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कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है… कि ये पैसे कहाँ गये! दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को भाजपा सरकार नें कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया , लेकिन यह कोशिश सफल नहीं हो सकी बल्कि फुसकी सुरसुरी साबित हुई। सेसना विमान ने पहले आईआईटी कानपुर की हवाई पट्टी से उड़ान भरी, फिर मेरठ की हवाई पट्टी से, और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में ‘क्लाउड सीडिंग’ की तकनीक अपनाई गई। विमानों ने खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग, मयूर विहार, सादकपुर, भोजपुर सहित अन्य इलाकों में हाइग्रोस्कोपिक नमक वाले फ्लेयर छोड़े। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेते-लेते हम सब ‘गदर’ मचाने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने तो ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ स्टाइल में क्लाउड सीडिंग करवा दी! 28 अक्टूबर को कानपुर से उड़कर आया प्लेन, दिल्ली के आसमान में फ्लेयर छोड़ते हुए बोला, “ये रिश्ता क्या कहलाता है। बारिश का!” लेकिन नतीजा। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, जैसे ‘शोले’ में बसंती का डांस – जोरदार लगने वाला, लेकिन पानी तो फिस्स! भाजपा सरकार, जो हर समस्या का हल ‘अच्छे दिन’ लाने का दावा करती है, ने प्रदूषण से लड़ने के नाम पर 3.21 करोड़ रुपये मंजूर किए थे पांच ट्रायल के लिए। यानी हर बारिश के ‘अटेंप्ट’ पर 64 लाख! एक वर्ग किलोमीटर के लिए एक लाख रुपये – दिल्ली के पूरे आसमान पर अगर हिसाब लगाओ तो ‘लगान’ फिल्म का टैक्स भी फीका पड़ जाए। और असर? नोएडा बॉर्डर पर दो बूंदें गिरीं, जैसे ‘मिस्टर इंडिया’ में अदृश्य हीरो की कोशिश – दिखा तो नहीं, लेकिन खर्चा हो गया! सोचिए, सिल्वर आयोडाइड छिड़ककर बादलों को ‘कहो ना प्यार है’ बोलना सिखाया, लेकिन वो तो ‘बादल’ फिल्म के हीरो की तरह भारी होकर नहीं गिरे। सरकार कहती है, “ये तो ट्रायल था!” अरे भाई, ट्रायल में भी ‘दबंग’ स्टाइल अपनाओ – सलमान खान की तरह जोर से मारो, न कि ‘प्यार का पंचनामा’ की तरह बस बातें! 70 लाख के आसपास खर्च हो गया इस ‘कुछ बूंदों’ के लिए, जबकि दिल्लीवासी 17 दिनों से स्मॉग की चादर में लिपटे ‘कहानी’ जी रहे हैं – बिना हीरोइन के!/भाजपा वाले तो ‘राजनीति’ खेलते हैं, लेकिन ये क्या ‘मकड़ी’ बुन ली? प्रदूषण कम करने का दावा, लेकिन AQI अभी भी ‘तेजस’ की स्पीड से ऊपर! जनता पूछ रही है, “ये कैसी जंग है भाई?” सरकार जवाब देती है, “अगली बार ज्यादा बारिश होगी!” वाह, जैसे ‘बजरंगी भाईजान’ में पाकिस्तान पहुँचने का वादा – रास्ता लंबा, खर्चा ज्यादा, मंजिल धुंधली। अंत में, दिल्लीवालों, हवा साफ करने के लिए मास्क लगाओ, और सरकार से कहो “पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त!” लेकिन अगली बार ये करोड़ों का ‘सपना’ मत देखना, वरना हम सब ‘अंदाज अपना अपना’ में फँस जाएंगे!

सपा ‘नेता’ के दम पर ‘लाखों’ रूपए हज़म करने को आमादा है मैनेजर! विधवा बूढ़ी मां ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार ! उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का काला अध्याय है यह घटना भदोही जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने फिर साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों में बैठे कुछ लोग गरीबों की आहों को कुचलने का कुत्सित इरादा रखते हैं। जलालपुर के निवासी मेहंदी हसन ने विनयना बैंक के मैनेजर पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। लोन की किस्तें चुकाईं, बीमा का पैसा जमा किया, लेकिन जब रकम वापसी की बारी आई तो मैनेजर ने साफ इंकार कर दिया। ऊपर से धमकियां, जान से मारने की धमकी और फर्जी मुकदमों का भय दिखाकर गरीब परिवार को बर्बाद करने की साजिश! और इस सबके पीछे छिपा है सपा नेता का ‘दम’, जो मैनेजर को बेखौफ हत्यारा बना रहा है। क्या यही है समाजवादी पार्टी का ‘समाजवाद’, जहां गरीब विधवा मां की गुहार को ठुकरा दिया जाता है! मेहंदी हसन की कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के उन लाखों गरीबों की पीड़ा का प्रतीक है। उन्होंने लोन चुकाए, ब्याज सहित 3.72 लाख रुपये ट्रांसफर किए, यहां तक कि बीमा के नाम पर रोजाना 500 रुपये जमा किए। मैनेजर ने वादा किया था कि एक साल बाद 20% ब्याज के साथ पैसा लौटेगा, जो बिटिया की शादी के लिए काम आएगा। लेकिन अब। मैनेजर के मुंह से निकलता है, ‘तुम्हारा कोई पैसा हमारे पास नहीं!’ ऊपर से पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर बेटे को डराना, ब्लैंक चेकों का दुरुपयोग कर फंसाने की धमकी। मेहंदी हसन ने भदोही कोतवाली में शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर गुहार लगाई, लेकिन क्या हुआ। खामोशी! सपा नेता का साया मैनेजर पर इस कदर है कि कानून की किताबें भी कागज के टुकड़े बन गईं। क्या सपा नेता खुद को ‘समाज का रक्षक’ मानते हैं, जो बैंक मैनेजर को हत्यारे की तरह बेलगाम छोड़ देते हैं। यह आलोचना नहीं, सच्चाई है कि सपा का ‘दम’ भ्रष्टाचार को पनपने का खतरा बन गया है, जहां गरीबों का खून-पसीना हजम करना आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर यह घटना तीखा प्रहार है। पुलिस कीतवाली में शिकायत दब जाती है, सीएम पोर्टल पर भी कार्रवाई का नामोनिशान नहीं। मैनेजर खुले आम धमकी देता है, सपा नेता के भरोसे पर पुलिस का हाथ साफ! क्या यूपी में कानून सिर्फ अमीरों-ताकतवरों के लिए है। विधवा बूढ़ी मां की आंखों में आंसू, बिटिया की शादी का सपना टूटा, लेकिन व्यवस्था सोती रही। सपा नेता का दबाव हो या राजनीतिक संरक्षण, यह साफ है कि भ्रष्टाचार के कीड़े कानून के जाल को चबा रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल जैसी डिजिटल पहल का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहां शिकायतें दर्ज तो होती हैं लेकिन न्याय की जगह धमकियां मिलती हैं। क्या यूपी की जनता हमेशा ऐसी लाचारी झेलेगी। सपा का ‘दम’ अगर गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो यह पार्टी की नैतिक हार है।नमेहंदी हसन जैसे पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों तक को जागना होगा। सपा नेता को जवाब देना पड़ेगा कि उनका ‘दम’ किसके हित में लगाया जा रहा है – गरीबों के या भ्रष्टाचारियों के। उत्तर प्रदेश को चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जहां कानून सबके लिए बराबर हो, न कि सत्ता के गुलाम। अन्यथा, ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को और काला करती रहेंगी। न्याय की गुहार सुन ली जाए, वरना जनता का सब्र टूटेगा!

PG कॉलेज पंचकूला में एनएसयूआई का सिग्नेचर कैंपेन, छात्रों ने की ‘वोट चोरी’ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पंचकूला : (ईशान राय ,ईशान टाइम्स) एनएसयूआई पंचकूला की ओर से आज सेक्टर-1 स्थित पीजी कॉलेज में सिग्नेचर कैंपेन का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और एकजुटता का परिचय देते हुए सरकार से ‘वोट चोरी’ मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसयूआई जिला प्रधान नीतीश रावल ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज सबसे ताकतवर होती है और जब अन्याय या अनियमितता होती है, तो युवाओं को आगे आकर सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। इस दौरान छात्रों ने अपने हस्ताक्षर कर मांग पत्र भरा और कहा कि “युवा शक्ति अब जाग चुकी है, हम न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे।”

भदोहीः(राजेश जायसवाल, ईशान टाइम्स)। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर भदोही पुलिस ने नये आपराधिक कानूनों के प्रति जनजागरूकता अभियान 2.0 के तहत 30 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष सुरियावां ने कस्बा स्थित B.P.M.G. स्कूल में स्टाफ को जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण, फोरेंसिक उपयोग और पीड़ित-केन्द्रित प्रावधानों की जानकारी दी तथा आमजन को इन कानूनों के बारे में जागरूक करने की अपील की।

भदोहीः ( राजेश जायसवाल, ईशान टाइम्स)।मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 10 लाख तक ऋण, 30 नवम्बर तक आवेदन करें । भदोही में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार का सुनहरा अवसर मिल रहा है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यू.पी. सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के पुरुषों को 4% ब्याज देना होगा, शेष ब्याज सरकार वहन करेगी, जबकि आरक्षित वर्ग व महिलाओं को पूरा ब्याज अनुदान स्वरूप मिलेगा। इच्छुक 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक 30 नवम्बर 2025 तक वेबसाइट upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अहिमनपुर में घरेलू हिंसा एवं दहेज उन्मूलन पर ग्राम चौपाल का आयोजन भदोही, 30 अक्टूबर 2025(राजेश जायसवाल, ईशान टाइम्स)।निदेशक महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिलाधिकारी श्री शैलेष कुमार के निर्देशन में “नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन” तथा स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, विकसित भारत का आधार थीम पर केंद्रित मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जनपद भदोही में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। यह विशेष अभियान 17 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2025 तक चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज विकास खंड औराई के अंतर्गत ग्राम अहिमनपुर में घरेलू हिंसा, दहेज उन्मूलन एवं जन-जागरूकता विषय पर ग्राम चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट प्रियंका गुप्ता ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं — मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना, वन स्टॉप सेंटर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन एवं टोलफ्री नंबर 181 — के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छह चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है —1️⃣ जन्म पर ₹50002️⃣ पूर्ण टीकाकरण के उपरांत ₹20003️⃣ कक्षा 1 में प्रवेश पर ₹30004️⃣ कक्षा 6 में प्रवेश पर ₹30005️⃣ कक्षा 9 में प्रवेश पर ₹50006️⃣ 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक अथवा दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश पर ₹7000। अब तक जनपद में 18,570 लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। कार्यक्रम में रेशमा भारती, प्रियंका गुप्ता, आनंद मौर्या, दिनेश चन्द्र पाण्डेय, आशा समूह की सदस्याएँ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

भदोही, 30 अक्टूबर 2025(राजेश जायसवाल, ईशान टाइम्स)।जिलाधिकारी शैलेष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आज जिला कारागार ज्ञानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने महिला, पुरुष एवं किशोर बैरकों का भ्रमण कर कैदियों को उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली तथा जेल अधीक्षक को सभी सुविधाएँ समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम-एसपी ने रसोईघर, स्टोर, डिस्पेंसरी एवं पेयजल, शौचालय और साफ-सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने भोजन में प्रयुक्त सामग्री—आलू-परवल की सब्जी, अरहर की दाल और सरसों तेल—की गुणवत्ता की जांच की। डीएम ने जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह को निर्देशित किया कि तैयार कालीनों पर जिला कारागार का लोगो एवं मार्क लगाया जाए, जिससे इन उत्पादों की अलग पहचान और ब्रांडिंग हो सके।

भदोही, 30 अक्टूबर 2025( राजेश जायसवाल, ईशान टाइम्स)डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, भदोही में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में “Sardar@150” कार्यक्रम के तहत पोस्टर प्रतियोगिता, व्याख्यान और योग सत्र आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. माया ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रतिमा शर्मा, द्वितीय महविश बानो और तृतीय सुहानी मौर्य एवं काशिफा अंसारी को मिला। डॉ. सुजीत कुमार सिंह ने ‘भारत की एकता में सरदार पटेल का योगदान’ विषय पर व्याख्यान दिया, जबकि छात्रा कुसुम मौर्य के निर्देशन में योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का समापन नुक्कड़ नाटक के साथ हुआ। कार्यक्रम में डॉ. रुस्तम अली, डॉ. अंकिता तिवारी, डॉ. राजकुमार सिंह यादव समेत सभी शिक्षक एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

रिश्वतखोरी और मनमानी के खुलासे जारी, लेकिन जिला प्रशासन मौन — आखिर क्यों? नगर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का आलम यह है कि नगर पालिका अब रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुकी है। आए दिन हो रहे घोटालों और खुलासों के बावजूद जिला प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के अनुसार, नगर में बिना मानकों के खड़ंजे, सीवर लाइन, और विवादित भूमि पर ओपन जिम निर्माण जैसे कार्य कराए जा रहे हैं। इन सभी में गुणवत्ता और पारदर्शिता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन कार्यों में जनता के पैसे की खुली बर्बादी हो रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जनता का कहना है — “करदाताओं के पैसे से नगर का विकास होना चाहिए, लेकिन यहां तो बंदरबांट और कमीशनखोरी का खेल चल रहा है।” अब सवाल उठता है कि —क्या जिला प्रशासन जानबूझकर आंख मूंदे हुए है या फिर इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन चुका है?जनता को जवाब चाहिए, और जल्द चाहिए। स्वतंत्र लेख राजेश जायसवालrajesh jaiswal1342@gmail.com