगा। ओर इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विभाग मिशन मोड में काम करें, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें और इसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।उन्होंने कहा कि आज पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम मानव जाति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यावरण योजना भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी-भरी धरती सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर व्यापक योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, जो वाहवाही लूटने के लिए डंपिंग ग्राउंड पर खड़े होकर कचरे को साफ करने की बातें करते थे। लेकिन कचरा कभी साफ नहीं हुआ बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, ये भी एक प्रकार का प्रदूषण ही है, जबकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कचरे के निपटान की दिशा में मजबूत कदम उठाए गए हैं और कचरे का निरंतर निपटान सुनिश्चित किया जा रहा है। ठोस कचरा निपटान के लिए राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा के शहरों में हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा हो जाता है। इसमें से 77 प्रतिशत का निपटान तो हो रहा है, लेकिन अभी भी 23 प्रतिशत कचरे का प्रबंधन करना बाकी है। इसके समाधान के लिए पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ किया जा रहा है। अब तक 50 प्रतिशत कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए खरीदी जाएंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वायु प्रदूषण जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 3600 करोड़ रुपये की लागत के ‘क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ की शुरुआत की है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए सब्सिडी दी जाएगी। डीजल के जनरेटर के स्थान पर गैस से चलने वाले जनरेटर, गैस बॉयलर और एडवांस मॉनिटरिंग उपकरणों के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर पहले ही काम शुरू किया हुआ है। सिटी बस सेवा के लिए 375 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 50 बसें मिल चुकी हैं तथा 105 बसें और मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक ई.वी-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण पराली जलाना भी रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी हैं। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90 प्रतिशत की कमी आई है। 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित करने की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सी.एन.जी. और पी.एन.जी. जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कार्यरत हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाएं गए हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, प्रदूषित पानी को साफ करके फिर

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केंद्रीय गृह मंत्री 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में नए कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन

admin / September 16, 2025

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश चंडीगढ़, 16 सितंबर (ईशान टाइम्स)– केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 3 अक्टूबर, 2025 को कुरुक्षेत्र में नए लागू आपराधिक कानूनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रदर्शनी एवं उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यह महत्वपूर्ण प्रदर्शनी 4–5 दिनों तक चले ताकि अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक इसमें शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नए कानूनों पर व्याख्यान और पैनल चर्चा का आयोजन किया जाए, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहाँ इन कानूनों के लागू होने के बाद जघन्य अपराधों का अति शीघ्र समाधान किया गया हो । इससे लोगों को इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव को देखने में मदद मिलेगी। इस पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में नागरिकों को जागरूक और शिक्षित करना है। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) श्री विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर, महानिदेशक (कारागार) श्री आलोक कुमार रॉय, महानिदेशक (सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा) श्री के. मकरंद पांडुरंग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) श्री सौरभ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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नायब सिंह सैनी ने नई स्टेट एनवायरमेंट प्लान का अनावरण किया

admin / September 16, 2025

पंचकुला (Ishan Rai,Ishantimes) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को यहां नई स्टेट एनवायरमेंट प्लान का अनावरण किया। यह महत्वपूर्ण योजना राज्य के पर्यावरणीय परिदृश्य का संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, उद्योग, और प्रदूषण (वायु और ध्वनि) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया है, इसके साथ ही जैव विविधता को भी शामिल किया गया है।यह स्टेट एनवायरमेंट प्लान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंस्टिट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईजीएसडी), और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित की गई है।इस मौके पर एक उच्च-प्रभाव वाली रिपोर्ट, ‘सततता की ओर डुअल स्ट्रैटेजी स्प्रिंट: हरियाणा के लिए नॉन -CO₂ पाथवे’ भी जारी की गई। यह दस्तावेज़ एक दो-तरफा दृष्टिकोण की मांग करता है। यह CO₂ के अलावा, तेज़ी से सक्रिय होने वाले जलवायु बलों के रूप में नॉन-CO₂ प्रदूषण या शॉर्ट-लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स से निपटने पर जोर देता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शॉर्ट-लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स न्यूनीकरण तुरंत दोहरा लाभ प्रदान करता है। यह हवा की गुणवत्ता को नाटकीय रूप से सुधारता है और जलवायु परिवर्तन से तेजी से लड़ता है। येथाई स्थिति स्पष्ट है। हरियाणा के 2022 गर्मी तनाव के अनुभव ने पहले से ही फसलों को महत्वपूर्ण नुकसान दिखाया। भविष्य के आकलनों में अनुमान लगाया गया है कि मध्य शताब्दी तक आवश्यक सिंचित चावल और गेहूँ की पैदावार में 15-17% की कमी आएगी। यह राज्य की खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर जोखिम प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट आईजीएसडी , हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा मिलकर विकसित की गई थी।नायब सिंह सैनी ने कहा , “यहां तक कि अगर हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे उच्च है, अगर हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी प्रदूषित है, और हमारे आवश्यक संसाधन समाप्त हो रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं होगा, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था कागज पर कितनी मजबूत दिखती हो।”मुख्यमंत्री ने कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी की दोहरी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2013 में एकल उपयोग प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, पॉलीथीन अभी भी व्यापक है। कोई भी कानून, अभियान या एनजीओ का प्रयास तब तक सफल नहीं होगा जब तक लोग खुद महसूस नहीं करेंगे कि प्रदूषण जीवन को असहनीय बना रहा है।उन्होंने एकजुट मोर्चे की अपील करते हुए कहा कि मानव जीवन की तीन आवश्यकताएँ—खाद्य, पानी, और ऑक्सीजन—आज सभी प्रदूषित हैं। सरकार अपनी कोशिशें जारी रखेगी, लेकिन जब तक एनजीओ, छात्र, समुदाय और सामान्य नागरिक हाथ नहीं मिलाते, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बदलेगा। पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “सर्वाधिक समस्या कचरे का पृथक्करण है। लोग गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण के बारे में अभी भी जागरूक नहीं हैं। केवल जुर्माना और चालान समस्या का समाधान नहीं कर सकते—बदलाव भीतर से आना चाहिए।सदस्य सचिव एचएसपीसीबी प्रदीप कुमार, आईएएस ने राज्य की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए कहा कि हमारा ध्यान केवल अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर है कि हरियाणा में विकास हमेशा स्थिरता के सिद्धांतों के साथ संरेखित हो। विकास कभी भी हमारे पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण, और वायु और जल गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभागीय प्रयासों का विवरण भी दिया।डायरेक्टर इंडिया प्रोग्राम , ईजीएसडी ज़ेरिन ओशो ने कहा, “हरियाणा का 2025 SEP इसे देश में एक नॉन -CO₂फोकस के साथ पहला बनाता है जो इसके पारंपरिक ढांचे से परे है। स्टेट एनवायरमेंट प्लान की दोहरी रणनीति निकट भविष्य में नॉन -CO₂ उत्सर्जन को कम करना और लंबे समय में CO₂ को कम करना, अन्य लोगों के लिए एक मॉडल है। यह राज्य के लिए दीर्घकालिक खाद्य और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा

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महानिदेशक का आदेश ठुकराया, अफसरशाही की ज़िद में कलम को बंधक बनाने की साज़िश

admin / September 14, 2025

गुरुग्राम (Ishantimes) । हरियाणा का एक जिला लोक संपर्क अधिकारी अपने ही विभाग के महानिदेशक के निर्णय को ठेंगा दिखाकर वर्ष 2021 से लगातार दबंग हरियाणा समाचार पत्र के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है। नीयत में खोट, पद का दुरुपयोग और लोकतंत्र की रीढ़—स्वतंत्र पत्रकारिता—को झुकाने का यह षड्यंत्र अब खुलकर सामने आ गया है। समाचार पत्र के संपादक ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि इस षड्यंत्र की शिकायत राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग को कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन जिला लोक संपर्क अधिकारी सुरेंद्र बजाड़, वर्ष 2021 से योजनाबद्ध तरीके से झूठी रिपोर्टों का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं ताकि अखबार को बदनाम किया जा सके और कलम को सत्ता की गुलामी स्वीकार करनी पड़े। “यह केवल एक अखबार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है।” – संपादक शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि सुरेंद्र बजाड़ ने महानिदेशक की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभाग को गुमराह किया और लगातार साजिशों का जाल बिछाया। हैरानी की बात तो यह है कि महानिदेशक द्वारा अधिकारी की रिपोर्ट को गलत ठहराने के बावजूद वह अफसर आज भी अपने फैसलों से विभाग को दिशा दे रहा है। शिकायत में मांगा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 61, 356, 179, 255, 228 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13(1)(d), साथ ही BNS की धारा 356(1), 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर इस अधिकारी को कठोरतम सज़ा दी जाए। सबसे अहम बात —शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों की पुष्टि करने वाले 20 ठोस साक्ष्य भी विभाग को सौंप दिए हैं। इन साक्ष्यों में वह जांच रिपोर्ट भी शामिल है जिसमें महानिदेशक द्वारा साफ-साफ जिला अधिकारी की अनुशंसा को अनुचित ठहराया गया है। इतना ही नहीं, सुरेंद्र बजाड़ के खिलाफ पहले भी 2018 में विभागीय जांच हो चुकी है, जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी पाया गया था (डायरी नंबर 4952/24.05.2018)। बावजूद इसके, अफसरशाही की ढीठी देखिए—वो न जांच से डरते हैं, न विभागीय रिपोर्टों से। अब सवाल यह है: क्या विभाग इस बार न्याय करेगा या फिर अफसरशाही की ज़िद के आगे लोकतंत्र फिर एक बार शर्मसार होगा?क्या पत्रकारिता की स्वतंत्रता सत्ता के गलियारों में गिरवी रख दी जाएगी या दोषियों पर गिरेगा सख़्त कार्रवाई का चाबुक? “सत्ता की कलम को झुकाने की चाह, लोकतंत्र पर पड़ा फिर एक कलंकित दाग़!”

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रायपुररानी में हिंदी पखवाड़ा की हुई शुरुआत,हिन्दी दिवस मनाया गया

admin / September 12, 2025

रा.व.मा.वि. भूड खंड रायपुररानी में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया पंचकूला, कमल कलसी(ईशान टाइम्स)। उक्त शब्द रा.व.मा.वि. भूड खंड रायपुररानी में हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार एस. के. जैन ने कहे, इस अवसर पर विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं नें विभिन्न हिंदी विधाओं कविता, भाषण, व हिंदी लेखन की उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ दी, कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित किया गया, प्रधानाचार्य सुनिता मलिक ने बच्चों व अध्यापकों को हिंदी सेवा में तत्पर रहने का संदेश देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया व विशेष रूप से हिदी प्राध्यपक ड़ाॅ. विनोद शर्मा के हिंदी उत्थान के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्राध्यपक विजय कुमार ने तकनीकी हिंदी की आवश्यकता पर बल दिया, विद्यालय के प्राध्यापक प्रदीप, मनोज, कमलदीप, योगेश, मनीषा, यादराम, संदीप, शिवांगी, सहित भारी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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दिल्ली हाई कोर्ट को उड़ाने की आई ई मेल

admin / September 12, 2025

JustIn | #DelhiHighCourt receives bomb threat via email, hearings suspended. Bomb squad at Delhi HC premises दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकीदिल्ली पुलिस को धमकी भरा मेल मिलाईमेल के जरिए HC को उड़ाने की धमकीईमेल में कहा हाईकोर्ट में तीन बम है HC परिसर की ली जा रही है तलाशीदिल्ली HC परिसर को कराया जा रहा खाली

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