आशिमा बराड़ को गुरुग्राम-रोहतक मंडल का आयुक्त, पी.सी. मीणा बने नूंह के प्रभारी

हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: आशिमा बराड़ और पी.सी. मीणा को सौंपी नई जिम्मेदारियां
अंबाला शहर, 30 अप्रैल (एस पी भाटिया)
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम की प्रबंध निदेशक आशिमा बराड़ को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ गुरुग्राम और रोहतक मंडल का आयुक्त नियुक्त किया है। वहीं, फूल चंद मीणा को नूंह जिले का प्रभारी बनाया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
नई जिम्मेदारियों का दायरा
मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आशिमा बराड़ और पी.सी. मीणा को 25 करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। दोनों अधिकारी अपराध और जघन्य अपराध की घटनाओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और 19 के तहत मंजूरी से संबंधित सतर्कता मामलों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, वे सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सेवा वितरण तंत्र की प्रभावकारिता और कार्यप्रणाली का आकलन करेंगे।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कर व्यवस्था पर विशेष ध्यान
आदेश में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक क्षेत्रों की कार्यप्रणाली के मापदंडों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, डीईटीसी के समक्ष करों, जीएसटी आदि से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। यह कवायद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
जनप्रतिनिधियों से संवाद और स्थल दौरा
आशिमा बराड़ और पी.सी. मीणा को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, दोनों अधिकारी स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का दौरा करेंगे ताकि जमीनी स्तर पर कार्यप्रणाली का आकलन किया जा सके।
प्रशासनिक दक्षता की ओर कदम
यह नियुक्तियां हरियाणा सरकार के उस संकल्प को दर्शाती हैं, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही, और जनसेवा को प्राथमिकता दी जा रही है। आशिमा बराड़ और पी.सी. मीणा की नई भूमिकाएं न केवल गुरुग्राम, रोहतक, और नूंह में प्रशासनिक सुधारों को गति देंगी, बल्कि जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में भी सहायक होंगी