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पंचकूला 27नवंबर( संजय राय ,ईशान टाइम्स)।पंचकूला नगर निगम द्वारा 2017 से सफाई मित्रों के एरियर के लगभग 9 करोड रूपए हरियाणा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने दिलवाए हैं ना कि पंचकूला नगर निगम ने उन्हें कोई तोहफा दिया है ! मंत्री, मेयर आदि ने तो नकली वाहवाही लूटने की कवायद की है क्यों कि पंचकूला नगर निगम के चुनाव शीघ्र ही होने वाले हैं !यह आरोप लगाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष शहरी पंचकूला एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि सफाई मित्रों द्वारा एरियर देने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापनों तथा किए गए धरना प्रदर्शनों के बावजूद निगम द्वारा विभिन्न बहानों से टालमटोल की जा रही थी ! वर्ष 2017 से यानि लगभग 9 वर्ष से मामला लटकाया गया था ! आखिर हार कर सफाई मित्रों ने हरियाणा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में गुहार लगाई ! आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मेयर कुलभूषण गोयल, कमिश्नर नगर निगम तथा महानिदेशक स्थानीय निकाय विभाग को 11 नवम्बर को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर रिपोर्ट देने को कहा ! लेकिन उपरोक्त में से कोई भी पेश नहीं हुआ ! अतिरिक्त कमिश्नर विनोद ने पेश होकर एरियर देने के लिए और समय की मांग की !मनोज अग्रवाल ने कहा कि आयोग ने पुन: आदेश जारी करते हुए मेयर, कमिश्नर, महानिदेशक को 27.11 को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हो कर स्थिति स्पष्ट करने तथा उसी दिन केस का निपटारा करने का पत्र जारी कर दिया ! पेश ना होने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून के तहत कार्यवाही कर वारंट जारी किए जाने का संकेत भी दिया !मनोज अग्रवाल ने कहा कि गिरफ्तारी के भय से अफसरों ने मात्रा आठ दिन में एरियर देने का फैसला कर दिया जबकि गरीब सफाई मित्रों का मामला नो साल से लंबित था !

मालवण में “पैसा बोलता है” का लाइव डेमो: शिवसेना-भाजपा का नया रियलिटी शो! इंद्र यादव ( ईशान टाइम्स ) महाराष्ट्र/मुंम्बई की राजनीति तो अब रोज़ नया सीज़न लॉन्च कर रही है। इस बार एपिसोड का टाइटल है ,“ऑपरेशन ग्रीन बैग”। हीरो हैं हमारे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक निलेश राणे, जो अचानक सीधे भाजपा नेता के घर में घुस गए और एक हरा बैग पकड़ लिया। बैग खोला तो अंदर से निकले चमचमाते नोटों की बारिश! लगभग 25 लाख रुपये। निलेश भाई तुरंत चिल्लाए , “देखो-देखो, लोकतंत्र को लूटने का सामान मिल गया!” अब सबसे मज़ेदार ट्विस्ट तो ये है कि निलेश राणे के पिताजी नारायण राणे और भाई नितेश राणे दोनों भाजपा में बड़े-बड़े कुर्सियों पर विराजमान हैं। मतलब घर में भाजपा का झंडा लहरा रहा है और बेटा बाहर भाजपा को ही “चोर-चोर” चिल्ला रहा है। ये क्या है! फैमिली ड्रामा का महाराष्ट्र वर्ज़न! पापा-भाई कह रहे होंगे ,“बेटा, कम से कम घर में तो चुप रहता, बाहर जाके शोर मचा रहा है! निलेश भाई ने तो स्टिंग ऑपरेशन का पूरा क्रेडिट ले लिया। बोले, “मैंने भंडाफोड़ कर दिया। ये पैसा वोटरों को बांटने के लिए था।” अरे भाई, स्टिंग ऑपरेशन में कैमरा छिपाकर किया जाता है, आप तो सीधे घंटी बजाकर, “सरप्राइज़!” बोलते हुए घुस गए। ये स्टिंग नहीं, “होम डिलीवरी रेड” है! भाजपा वाले भी पीछे कहाँ रहने वाले। विजय किंजवडेकर जी ने तपाक से जवाब दिया ,“अरे ये पैसा तो मेरे बिज़नेस का है भाई, चुनाव का नहीं।” वाह! क्या बिज़नेस है जनाब! हरे बैग में 25-25 लाख रखकर घर में स्टोर करते हैं! कोई नया स्टार्टअप है क्या ,“कैश होम डिलीवरी सर्विस”! और वो भी ठीक नगर परिषद चुनाव के पहले! ग्राहक तो तैयार बैठे होंगे, “भैया, दो हज़ार का नोट चाहिए, UPI से नहीं, कैश में!” फिर आशीष शेलार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा , “ये सब झूठ है, निलेश राणे ड्रामा कर रहे हैं।” अरे भाई, ड्रामा तो पूरा महाराष्ट्र कर रहा है! एक तरफ़ शिवसेना (शिंदे) और भाजपा गले-गले मिलकर सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ़ लोकल चुनाव में एक-दूसरे के घर में छापा मार रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, “लव-हेट रिलेशनशिप” है , दिन में साथ खाना, रात में साथ मारपीट! सबसे हास्यास्पद बात , निलेश राणे बोले, “अगर भाजपा जीती तो नगर परिषद में लूट होगी।” अरे भाई, आप भी तो उसी महायुति में हो! यानी अगर आपकी गठबंधन सरकार जीतेगी तो लूट होगी! मतलब वोटरों को सीधा मैसेज ,“चाहे जिसे वोट दो, लूट तो पक्की है!”/अंत में चुनाव आयोग और पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, वीडियो बन रहे हैं, फोटो खिंच रहे हैं, पर अभी तक FIR तक नहीं हुई। क्यों! क्योंकि सबको पता है ,ये पैसा किसी का भी हो, अंत में तो “सेटिंग” में चला जाएगा। बैग हरा था ना! शायद इसलिए ग्रीन सिग्नल मिल गया हो! महाराष्ट्र की जनता अब थक चुकी है भाई। रोज़ नया ड्रामा, नया स्टिंग, नया बैग। बस एक ही सवाल है , अगले एपिसोड में कौन सा रंग का बैग खुलेगा! लाल, केसरी या फिर नीला!-2 दिसंबर को वोट डालिए, पर याद रखिए – जिसे भी डालोगे, बैग तो किसी न किसी के घर में भरा ही मिलेगा!

; सीईओ यमुना प्राधिकरण राकेश कुमार सिंह के कार्यों से संतुष्ट नजर आए योगी आदित्यनाथ गौतमबुद्धनगर( मनोज वत्स )उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जेवर स्थित निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री विशेष रूप से यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह द्वारा किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट दिखाई दिए। एयरपोर्ट क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना, कनेक्टिविटी और भूमि विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की। व्यापक निरीक्षण—टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान की समीक्षा मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट टर्मिनल, उद्घाटन स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और निर्माण प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया।उन्होंने संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। एयरपोर्ट बोर्डरूम में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक निरीक्षण के बाद सीएम ने एयरपोर्ट बोर्डरूम में समीक्षा बैठक की। बैठक में उपस्थित थे— मा0 मंत्री नगर विमानन मंत्रालय सचिव एवं अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन डीजी, डीजीसीए डीजी, BCAS DIG, CISF एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) के सीईओ व नोडल अधिकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि बैठक में परियोजना की वर्तमान स्थिति और उद्घाटन तैयारियों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। सीईओ राकेश कुमार सिंह के काम की मुख्यमंत्री ने की सराहना मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा के दौरान कहा कि—“यमुना प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट से जुड़े कार्यों को तेज़ी और बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ाया गया है। सीईओ राकेश कुमार सिंह और उनकी टीम ने अपेक्षित कार्यों को समय से पूरा किया है।” सीएम ने आगे निर्देश दिया कि यमुना प्राधिकरण, NIAL, BCAS व CISF सभी मिलकर सुरक्षा व तकनीकी तैयारियों को सर्वोत्तम स्तर पर जल्द से जल्द पूरा करें। सुरक्षा मानकों को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर मुख्यमंत्री ने BCAS व CISF अधिकारियों के साथ समन्वय मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी सुरक्षा मानक तुरंत सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ पूरे हों और सिक्योरिटी क्लीयरेंस शीघ्र प्राप्त किया जाए। एयरपोर्ट उद्घाटन—एक रनवे के साथ शुरुआत बैठक में दी गई प्रमुख जानकारी: उद्घाटन के समय एयरपोर्ट एक रनवे के साथ शुरू होगा। प्रारंभिक यात्री क्षमता 1.2 करोड़ वार्षिक होगी। पूर्ण विकास के बाद इसमें 5 रनवे होंगे। एयरपोर्ट 11,750 एकड़ क्षेत्र में फैलेगा। पूर्ण क्षमता पर एयरपोर्ट 30 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति इस अवसर पर उपस्थित रहे— मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग बृजेश सिंह मा0 विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह मा0 राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश दीपक कुमार मंडलायुक्त मेरठ भानू चंद्र गोस्वामी पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह जिलाधिकारी मेधा रूपमसाथ ही शासन, प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुंबई/गोरेगांव(इंद्र यादव ,ईशान टाइम्स)। कल्पना कीजिए, जीवनभर की मेहनत से जमा की गई बचत, जो बुढ़ापे की लाठी बननी थी, वो एक झटके में साइबर ठगों के जाल में फंसकर उड़ जाए। गोरेगांव के एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग दंपती की कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। महज 19 दिनों में 4 करोड़ 5 लाख 80 हजार रुपये की ठगी! यह सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, बल्कि विश्वास की हत्या है, सपनों का कत्ल है। डिजिटल दुनिया के इस अंधेरे पक्ष ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारे बुजुर्ग, जो समाज की नींव हैं, कितने असुरक्षित हैं।यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे समाज का आईना है। बुजुर्ग दंपती, जिन्होंने सालों की कड़ी मेहनत से अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, अब रिटायरमेंट के दिनों में शांति की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एक अनजान कॉल ने सब कुछ उलट दिया। 27 अक्टूबर को शुरू हुआ यह सिलसिला, जहां ठगों ने खुद को दूरसंचार विभाग, मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अधिकारी बताकर बुजुर्ग को जाल में फंसाया। “आपके दस्तावेज मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं,” कहकर उन्होंने डराया। वीडियो कॉल पर फर्जी पूछताछ, व्हाट्सएप पर सरकारी लेटरहेड वाले नोटिस, एफआईआर, कोर्ट वारंट,सब कुछ इतना असली लगता था कि बुजुर्ग का दिल धड़क उठा। “पत्नी समेत गिरफ्तारी होगी, डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा,” ऐसी धमकियां देकर ठगों ने बुजुर्ग को इतना सहमा दिया कि उन्होंने अपनी सारी बचत,जो बुढ़ापे की दवा, बच्चों की शादी या पोते-पोतियों की पढ़ाई के लिए थी,उनके ‘सीक्रेट अकाउंट’ में ट्रांसफर कर दी। 14 नवंबर तक 4 करोड़ से ज्यादा रुपये गायब! कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू, जब उन्हें एहसास हुआ कि जीवनभर का संघर्ष व्यर्थ हो गया। उनकी पत्नी, जो शायद बीमार या कमजोर होंगी, वो कैसे सहन कर पाईंगी यह सदमा! यह ठगी सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक तबाही है। परिवार टूट जाता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, और बुजुर्ग अकेलेपन की गहराई में डूब जाते हैं। उत्तर प्रदेश की साइबर सेल ने इस मामले में तीन आरोपियों,विलास गेणू मोरे उर्फ रेहान खान, रिजवान शौकत अली खान और कासिम रिजवान शेख,को गिरफ्तार किया है। ये लोग विदेशी साइबर हैंडलरों के लिए बैंक अकाउंट मुहैया कराते थे, जहां ठगी की रकम जमा होती थी। डीसीपी पुरुषोत्तम कराड और सीनियर पीआई किरण आहेर की टीम इस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। लेकिन सवाल उठता है,कितने और परिवार ऐसे जाल में फंसेंगे!भारत में साइबर क्राइम की दर हर साल बढ़ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में ही लाखों मामले दर्ज हुए, और बुजुर्ग सबसे आसान शिकार बन रहे हैं। वे तकनीक से अनजान होते हैं, विश्वास जल्दी कर लेते हैं, और परिवार अक्सर दूर रहता है।यह घटना समाज को झकझोरती है। हमारा समाज, जहां बुजुर्गों को पूज्य माना जाता है, क्या उन्हें अकेला छोड़ सकता है! युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे अपने माता-पिता को साइबर जागरूक बनाएं। अनजान कॉल पर विश्वास न करें, सरकारी एजेंसियां कभी फोन पर पैसे मांगती नहीं,ऐसी बेसिक बातें सिखाएं। सरकार को भी सख्त कदम उठाने चाहिए: साइबर शिक्षा अभियान चलाएं, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन बनाएं, और ठगों पर कड़ी सजा दें। क्या हम इंतजार करेंगे अगली त्रासदी का! डिजिटल दुनिया में सावधानी ही सुरक्षा है। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, तो आज ही बात कीजिए। याद रखिए, ठगी से ज्यादा दर्दनाक है विश्वास का टूटना। समाज एकजुट हो, तभी ऐसे अपराध रुकेंगे।

चंडीगढ़( ईशान राय)।विश्व हिंदू परिषद ,चंडीगढ़(पंजाब प्रांत) के पूर्व सोशल मीडिया प्रभारी महंत मनोज शर्मा ने चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने के केंद्रीय प्रस्ताव का दमदार और ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए जोरदार स्वागत किया है।महंत मनोज शर्मा ने कहा कि लंबे समय से उठाए जा रहे उनके मुद्दों और भेजी गई शिकायतों पर अब निश्चित, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई होना तय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रस्ताव ने उनके विश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया है कि अब चंडीगढ़ प्रशासन में जवाबदेही से समझौता नहीं होगा।उन्होंने इसे चंडीगढ़ के भविष्य, सुशासन और जनहित के लिए गेम–चेंजर फैसला बताया और कहा कि यह कदम वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की गति को कई गुना बढ़ा देगा।