प्रेस मान्यता के लिए पुराने दस्तावेज लागू करने की मांग
अशोक छाबड़ा बोले: पत्रकार सरकार की नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए करें काम
जींद 01 अप्रैल। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आरपी वशिष्ठ के नेतृत्व में आज पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा से मुलाकात कर उनसे प्रदेश सरकार द्वारा प्रेस मान्यता नवीनीकरण के दस्तावेजों में पूर्व की भांति सीए सर्टिफिकेट को स्वीकार्य करने की मांग की। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल में शामिल पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नई नीति लागू किए जाने से केवल छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को ही नुकसान उठाना पड़ा है जबकि इससे सरकार को कोई लाभ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नई नीति के कारण प्रदेश के 500 से ज्यादा स्थानीय अखबार व पत्रिका के संपादक और पत्रकार सरकार की मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची से बाहर हो जाएंगे। इसमें बड़ी संख्या ऐसे पत्रकारों की है जो पिछले 20 से 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय से मान्यता प्राप्त पत्रकार है। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्रकारों ने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता के लिए समर्पित कर दिया लेकिन सरकार की इस नई नीति के कारण उन्हें मान्यता प्राप्त पत्रकार की सूची से बाहर होना पड़ रहा है। पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल में हवा सिंह चहल, अनिल खत्री, संदीप मलिक, धर्मवीर बंसल, जगबीर, घनश्याम जिंदल, संजीव मुंजाल, राधेश्याम वर्मा, मोहनलाल, हरीश, अनिल खत्री आदि मौजूद थे।
पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए अशोक छाबड़ा ने कहा कि सरकार किसी भी पत्रकार को अपने से दूर नहीं कर रही है लेकिन बदलते दौर में पत्रकारों को भी थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल मीडिया का युग है और आज सभी बड़े मीडिया समूह डिजिटल मीडिया की तरफ रुख कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें भी डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ना चाहिए। अशोक छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए अपनी पॉलिसी तैयार की है और उसे अनाउंस भी कर दिया है। अशोक छाबड़ा ने कहा कि पत्रकारों को पत्रकारिता धर्म निभाने के साथ-साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सरकार की नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करें ताकि सरकार की नीति की जानकारी और उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों द्वारा रखी गई समस्या के बारे में मुख्यमंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे की किसी भी पत्रकार का मान्यता प्राप्त पत्रकार की सूची से नाम बाहर ना हो।