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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी – 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई बैठक में नीति के प्रारूप पर बिंदुवार चर्चा की गई।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ़ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक हनीफ कुरेशी, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कौशल ने कहा कि आज की बैठक में लिए गए निर्णयों व सुझावों को इस नीति में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नीति की अंतिम मंजूरी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी – 2022 का उद्देश्य पराली आधारित बायोमास, बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, ईंट-भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इतना ही नहीं, किसानों को अपने खेत में पराली को काटने, गठरी बनाने और स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करना और विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग हेतू इसे बेचने के लिए सुविधा देना है।
उन्होंने कहा कि इस नीति के माध्यम से फसल के अवशेषों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिए किसानों व उद्योगों, गौशालाओं, उपयोगकर्ताओं के बीच लिंक स्थापपित किया जाएगा। साथ ही, विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, ईंट भट्टों या किसी अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक या संस्थागत प्रतिष्ठानों में पराली का उपयोग करने पर भी जोर दिया जाएगा।
