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ए डी जी पी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पूर्व लिखे पत्र

admin / October 9, 2025

उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस रक्षक से भक्षक बनने की दुःखद कहानी

admin / October 9, 2025

इंद्र यादव ,ईशान टाइम्स भारतीय समाज में एक पुरानी कहावत है – “सरकार के रक्षक जब बने भक्षक तब जनता कहां जाए?” यह कहावत आज उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर बिल्कुल फिट बैठती है। पुलिस, जिसे जनता की सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही आज शोषण, हत्या और लूट का माध्यम बन रही है। इससे न केवल राज्य की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा किए जा रहे इन कृत्यों से समाज को क्या संदेश मिल रहा है? क्या यह संदेश है कि कानून कमजोरों के लिए जंजीर है और ताकतवरों के लिए हथिउत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहां आबादी करोड़ों में है, वहां पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में यहां पुलिस की कार्रवाइयों में शोषण और हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर, मुजफ्फरनगर में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़के को पुलिस हिरासत में इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मस्जिद के माइक से एक घोषणा की, जिसे पुलिस ने “संवेदनशील” माना।लड़के के पिता का कहना है कि पुलिस अब शिकायत करने पर उन्हें धमका रही है। इसी तरह, एक अन्य घटना में अमेरिकी मुस्लिम नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ पुलिस की गिरफ्तारियों और हिंसा की निंदा की है, जहां “आई लव प्रॉफेट मुहम्मद” जैसे पोस्टर लगाने पर लोगों को पीटा गया। ये घटनाएं बताती हैं कि पुलिस अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रही है।पुलिस की हिंसा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। दलितों और पिछड़ों के खिलाफ अत्याचारों के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, उत्तर प्रदेश महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराधों में शीर्ष पर है, जहां पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। हाल ही में जौनपुर में एक गर्भवती मुस्लिम महिला को इलाज से वंचित किया गया, और एक दलित युवक की लिंचिंग हुई।गाजियाबाद में पुलिस ने पत्रकारों को गालियां दीं और उन्हें “दलाल” कहा, जो प्रेस की आजादी पर हमला है। प्रयागराज के शंभूनाथ मिश्रा के घर में पुलिस ने कथित रूप से घुसकर महिलाओं को पीटा, फर्जी मुकदमा दर्ज किया, और घायल महिलाओं (जिनमें दूधमुंहे बच्चों की मांएं शामिल हैं) को बिना मेडिकल जांच के जेल भेज दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ब्राह्मणों के खिलाफ पक्षपाती है।फर्जी एनकाउंटरों की बात करें तो, राज्य में 190 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर मौतें हुई हैं, ज्यादातर गरीब और पिछड़े समुदायों से। फिरोजाबाद में दो करोड़ की लूट के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया,जबकि मेरठ में हत्या के आरोपी को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया।ये एनकाउंटर न्याय की जगह बदला लेने जैसे लगते हैं, जो पुलिस की छवि को और खराब कर रहे हैं। ये घटनाएं समाज को ये संदेश दे रही हैं कि कानून सबके लिए समान नहीं है। अमीर और ताकतवर लोग पुलिस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, जबकि गरीब और कमजोर लोग इसका शिकार बनते हैं। अलीगढ़ में एक हिंदू महासभा की नेता पर हत्या का आरोप लगा, लेकिन पुलिस की जांच में देरी हो रही है।बाराबंकी में एक भीम आर्मी कार्यकर्ता ने पुलिस की अवैध मांग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ये मामले बताते हैं कि पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जहां रिश्वत और धमकी आम है। समाज में इससे डर का माहौल बनता है – लोग पुलिस से मदद मांगने की बजाय डरते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर,मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी और यूएन ह्यूमन राइट्स ने उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौतों की जांच की मांग की है।इससे भारत की छवि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में खराब हो रही है। पिछले शासनकालों में भी उत्तर प्रदेश में अपराध और पुलिस भ्रष्टाचार था, लेकिन वर्तमान में “सर्वश्रेष्ठ कानून व्यवस्था” का दावा किया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत जंगल राज जैसी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 15% बढ़े हैं, और दलितों के खिलाफ लाख से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कानपुर में एक छात्र को बाइक जब्त करने पर पुलिस ने बुरी तरह पीटा,जबकि रायबरेली में सादे कपड़ों में पुलिस ने भाई-बहन को पीटा और गिरफ्तार किया। ये घटनाएं बताती हैं कि पुलिस की मनमानी बढ़ रही है, जो समाज में असमानता और अन्याय को बढ़ावा दे रही है।समाज को मिल रहा संदेश स्पष्ट है की अगर पुलिस ही भक्षक बन जाए, तो न्याय की उम्मीद कहां से करें? इससे युवा पीढ़ी में कानून के प्रति अविश्वास बढ़ता है, और अपराधी तत्व मजबूत होते हैं। जरूरत है पुलिस सुधार की – पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों का सम्मान। जब तक पुलिस रक्षक की भूमिका में वापस नहीं आएगी, तब तक समाज का विश्वास बहाल नहीं होगा। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, वरना “रक्षक से भक्षक” बनने की यह कहानी और दुःखद मोड़ लेगी।

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सरकारी नौकरी का मोह : स्थिरता के नाम पर स्थिर सोच

admin / October 9, 2025

– संजय राय , संपादक भारत के युवाओं के बीच सरकारी नौकरी की चाहत किसी जुनून से कम नहीं। हाल ही में उत्तराखंड में हुए पेपर लीक आंदोलन ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। जब परीक्षा में गड़बड़ी हुई, तो युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और सरकार को अंततः सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन यह कहानी केवल उत्तराखंड की नहीं है – यह उस मानसिकता की कहानी है, जिसमें सरकारी नौकरी को जीवन की अंतिम मंज़िल मान लिया गया है। 🎯 नौकरी या सुरक्षा का भ्रम? देश में सरकारी नौकरियों की संख्या करीब 1.4 करोड़ है, यानी कामकाजी आबादी का सिर्फ 1.4 प्रतिशत हिस्सा ही सरकारी कर्मचारी है। फिर भी हर साल लाखों युवा इसी दिशा में दौड़ लगाते हैं। वजह साफ़ है — सरकारी नौकरी में स्थिरता, पेंशन, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दिखती है।दूसरी ओर, निजी क्षेत्र में अस्थिरता, लक्ष्य का दबाव और छँटनी का डर हावी है।लेकिन विडंबना यह है कि जिन सरकारी व्यवस्थाओं को हम “धीमी, भ्रष्ट और अकुशल” कहकर कोसते हैं, उन्हीं में शामिल होने के लिए करोड़ों युवा सालों तक तैयारी करते हैं। 🧩 आंकड़े जो सोचने पर मजबूर करते हैं संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा को ही देखें — हर साल लगभग 15 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक पहुँचते हैं लगभग 12,000, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं करीब 3,000, और अंत में सफलता पाते हैं मात्र 900 से 1000 उम्मीदवार।आईएएस जैसे प्रतिष्ठित पदों के लिए यह संख्या 100 के आसपास सिमट जाती है।यानी सफलता की संभावना 0.006 प्रतिशत से भी कम।फिर भी हर साल लाखों युवा अपनी युवावस्था, समय और ऊर्जा इसी एक संभावना के पीछे लगा देते हैं। राजस्थान में हाल ही में ग्रुप–डी की 53,747 नौकरियों के लिए 21 लाख आवेदन आए। इनमें अधिकांश उम्मीदवार स्नातक या परास्नातक थे। यह आँकड़ा बताता है कि आज सरकारी नौकरी केवल आजीविका नहीं रही — यह मानसिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। 🧠 कोचिंग संस्कृति और “माई-बाप सरकार” की सोच भारत में कोचिंग संस्थान अब एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था बन चुके हैं। लाखों छात्र सालों तक “सरकारी नौकरी” के लिए तैयारी करते हुए अपनी युवावस्था का सबसे ऊर्जावान दौर कक्षाओं और टेस्ट सीरीज में गुज़ार देते हैं।समस्या यह है कि शिक्षा और कोचिंग प्रणाली दोनों ने युवाओं में यह धारणा मजबूत की है कि “सरकार ही सब कुछ देगी।” यही “माई-बाप सरकार” वाली सोच आत्मनिर्भर भारत की राह में सबसे बड़ी बाधा है। 🚀 बदलते भारत में बदलनी होगी सोच भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारे युवा सिर्फ सरकारी कुर्सी की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो देश का निजी क्षेत्र, स्टार्टअप और नवाचार कौन संभालेगा?सरकारी नौकरी सीमित हैं, पर अवसर असीमित — कृषि, तकनीक, सेवा क्षेत्र, डिजिटल उद्यम और कौशल-आधारित कार्य अब नए करियर मार्ग खोल रहे हैं। सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह युवाओं को नौकरी की प्रतीक्षा से बाहर निकालकर कौशल विकास, स्व-रोजगार और उद्यमिता की दिशा में मार्गदर्शन दे। वहीं युवाओं को भी समझना होगा कि स्थिरता की चाह अगर प्रगति की गति को रोक दे, तो वह स्थिरता नहीं, ठहराव बन जाती है। सरकारी नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन उसे जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना, अपने सामर्थ्य का अपमान है।समय आ गया है कि युवा सरकारी नौकरी के भ्रम से बाहर निकलें और यह समझें कि असली सफलता किसी पद पर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता से अवसर बनाने में है। “सरकारी नौकरी स्थिर कर सकती है, पर बढ़ा नहीं सकती।बढ़ना हो, तो जोखिम लेना ही पड़ेगा।”

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हरियाणा में सुधारों से बदली कारोबारी फिजा

admin / October 9, 2025

उद्यमियों की परेशानी घटी, सुविधा बढ़ी चंडीगढ़, 9 अक्तूबर(ईशान टाइम्स)–हरियाणा में जारी अनवरत सुधारों की बदौलत कारोबारी फिजा बदल रही है। प्रदेश में उद्यमियों की परेशानी घट रही है और सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश को देश का सबसे अधिक कारोबार-अनुकूल राज्य बनाने के मकसद से सभी प्रमुख विभागों ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की विनियमन और अनुपालन सरलीकरण से जुड़ी पहलों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग मिश्रित भू-उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज़) के लिए ‘नकारात्मक सूची’ लागू करेगा। इसके अंतर्गत, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। विभाग शीघ्र ही औद्योगिक प्लॉटों में औद्योगिक आवास (इंडस्ट्रियल हाउसिंग) की अनुमति का प्रावधान भी करेगा, ताकि श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही आवास सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त, समान जोन (कंफर्मिंग जोन) में उद्योगों के लिए सी.एल.यू. की स्वतः अनुमोदन प्रणाली 31दिसंबर, 2025 तक शुरू की जाएगी, जिससे उद्योगों को स्व-प्रमाणन के आधार पर तुरंत ऑनलाइन अनुमति प्राप्त होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी नगरपालिका क्षेत्रों के लिए इसी तर्ज़ पर अधिसूचनाएं जारी करेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने गाँवों के लिंक रोड की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को छह फीट तक घटाने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास सुगम होगा। सी.एल.यू. के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 19 से घटाकर केवल 5 कर दी जाएगी और आगे अन्य राज्यों की श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद इसे और सरल बनाया जाएगा। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों पर ग्राउंड कवरेज की अधिकतम सीमा हटाई जाएगी और सेटबैक के संशोधित मानक जारी किए जाएंगे, जिससे भूमि का उपयोग अधिकतम हो सके। श्रम विभाग द्वारा महिलाओं को सभी उद्योगों में कार्य की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, दुकानों और प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रावधानों के साथ रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में काम की व्यवस्था भी की जाएगी। दुकान एवं स्थापना अधिनियम की अनुपालन सीमा 20 श्रमिकों तक बढ़ाई जाएगी और फैक्टरी लाइसेंस का ऑटो रिन्यूअल सिस्टम जारी रहेगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रीन कैटेगरी में आने वाले उद्योगों के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लागू करेगा। संचालन की स्वीकृति (सी.टी.ओ.) की वैधता 15 वर्ष होगी और अनुमोदन की समय-सीमा घटाकर 21 दिन की जाएगी। शुल्क संरचना को निवेश आधारित और एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण अनुसार तर्कसंगत बनाया जाएगा। यूटिलिटी सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों ने अपने सभी आवेदन प्रक्रियाओं को इनवेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे उद्यमियों को बिजली, पानी और भूजल अनुमति एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्त होंगी। इसके अलावा, एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा अपनी भूमि बैंक को राष्ट्रीय पोर्टल से जोड़ा गया है, जबकि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने सेवा एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। अग्निशमन सेवाएं विभाग आगामी 30 अक्तूबर तक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लागू करेगा और फायर एन.ओ.सी. की वैधता भी बढ़ाई जाएगी। नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा कब्जा प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज़ों की संख्या घटाकर पाँच की जाएगी। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, सभी विभाग हरियाणा जन विश्वास विधेयक, 2025 के तहत लघु अपराधों के डीक्रिमिनलाइज़ेशन के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिससे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के लिए दंड को नागरिक और प्रशासनिक स्तर पर किया जा सके।

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हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट बनेगा दलितों के हकों की आवाज : सुदेश कटारिया

admin / October 9, 2025

नारायणगढ़ से शुरू हुआ विधानसभा स्तर पर हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान सम्मेलन का आगाज चण्डीगढ़(ईशान टाइम्स) : केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया ने कहा कि कांग्रेस राज में हर 18वें मिनट में दलित उत्पीड़न होता था। मगर वर्ष 2014 में जब मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली तो उन्होंने दलितों की सबसे पुरानी मांग को पूरा करते हुए एससी कमीशन का गठन किया। आज एससी कमीशन दलितों की सुनवाई का सबसे बड़ा मंच गया है। इसके साथ ही दलितों के हकों की आवाज बुलंद करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जनचेतना ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसके जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है।केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार नारायणगढ़ में आयोजित हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। नारायणगढ़ से हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान समारोह का विधानसभा स्तर पर आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ। नारायणगढ़ विधानसभा में आयोजित समारोह के आयोजक गौरव जौली थी। इसके साथ ही डॉ. कपूर सिंह और रवि चौधरी भी प्रमुख तौर पर मौजूद रहे।समारोह में पहुंचने पर लोगों ने हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया का फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं, आयोजक गौरव जौली ने मुख्यातिथि को संविधान निर्माता बाबा साहेब का चित्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने कहा कि वर्ष 2014 से पहली की सरकारों में क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भाई-भतीजावाद का बोल-बोला था। धौलकपड़िये और कमीशनखोरी के जरिये जनता के काम होते थे। मगर जब वर्ष 2014 में मनोहर लाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे पहले क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भाई-भतीजावाद को समाप्त करते हुए हरियाणा एक-हरियाणवीं एक का नारा दिया और उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास कराया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में दलितों की अनदेखी होती थी, दलित मंत्री जरूर बनते थे, लेकिन वे पॉवर लेस डम्मी मंत्री होते थे। मगर मनोहर लाल ने उन्हें सीएमओ में अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठाकर राजनीति में नई मिसाल पेश की, उनके लिए हर वर्ग सम्मान है, चाहे वह दलित हो या फिर पिछड़ा। यही नहीं, मनोहर लाल ने उन्हें दलितों के काम करने की पॉवर भी दी, जिससे उन्होंने अपनी कलम को दलितों के हित में प्रयोग किया है। कांग्रेस ने वोट चोरी करके हराया बाबा साहेब कोहमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्ष 1952 में कांग्रेस ने वोट चोरी करके संविधान निर्माता बाबा साहेब को हराया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 74 हजार वोट रद्द करवाकर दलितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ लोकतंत्र की हत्या की थी। आज वही लोग संविधान हाथ में लेकर संविधान को खतरा होने और वोट चोरी के नाम पर दलितों को गुमराह कर रहे हैं। मगर संविधान कोई दस्तावेज नहीं है, यह लोकतंत्र और दलितों की आत्मा है, जिससे बाबा साहेब से अपने खून-पसीने से सींचा है।उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने दलितों को गुमराह करके वोट हासिल किए, लेकिन विधानसभा चुनाव में दलित कांग्रेस के झांसे में नहीं आए और उनके हितों की रक्षा करने वाली भाजपा की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाई।

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अम्बाला छावनी का सुभाष पार्क बनेगा हरियाणा का पहला पार्क जहां मिलेगी सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा : अनिल विज

admin / October 9, 2025

सुभाष पार्क में जल्द शुरू होगी टॉय ट्रेन लगाने की प्रक्रिया 74 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का किया शुभारंभ चंडीगढ़, 09 अक्टूबर (ईशान टाइम्स)– हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी का सुभाष पार्क हरियाणा का पहला पार्क होगा, जहां लोगों को सैर के लिए सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा मिलेगी। इस ट्रैक के लगने से सैर करने वालों को घुटनों पर दबाव नहीं पड़ेगा। भविष्य में बच्चों के लिए टॉय ट्रेन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अनिल विज ने आज अंबाला कैंट के सुभाष पार्क में 74 लाख रुपए की लागत से एक किलोमीटर लंबे सिंथेटिक ट्रैक (ईपीडीएम फ्लोरिंग) लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुभाष पार्क कमेटी के चेयरमैन संजेव वालिया और ईओ देवेंद्र नरवाल ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कभी यह स्थान शहर का सबसे गंदा इलाका था, जहां कूड़ा फेंका जाता था और गंदा पानी भरा रहता था। कांग्रेस शासनकाल में इस भूमि पर प्लॉट काटने की कोशिशें हुईं, परंतु उन्होंने संघर्ष कर हाईकोर्ट से यह जमीन वापस दिलाई और पार्क का निर्माण कराया।विज ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पार्क का सौंदर्यीकरण कराया गया, और आज यह हरियाणा का सबसे खूबसूरत पार्क बन चुका है। झील, झूले, ओपन एयर थियेटर, जिम जैसी सुविधाओं के कारण यह पर्यटन आकर्षण का केन्द्र बन गया है।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के मनोरंजन हेतु टॉय ट्रेन लगाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए, ताकि पार्क की सुंदरता और आकर्षण और बढ़ सके।

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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ हुई बैठक

admin / October 9, 2025

चंडीगढ़, 9 अक्टूबर(ईशान टाइम्स) – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज हरियाणा सचिवालय में नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान श्री नरेश शास्त्री के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों के संबंध में जानकारी ली। विपुल गोयल ने बताया कि बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में कर्मचारी संघ की सभी मांगों पर सकारात्मक और विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कर्मचारी हितों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जिन जायज मांगों पर सहमति बनी है, उन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है और उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जायेगा। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी आशीष देशवाल, श्रीमती शशी वसुंधरा भी उपस्थित रहे।

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National Union of Journalists (India) Tributes to Samir Pal

admin / October 9, 2025

New Delhi, Oct 9(Ishan Times)- The National Union of Journalists (India) is saddened at the demise of veteran journalist SAMIR PAL in Delhi today. He had served the HINDUSTAN TIMES for several decades with distinction. A post-graduate in English, he was a teacher at school before opting for journalism. Samir Pal had tutored newcomers to the profession. His wife was a senior officer in the Indian Council for Cultural Relations. She has predeceased him. He has left behind a son ,his family & other relatives. His demise due to prolonged age related issues at 90 has saddened the journalists community in Delhi – NCR. He was a thorough professional and loved by his colleagues. The NUJ-I remembers him for being one of the founders of the organisation and a torch-bearer of ethical journalism. The NUJI-I national executive condoles his death. The NUJ-I conveys heartfelt condolences to his bereaved family. – Uppala Lakshman, National Coordinator; Ravi Meenakshi Sundaram, Secretary General; Shivaji Sarkar, President

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Chandigarh Police have registered an FIR in the death case of IPS officer Y. Puran Kumar

admin / October 9, 2025

FIR No. 156 under Sections 108 read with 3(5) of BNS and 3(1)(r) of the POA (SC/ST) Act has been registered at Police Station Sector 11, UT Chandigarh, against the accused mentioned in the Final Note. Further investigation is underway

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हर बेटी में है देश की ताक़त, बस ज़रूरत है हौसले की” — डॉ. शाहीन

admin / October 9, 2025

मऊ की बेटी डॉ. शाहीन बनीं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट “मऊ (उत्तरप्रदेश)ईशान टाइम्स। मऊ की बेटी डॉ. शाहीन ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस पर पूरा मऊ गर्व कर रहा है। उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक प्राप्त कर न सिर्फ़ अपने परिवार, बल्कि पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। शाहीन की ये सफलता आज की हर बेटी के लिए प्रेरणा बन गई है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सच्चे इरादों और हौसले से पूरा किया जा सकता है। मऊ शहर के मोहल्ला चांदपुरा निवासी साड़ी व्यवसायी इश्तेयाक अहमद (PCO) की बेटी डॉ. शाहीन ने अपनी शिक्षा की शुरुआत अलफलाह स्कूल, मऊ से की। तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा और अनुशासन के इस सुंदर संगम के बाद शाहीन ने ग्वालियर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की रैंक हासिल की। डॉ. शाहीन की यह उपलब्धि न सिर्फ़ मऊ के लिए गर्व की बात है, बल्कि उन तमाम बेटियों के लिए भी एक संदेश है जो अपने सपनों को साकार करने की चाह रखती हैं — कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंज़िलें खुद रास्ता दिखा देती हैं। आपको बता दें कि डॉ. शाहीन के पिता हैदराबाद में साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि परिवार का स्थायी निवास छोटी कम्हरिया, मऊ में है। तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ी शाहीन आज मऊ की पहचान बन चुकी हैं। maunews #बुनकर #up54

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ए डी जी पी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से पूर्व लिखे पत्र

उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस रक्षक से भक्षक बनने की दुःखद कहानी

सरकारी नौकरी का मोह : स्थिरता के नाम पर स्थिर सोच

हरियाणा में सुधारों से बदली कारोबारी फिजा

हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट बनेगा दलितों के हकों की आवाज : सुदेश कटारिया

अम्बाला छावनी का सुभाष पार्क बनेगा हरियाणा का पहला पार्क जहां मिलेगी सिंथेटिक ट्रैक की सुविधा : अनिल विज

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ हुई बैठक

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हर बेटी में है देश की ताक़त, बस ज़रूरत है हौसले की” — डॉ. शाहीन

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