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आज की बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के किसी एक सदस्य को रोज़गार- प्रदान करने का निर्णय लिया इसकी घोषणा मैंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त, 2025 को सदन में की थी ऐसे पीड़ित परिवार के एक सदस्य को एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी दी जाएगी मंत्रीमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी (Domicile) थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे हरियाणा से बाहर हुई हो, उनके आश्रितों को भी सरकार नौकरी देगी इनको 58 साल की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा,आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी सहमति दी बैठक में आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय लिया इस संबंध में आज की बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है बैठक में विकास परियोजनाओं हेतु स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति, में संशोधन को मंजूरी दी गई इस नीति में अब एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, इसके अनुसार, यदि कोई भू-मालिक स्वयं या किसी एग्रीगेटर के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तों को पूरा करता है, तो ऐसी सहमति को वैध माना जाएगा मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, भू-मालिक या एग्रीगेटर कलेक्टर रेट के तीन गुणा की अधिकतम सीमा तक ही प्रस्ताव दे सकता थाआज की बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी- 2025 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण किया गया नई पॉलिसी के तहत, ज़ोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं आज की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई इससे पहले भी हमारी सरकार ने 26 जून, 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी है हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए ‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को भी मंजूरी दी गई अब, कारखाना प्रबंधन को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र अनिवार्य करने का प्रावधान है उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है इसके अनुसार अब, महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी संशोधन में प्रति तिमाही ओवर टाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बैठक में हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंज़ूरी दी गई संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचा​री वाले प्रतिष्ठान/ दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे क्रिमीनल प्रोविजन को हटा दिया गया है सभी कर्मचारियों को Identity Card व appointment लैटर दिए जाएंगेपंजाब ग्राम शामलात भ‌ूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई अब, पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5 प्रतिशत भूमि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी इसी प्रकार, पंचायत भूमि पर गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों और शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया है बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रीय जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए self- certification से कागजात लिए जाएंगे पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी

महाराष्ट्र एक बार फिर किसानों के ग़ुस्से का केंद्र बन गया है। चुनावी मंचों पर किए गए वादे अब किसानों के लिए धुएं में उड़ते दिख रहे हैं। सत्ता में आए दस महीने बीत चुके हैं, लेकिन कर्जमाफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और फसल बीमा योजनाओं से जुड़ी घोषणाएँ अब तक ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं।सरकार कहती है — “राज्य आर्थिक संकट में है।”लेकिन किसानों का कहना है — “हमारा संकट उससे भी बड़ा है।” कर्जमाफी का अधूरा वादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में साफ कहा कि फिलहाल पूर्ण कर्जमाफी संभव नहीं।यह बयान उन लाखों किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था जो मानसून और बाजार दोनों से हार चुके हैं।राज्य की वित्तीय हालत पर सरकार चिंता जता रही है — लेकिन किसानों का तर्क है कि अगर उद्योगों के लिए राहत पैकेज दिए जा सकते हैं, तो खेतों के लिए क्यों नहीं? फसल बीमा बना कंपनियों का लाभ खेल फसल बीमा योजना को किसानों ने अब “कंपनी बीमा योजना” कहना शुरू कर दिया है।किसान कह रहे हैं कि दावों के नाम पर उन्हें केवल आश्वासन मिलता है, जबकि बीमा कंपनियाँ अरबों का मुनाफ़ा कमा रही हैं।सरकार ने 1 रुपए की प्रतीकात्मक प्रीमियम सहायता तक बंद कर दी है, जिससे लगभग 5000 करोड़ रुपए की बचत बताई जा रही है — लेकिन इस “बचत” की कीमत किसानों की निराशा बन गई है। नागपुर में किसानों का ‘यलगार’ इन्हीं हालातों ने महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया।करीब डेढ़ लाख किसानों ने नागपुर में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ ‘यलगार’ का ऐलान किया।पूर्व मंत्री बच्चू कडू और उनकी प्रहार जनशक्ति पार्टी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है।सड़कों पर बैठे किसानों का संदेश साफ है — “वादे पूरे करो या खेत छोड़ो।”बॉम्बे हाईकोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा और आदेश दिया कि सड़कों से भीड़ हटाई जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ठोस जवाब नहीं देती, ‘यलगार’ रुकेगा नहीं। राजनीति और जनभावना का संगम कई राजनीतिक विश्लेषक इस आंदोलन को केवल किसान असंतोष नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक स्वरूप के रूप में देख रहे हैं।देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और संघ मुख्यालय — तीनों नागपुर से जुड़े हैं।ऐसे में यह आंदोलन केवल खेतों की बात नहीं, बल्कि सत्ता के केंद्र तक एक सीधा संदेश है।फडणवीस सरकार के लिए यह चेतावनी है कि किसानों के मुद्दों को अब “वायदा” नहीं, “वास्तविकता” बनाना ही होगा। कर्ज का जाल और बढ़ती आत्महत्याएँ महाराष्ट्र सरकार पर वर्तमान में लगभग 8.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और राज्य का हर नागरिक औसतन 72,000 रुपए का कर्जदार है।लेकिन विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा कर्ज उसी किसान पर है जो देश का अन्नदाता है।जनवरी से मार्च 2025 के बीच ही 767 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 257 पश्चिमी विदर्भ के हैं — वही इलाका जो दशकों से किसान आत्महत्याओं का प्रतीक बन चुका है। अब समाधान कौन देगा? केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है, इसलिए पहल वहीं से होनी चाहिए।यदि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर सहायता नहीं मिली, तो महाराष्ट्र का यह आंदोलन “दिल्ली किसान आंदोलन” की तरह देशव्यापी रूप ले सकता है।किसान अब केवल राहत नहीं, सम्मानजनक नीति परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र का यह “यलगार” केवल कर्जमाफी का संघर्ष नहीं है।यह उस व्यवस्था के खिलाफ चेतावनी है जो हर चुनाव में किसानों को “अन्नदाता” कहती है, और हर सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें भूल जाती है।सवाल यह नहीं कि सरकार कितनी गरीब है, सवाल यह है कि किसान को गरीब बनाए रखने की राजनीति कब तक चलेगी?

निर्देश, अब निर्माण गतिविधियों को सिविल सर्जन खुद देखेंगे चंडीगढ़, 30 अक्तूबर (ईशान टाइम्स )– हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन सभी में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री लगाई जाए तथा निर्धारित अवधि में कार्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने वर्तमान नोडल अधिकारियों को हटा कर उनके स्थान पर सभी सिविल सर्जन को देख रेख करने का जिम्मा सौंपने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने -अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों के प्रति अपडेट रहें, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जा जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों कुछ जिलों में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों का औचक निरीक्षण किया था, इस दौरान जब उन्होंने नोडल अधिकारियों से निर्माण कार्यों के बारे में पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक ज़वाब नहीं दे पाए। वे अपनी जिम्मेवारी के प्रति अपडेटिड नहीं थे। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सख़्त हिदायतें दी, साथ ही उन्होंने अब सभी सिविल सर्जन को निर्माण कार्यों का भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों के प्रति अपडेट रहें। आरती सिंह राव ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थान ऐसी जगह है जहां डॉक्टर मरीजों की जांच करके उनके इलाज करता है, इसलिए इनके निर्माण में काम आने वाले सामान की गुणवत्ता पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी संस्थानों का निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है… कि ये पैसे कहाँ गये! दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को भाजपा सरकार नें कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया , लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो सकी बल्कि फुसकी सुरसुरी साबित हुई। सेसना विमान ने पहले आईआईटी कानपुर की हवाई पट्टी से उड़ान भरी, फिर मेरठ की हवाई पट्टी से, और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में ‘क्लाउड सीडिंग’ की तकनीक अपनाई गई। विमानों ने खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर सहित अन्य इलाकों में हाइग्रोस्कोपिक नमक वाले फ्लेयर छोड़े। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेते-लेते हम सब ‘गदर’ मचाने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने तो ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ स्टाइल में क्लाउड सीडिंग करवा दी! 28 अक्टूबर को कानपुर से उड़कर आया प्लेन, दिल्ली के आसमान में फ्लेयर छोड़ते हुए बोला, “ये रिश्ता क्या कहलाता है। बारिश का!” लेकिन नतीजा। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, जैसे ‘शोले’ में बसंती का डांस – जोरदार लगने वाला, लेकिन पानी तो फिस्स! भाजपा सरकार, जो हर समस्या का हल ‘अच्छे दिन’ लाने का दावा करती है, ने प्रदूषण से लड़ने के नाम पर 3.21 करोड़ रुपये मंजूर किए थे पांच ट्रायल के लिए। यानी हर बारिश के ‘अटेंप्ट’ पर 64 लाख! एक वर्ग किलोमीटर के लिए एक लाख रुपये – दिल्ली के पूरे आसमान पर अगर हिसाब लगाओ तो ‘लगान’ फिल्म का टैक्स भी फीका पड़ जाए। और असर? नोएडा बॉर्डर पर दो बूंदें गिरीं, जैसे ‘मिस्टर इंडिया’ में अदृश्य हीरो की कोशिश – दिखा तो नहीं, लेकिन खर्चा हो गया! सोचिए, सिल्वर आयोडाइड छिड़ककर बादलों को ‘कहो ना प्यार है’ बोलना सिखाया, लेकिन वो तो ‘बादल’ फिल्म के हीरो की तरह भारी होकर नहीं गिरे। सरकार कहती है, “ये तो ट्रायल था!” अरे भाई, ट्रायल में भी ‘दबंग’ स्टाइल अपनाओ – सलमान खान की तरह जोर से मारो, न कि ‘प्यार का पंचनामा’ की तरह बस बातें! 70 लाख के आसपास खर्च हो गया इस ‘कुछ बूंदों’ के लिए, जबकि दिल्लीवासी 17 दिनों से स्मॉग की चादर में लिपटे ‘कहानी’ जी रहे हैं – बिना हीरोइन के!/भाजपा वाले तो ‘राजनीति’ खेलते हैं, लेकिन ये क्या ‘मकड़ी’ बुन ली? प्रदूषण कम करने का दावा, लेकिन AQI अभी भी ‘तेजस’ की स्पीड से ऊपर! जनता पूछ रही है, “ये कैसी जंग है भाई?” सरकार जवाब देती है, “अगली बार ज्यादा बारिश होगी!” वाह, जैसे ‘बजरंगी भाईजान’ में पाकिस्तान पहुँचने का वादा – रास्ता लंबा, खर्चा ज्यादा, मंजिल धुंधली। अंत में, दिल्लीवालों, हवा साफ करने के लिए मास्क लगाओ, और सरकार से कहो “पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त!” लेकिन अगली बार ये करोड़ों का ‘सपना’ मत देखना, वरना हम सब ‘अंदाज अपना अपना’ में फँस जाएंगे!

सपा ‘नेता’ के दम पर ‘लाखों’ रूपए हज़म करने को आमादा है मैनेजर! विधवा बूढ़ी मां ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार ! उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का काला अध्याय है यह घटना भदोही जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने फिर साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में बैठे कुछ लोग गरीबों की आहों को कुचलने का कुत्सित इरादा रखते हैं। जलालपुर के निवासी मेहंदी हसन ने विनयना बैंक के मैनेजर पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। लोन की किस्तें चुकाईं, बीमा का पैसा जमा किया, लेकिन जब रकम वापसी की बारी आई तो मैनेजर ने साफ इंकार कर दिया। ऊपर से धमकियां, जान से मारने की धमकी और फर्जी मुकदमों का भय दिखाकर गरीब परिवार को बर्बाद करने की साजिश! और इस सबके पीछे छिपा है सपा नेता का ‘दम’, जो मैनेजर को बेखौफ हत्यारा बना रहा है। क्या यही है समाजवादी पार्टी का ‘समाजवाद’, जहां गरीब विधवा मां की गुहार को ठुकरा दिया जाता है! मेहंदी हसन की कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के उन लाखों गरीबों की पीड़ा का प्रतीक है। उन्होंने लोन चुकाए, ब्याज सहित 3.72 लाख रुपये ट्रांसफर किए, यहां तक कि बीमा के नाम पर रोजाना 500 रुपये जमा किए। मैनेजर ने वादा किया था कि एक साल बाद 20% ब्याज के साथ पैसा लौटेगा, जो बिटिया की शादी के लिए काम आएगा। लेकिन अब। मैनेजर के मुंह से निकलता है, ‘तुम्हारा कोई पैसा हमारे पास नहीं!’ ऊपर से पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर बेटे को डराना, ब्लैंक चेकों का दुरुपयोग कर फंसाने की धमकी। मेहंदी हसन ने भदोही कोतवाली में शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर गुहार लगाई, लेकिन क्या हुआ। खामोशी! सपा नेता का साया मैनेजर पर इस कदर है कि कानून की किताबें भी कागज के टुकड़े बन गईं। क्या सपा नेता खुद को ‘समाज का रक्षक’ मानते हैं, जो बैंक मैनेजर को हत्यारे की तरह बेलगाम छोड़ देते हैं। यह आलोचना नहीं, सच्चाई है कि सपा का ‘दम’ भ्रष्टाचार को पनपने का खतरा बन गया है, जहां गरीबों का खून-पसीना हजम करना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यह घटना तीखा प्रहार है। पुलिस कीतवाली में शिकायत दब जाती है, सीएम पोर्टल पर भी कार्रवाई का नामोनिशान नहीं। मैनेजर खुले आम धमकी देता है, सपा नेता के भरोसे पर पुलिस का हाथ साफ! क्या यूपी में कानून सिर्फ अमीरों-ताकतवरों के लिए है। विधवा बूढ़ी मां की आंखों में आंसू, बिटिया की शादी का सपना टूटा, लेकिन व्यवस्था सोती रही। सपा नेता का दबाव हो या राजनीतिक संरक्षण, यह साफ है कि भ्रष्टाचार के कीड़े कानून के जाल को चबा रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल जैसी डिजिटल पहल का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां शिकायतें दर्ज तो होती हैं लेकिन न्याय की जगह धमकियां मिलती हैं। क्या यूपी की जनता हमेशा ऐसी लाचारी झेलेगी। सपा का ‘दम’ अगर गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो यह पार्टी की नैतिक हार है।नमेहंदी हसन जैसे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों तक को जागना होगा। सपा नेता को जवाब देना पड़ेगा कि उनका ‘दम’ किसके हित में लगाया जा रहा है – गरीबों के या भ्रष्टाचारियों के। उत्तर प्रदेश को चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून सबके लिए बराबर हो, न कि सत्ता के गुलाम। अन्यथा, ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को और काला करती रहेंगी। न्याय की गुहार सुन ली जाए, वरना जनता का सब्र टूटेगा!