Ishan Times
चण्डीगढ़, 3 फरवरी(संजय राय ,ईशान टाइम्स) – हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में अनेक दूरदर्शी समावेशी नीतियों की घोषणा की गई है, जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर व हरियाणा राज्य ही नहीं बल्कि हर राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक विकासोन्मुख व संतुलित बजट है। यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि यह बजट हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी या औद्योगिक सबकी खुशहाली के लिए अत्यंत लाभकारी व कल्याणकारी बजट है जिसमें हर वर्ग व हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों के लिए यह बजट एक वरदान है।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि बजट में मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत दी गई है तथा अब 12.75 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अकेले हरियाणा प्रदेश में 11 लाख आयकरदाता हैं तथा इस बजट से लगभग 5 लाख लोग आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति ने इस बजट की भरपूर सराहना की है, क्योंकि यह बजट आम नागरिक की जरूरतों को प्राथमिकता देने, सामाजिक कल्याण तथा सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट से देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।
श्री रणबीर गंगवा ने बताया कि यह बजट कृषि क्षेत्र में तीव्रगति से सुधार के लिए अभूतपूर्व कदम है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी तथा इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब किसान सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक कर्ज ले सकेंगे। कपास की खेती को बढ़ावा देेने के उद्देष्य से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व कैथल आदि जिलों के किसानों को खूब लाभ मिलेगा। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के पांच योजनाओं के पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे हरियाणा के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं आर्टिफिसिल इंटैलीजैंस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में 500 करोड़ रूपए से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया बीमा सैक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। ईवी बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं को बिना गारंटी 2 करोड़ रूपए तक का लोन मिलेगा। इससे उन महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। हरियाणा राज्य देश का लगभग 65 प्रतिषत ऑटोमोबाईल उत्पादन करता है। अतः इस क्षेत्र में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। सभी सरकारी सैकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनैक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
